के हो पोल भाडा विवाद ? प्राधिकरण यसरी पछि हट्यो तार काट्ने निर्णयबाट

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबुल टेलिभिजनहरुको तार काट्ने निर्णयबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण पछि हटेको छ । देशभरका आफ्ना पोल प्रयोग गरेर ६–७ वर्षदेखि भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले शनिबार विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट र केबुल टेलिभिजनको तार काटिदिएको थियो । यसरी तार काट्दा राज्यले अत्यावस्यक सेवामा समावेश गरेको इण्टरनेटका उपभोक्ता प्रभावित भएपछि प्राधिकरण पछि हटेको हो ।

प्राधिकरणले तार काटेको घटनालाई लिएर शनिवारै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियाक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुःख व्यक्त गरेको थियो । उसले दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था अनुसार यसका पुर्वाधारमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको थियो ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लामो समयदेखि पोलको भाडा नतिर्ने कम्पनीहरुलाई सांकेतिक दबाब स्वरुप ठाउँठाउँमा तार काटिएको बताएका छन् । उनले अब तत्कालै थप तार नकाट्ने पनि उल्लेख गरे । कतिपय व्यवसायिक काममा असहजता नपरोस भनेर नै शनिबार तार काटिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग पोल भाडाका लागि हुने खर्च असुल गरेर पनि प्राधिकरणलाई नतिरेको आरोप प्राधिकरणले लगाएको छ । उता इण्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने बढाइएको भाडादर संशोधन गर्नेबारे छलफल चलिरहेकै बेला एकपक्षीय रुपमा तार काटेर प्राधिकरणले ‘गैह्रकानूनी’ काम गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले बक्यौता पोल भाडा नतिर्ने भन्दै्र राजनीतिक दबाब दिन थालेको प्राधिकरणका अधिकारीले बताए ।

उनीहरुले पोल भागा महँगो भएमा इण्टरनेटको महशुल समेत डेढ सयदेखि ३ सय रुपैयाँ महँगिने भन्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले वर्षैंसम्म आफ्ना तार र ड्रपबक्स झुण्ड्याएर सरकारी कम्पनीलाई भाडा नतिर्ने निजी क्षेत्रका इण्टरनेट तथा केबुल टीभीका सेवा प्रदायकहरुको बदनीयत भएको उल्लेख गरेका छन् । इण्टरनेट र केबल टीभीका सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई उधारोमा सेवा नदिएको, तर सरकारी कम्पनीको करोडौं भाडा भने कहिल्यै नतिरेको आरोप प्राधिकरणले लगाएको छ ।

यो बिवादको जरो चाहीँ तीन वर्षअघिको निर्णय हो । २०७५ भदौमा प्राधिकरणले पोलको भाडा दर ७ गुणासम्म बढाएको थियो । वर्षभरी पोल प्रयोग गरेर केही रुपैयाँमात्रै तिरे पुग्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्राधिकरणले नयाँ भाडादर तोकेको थियो । तर व्यवसायिहरु उक्त नयाँ भाडा दर अनुसार पैसा तिर्न राजी भएनन् । उनीहरुले आफ्ना तालुकदार मन्त्रालय र नियाक निकायको ढोका ढकढक्याए ।

सेवा प्रदायकले भाडा बृद्धिको विरोध गर्दै डेढ वर्षसम्म पोलको भाडा नतिरेपछि २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले एक समिति बनाएर पोलको नयाँ भाडादर तोक्न जिम्मेवारी दियो । सञ्चार मन्त्रालयको तत्कालिन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा गठीत उक्त समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारी र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने सदस्य थिए ।

उक्त समितिले ५ भदौ २०७७ मा ३३ र ११ केभी लाइनका पोलमा ‘ब्याकबोन’ केवल जडान गरेबापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ भाडा तय गर्यो । विद्युत वितरण लाइनको पोलमा अप्टिकल फाइबर (सीसाको तार) टाँगेबापत अलग्गै दर तोकियो । यसरी २४ कोरसम्मका तार टाँग्नेले महानगरपालिकामा भए ९ हजार, नगरपालिका वा गाउँपालिकामा भए ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने समितिको निर्णय थियो ।

२४ कोर भनेको एउटै तारभित्र ससाना २४ वटा तार भएको भन्ने हो । १२, २४, ३६, ४८, ७२, ९६ कोरका फाइबर तारहरु बजारमा उपलब्ध हुन्छ । एकै मुठोमा धेरै तार अटाउँदा यसबाट बढी क्षमतामा इण्टरनेट प्रशारण गर्न सकिन्छ । धेरै तार हुने भएकाले जति बढी कोर बढ्दै गयो, तार पनि त्यत्तिकै गह्रौं पर्दै जान्छ । यसले गर्दा बढी कोरको तारलाई बढी भाडा तोकिन्छ ।

समितिले २५ देखि ४८ कोरसम्मका तारमा पनि महानगरपालिकालाई प्रतिकिलोमिट प्रतिवर्ष १५ हजार र अन्य पालिकामा ७ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । ४९ कोरदेखि माथिमा तारमा प्रतिकिमी प्रतिवर्ष महानगरपालिका भए १९ हजार र अन्य पालिकामा ७ हजार रुपैयाँ भाडा तोकेको थियो ।

भाडादर प्रत्येक पाँचरपाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक मूल्यवृद्धि तथ्यांकमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही दरले बढ्दै जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपीजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमी प्रतिवर्ष तोकिएको छ ।

तर उक्त समितिले तय गरेको भाडा दर पनि सेवा प्रदायकहरुले तिर्ने छाँट देखाएनन् । उनीहरुले ‘सरोकारवाला’ अर्थात् आफूहरुलाई नराखिएको समितिले तोकेको भाडा दरमा असहमति राख्दै आएका छन् । यद्यपि, २०७७ भदौ ५ पछिको पोल भाडा चाहीँ यो नयाँ दर अनुसार तिर्न उनीहरु संस्थागत रुपमा तैबिसेक तयार भएका छन् । तर कतिपय कम्पनीले तिर्न नसक्ने जनाउ दिइसकेका छन् ।

तर २०७५ भदौमा प्राधिकरणले भाडा बढाएको र २०७७ भदौमा समितिले भाडा पुनर्विचार गरेको बीचको अवधीको भाडा भने कसरी दिने भन्नेमा विबाद भएको छ । यही कुरा लम्ब्याउँदै आएर अहिले इण्टरनेट सेवा प्रदायक र केबल टीभी वितरकहरुले २०७५ भदौभन्दा अघिकै भाडादर लागू गर्न दबाब दिइरहेको प्राधिकणका अधिकारीले बताए ।