एक महिनामा १५७ फर्म अनुगमन, ७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल

मानमति पन्त

काठमाडौं । मंसिर महिनामा १५७ व्यावसायीक फर्महरु अनुगमन गरिएकोमा ९८ फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ । जसमा जरिवानाबाट ७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तथ्याकंमा उल्लेख छ ।

बजार अनुगमनको क्रममा १९ हजार ५५७ रुपैयाँको खाद्यवस्तु नष्ट गरिएको छ । जुन खान अयोग्य वा म्याद सकिएकोले तत्कालै नष्ट गर्न लगाइएको हो । भने ३० वटा र्फमलाई सामान्य कैफियतमा तत्कालै सुधार गराइएको वा सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै २७ वटा र्फमलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेशरवयान गर्न बोलाएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन गरिए पनि अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई पहुँचका भरमा कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिने, ठूला व्यवसायलाई छोडेर स–साना व्यवसायमा मात्र अनुगमन केन्द्रित भएपछि प्रभावकारी नहुन सकेको हो कि भन्ने छ ।

बजार मुल्यवृद्धि स्वभाविक र अस्वभाविक तरिकाले

अहिले बजार अनुगमनको काम संख्यात्मक हिसाबले तिब्र भएपनि गुणात्मक र प्रतिफलमुखी अनुगमन हुन नसकेको उपभोक्ताको आरोप छ । बजार अनुगमनले भने तिव्रता लिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । दुई टोलीले नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको विभागका प्रवक्ता हरि पंगेनीले जानकारी दिए । उनले भने,‘ उजुरी पेशको आधारमा कहिले काही तीन चार टोलीले पनि अनुगमन गरिरहेका छौं ।’

बजारमा दुई थरीले मुल्य वृद्धि हुने गरेको छ । जुन एउटा स्वभाविक र अर्को अस्वभाविक मुल्यवृद्धि हुने गरेको छ । अहिलेको खासमा मृल्यवृद्धि भनेको खानेतेल र दालमा छ । यो महगिंनुको कारण तोरी नै बाहिरबाट आयात हुने गरेको प्रवक्ता पंगेनीले बताए । विभागले तेल उत्पादक संघहरुसंग मुल्यवृद्धिको बारेमा सोधपुछ पनि गरेको थियो । जुन २०१५ बाट एक्कासी तेलको मुल्य बढाएर दोब्बर नै भएको छ । तेल उत्पादक उद्योगले प्रयोग गर्ने तोरी अर्जेन्टिनाबाट आयात गर्ने गरेको र कोभिड पछिको असरले तोरीको मुल्य नै बढेको कारण तेलको मुल्य वृद्धि भएको हो । यसलाई स्वभाविक मुल्य वृद्धि मान्नु पर्ने प्रवक्ता पंगेनीले बताछन् ।

विभागले गरेको अनुगमनले तेलको मुल्य घटाउनमा खासै भूमिका नखेलेको उनले स्वीकारेका छन् । कोभिड पछि आयातीत समानमा मुल्य वृद्धि भएको छ । यसको हकमा अनुगमन अर्थात नियामक निकायले पनि केही गर्न नसक्ने बताए । तर कालो बजारी, कृतिम अभाव सिर्जनामा विभागले हस्तक्षेप गर्न सक्ने छ । त्यस्तै, माग बढी र उत्पादन कम भएको बेला तरकारी मुल्य बढ्ने गरेको पंगेनीले जानकारी दिए । उनी भन्छन्, आफुहरुले राम्रोसंग नै अनुगमन गरिरहेका छौं । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ५ लाख व्यावसायीक फर्म रहेको छन् तर अनुगमन गर्ने जनशक्ति न्युन छ । तर व्यावसायीहरुले पनि सजग हुनु पर्ने उनी बताउछन् । विभागले सांकेतिक रुपमा अनुगमन गर्दै आएको हो सबै व्यावसायिक फर्ममा पुगेर अनुगमन गर्न सम्भव पनि नरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

अनुगमनको जिम्मा अहिले स्थानिय तह, प्रदेश मन्त्रालयको प्रदेश निर्देशनालय, महानगरपालिका, ७७ जिल्लाका सहायक सिडिओलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएको छ । स्वयम् व्यापारी र आम जनता सजक हुनु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

अनुगमन फितलो उपभोक्ता मारमा

अनुगमन मात्रै हुने तर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मुद्दा दायर नहुने भन्दै उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । विभागले व्यवसायीको अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने भने पनि अहिलेसम्म ठूला होलसेल व्यवसायीलाई अनुगमन नगरी सानामा केन्द्रित रहेको उपभोक्ताको भनाई छ । जसको कारणले गर्दा पनि अहिले बजार अनुगमन नाम मात्रको बनेको उपभोक्ताको ठम्याई छ ।

सरकारले अहिले पनि बजार अनुगमनलाई परम्परा शैलीमा खुद्रा पसलमा केन्द्रित गरेको छ । मन्त्रालयको नियामक निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अहिले पनि खुद्रा पसलमा पेय तथा खाद्य पदार्थको म्याद नाघेको, मूल्यसूची नराखेको, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नभएको र खान अयोग्य वा म्याद सकिएकोले तत्कालै नष्ट गर्न लगाइएको विषयमै अनुगमन केन्द्रित गरेको उपभोक्ताको आरोप छ ।