सीडी रेसियोको मासिक कार्ययोजना पेश गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्याङ्कन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मुल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने पनि निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ बर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरु समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकीन गर्नुपर्ने छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएभन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपात कायम गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । त्यसको लागि तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात मासिक रुपमा अनुगमन हुने गरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ ।

२०७९ असार मसान्तसम्ममा यस अनुपातलाई निर्धारित सीमा भित्र कायम गर्न आवश्यक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंकसमक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।