विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको लापरबाही, कमजोर वर्गको सुरक्षामा राज्यको कमजोरी छताछुल्ल

भोटेकोशी बाढीको पूर्वतयारीमा देखिएको गम्भीर कमजोरीका कारण सीमान्तकृत समुदाय र अपांगता भएका नागरिकले विपद्को सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ।

काठमाडाैँ । भोटेकोशी बाढीका बेला अपनाइएको पूर्वतयारीको शैली कमजोर हुँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूमाथि परेको छ।

ललितपुरमा आयोजित ‘राइजिङ फ्रम द रोअर’ नामक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मी तथा विज्ञहरूले सरकारको पूर्वतयारीमा रहेको उदासीनताका कारण धेरैको जीवनरक्षा गर्न नसकिएको गम्भीर गुनासो गरेका छन्।

विपद्पछिको पुनस्र्थापना र राहत वितरणका क्रममा देखिएका चुनौतीबारे बोल्दै उनीहरूले राज्यको ध्यान अझै पनि पछाडि परेका वर्गसम्म पुग्न नसकेको औंल्याएका छन्।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका प्रतिनिधि रमेश पोखरेलले सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विपद्को पूर्वतयारीको चरणमै स्थानीय तहसम्म जोड्न नसकेको बताए। उनले सामान्य सूचनासमेत सहजै ग्रहण गर्न नसक्ने अपांगता भएकाहरूको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय अपांग महासंघको तथ्यांक अनुसार यस विपद्मा परी १३ जना अपांगता भएका व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् भने १८ जना अझै बेपत्ता छन्। यता युनिसेफको तथ्यांकले भने चार जिल्लाका एक हजार आठ सय ५४ जना अपांगता भएका व्यक्तिहरू यस विपद्बाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको देखाएको छ।

स्थानीय तहसम्म आवश्यक सूचना संयन्त्र र तथ्यांक प्रणाली बलियो नभएका कारण विपद्पछि राहत वितरणमा समेत जटिलता उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो।

उद्धार र राहतमा देखिएका चुनौती

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा निर्णायक हुने बताए। उनले वडा तहसम्मै सक्रिय र सक्षम विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै विपद्को पहिलो प्राथमिकता सधैं खोज, उद्धार र जीवनरक्षा हुनुपर्ने स्पष्ट पारे।

भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा विच्छेद भएका कारण हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार र राहत सामग्री पुर्‍याउन बाध्य हुनुपरेको उनको भनाइ थियो। उक्त विपद्का क्रममा १३ हजार पाँच सयभन्दा बढी मानिसको सुरक्षित उद्धार गरिएको र अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिकाबीच राहत ढुवानी तथा शव संकलनको काम गरिएको उनले जानकारी दिए।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी उपसचिव निरा अधिकारीले पूर्वतयारीमा केही प्रक्रियागत समस्या देखिए पनि त्यसलाई क्रमशः सुधार गरिएको बताइन्।

उनले सूचना सम्प्रेषण संयन्त्रमा देखिएको कमजोरीलाई मध्यनजर गर्दै राहत वितरणमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिको वास्तविक आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारिन्।

तीन तहको समन्वय

प्रभावित क्षेत्रमा दीर्घकालीन रोगका औषधी र नियमित मनोसामाजिक परामर्शको अभाव खट्किएको नुवाकोटका स्थानीय रामहरि न्यौपानेले गुनासो गरे।

तर स्वास्थ्य, खाद्य तथा स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकी सहप्रमुख निष्ठा श्रेष्ठले दीर्घकालीन औषधी वितरण र मनोसामाजिक परामर्शलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन्। उनले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक औषधीहरू निरन्तर पठाइएको र मनोसामाजिक परामर्शको काम नघटेको स्पष्ट पारिन्।

यस्तै, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले समाजका अतिसंवेदनशील मुद्दाहरूलाई मूलधारका सञ्चारमाध्यमले पर्याप्त मात्रामा उठाउन नसकेको अवस्थामा सामुदायिक रेडियोहरूले स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको बताए।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले स्थानीय सरकारले पछाडि परेका वर्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउँदै तीनवटै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव खट्किएको र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

कार्यक्रमको आयोजना गर्ने संस्था सामुदायिक सञ्चार अभियानले भने विपद्पछिको पुनस्र्थापनाका क्रममा देखिएका समस्या, चुनौती र पारदर्शिताका विषयमा निरन्तर पैरवी जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।