हिमालयन र इन्भेष्टमेण्ट बैंक मर्जर नहुनु पछाडिका कारण के–के हुन् ?
काठमाडौं । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर हुन गत ३० बैशाखमा प्रारम्भिक सम्झौता भयो । मर्जरको प्रारम्भिक सहमति गरी राष्ट्र बैंक पुगेका हिमालयन र इन्भेष्टमेण्ट बैंकले जेठ २० गते नै सैद्धान्तिक स्वीकृत पाए । मर्जर नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको ३ महिनाभित्रै एकीकृत कारोबारका लागि अन्तिम स्वीकृत लिनु पर्ने हुन्छ । तर एकीकृत कारोबारको लागी दुबै बैंकबीच सहमति हुन नसकेपछि पुन समय थप गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरे । दुबै बैंकले एकीकृत कारोबार गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले मंसिर २० गतेसम्म समयसीमा दिएको थियो । तर उक्त समयमा पनि दुबै बैंक मर्ज हुन सकेनन् । समय सीमा समाप्त भएपछि दुबै बैंक फेरि एक महिनाको समय माग गर्दै राष्ट्र बैंक पुगेका छन् ।
तर यो अवधिमा पनि दुबै बैंकबीच मर्ज हुने सम्भावना कम रहेको छ । विभिन्न प्राविधिक विषयहरुमा सामधान हुन नसक्दा दुबै बैंकबीच मर्जर हुने सम्भावना कम देखिएको स्रोतको भनाई छ ।
कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको व्यवस्थापन, शेयर संरचना, मर्जर पश्चात बन्ने बैंकको नाम र त्यसको निरन्तरताको सुनिश्चितता, एनआईबिएलले हिजो प्रिमियममा एफपीओ बिक्रि गर्दाको राजश्वको स्पष्टता, बैंकको इतिहास र गुडविल जस्ता प्राविधिक बिषयहरु अझैं पनि छलफलकै क्रममा रहेकाले समयमा मर्जर हुने मात्रै नभई मर्जरमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
हाल हिमालयन बैंकमा हजार जना जति कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भने एनआईबिएलमा झन्डै २ हजार ४ सय कर्मचारी छन् । तर एनआईबिएल बैंकको भन्दा हिमालयन बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधाको खर्च बढी हुन आउँछ । दुवै बैंकका कर्मचारीको सेवा सुविधा व्यवस्थापन गर्न हिमालयन बैंकका कर्मचारीको सेवा सुविधा घटाउनुपर्ने वा एनआईबिएलका कर्मचारीको बढाउनुपर्ने अथवा अर्को कुनै बीचको बाटो रोज्नु पर्ने जस्ता बिकल्प रहेको छ । तर उत्त विषय छलफलमा रहेकाले अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन् ।
त्यस्तै अर्काे समस्या भनेको दुवै बैंकको शेयर संचरना हो । हिमालयन बैंकको शेयर संरचना संस्थापक ८५ प्रतिशत र साधारण १५ प्रतिशत रहेको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ८० र २० प्रतिशत छ ।
हिमालयन बैंकले शेयर संरचना परिवर्तन गर्नलाई २ बर्ष अगाडी राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले उक्त पत्रको कारवाही तथा जवाफ दिएको छैन् । यता एनआईबिएलले शेयर संरचना मिलाउन एफपीओको प्रिमियमको १ अर्ब ३६ करोड बराबरको राजश्व के गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन् । सोही कारणलाई देखाएर पनि दुबै बैंकबीच एकमत हुन सकेको छैन् । राजश्वको रकम छुट्याउँदा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ब्यालेन्स सिटमा र सूचकमा असर र्पछ । जसले डेढ बर्ष अगाडी गरिएको स्वाप रेसियोको सहमतिमा समेत प्रश्न उठाउँने देखिन्छ ।
त्यस्तै, मर्जरपश्चात बैंकको नाम राख्ने कुरामा समेत छलफल चलेको छ तर के नाम राख्ने भनेर निर्णय हुन सकिरहेको छैन् । मर्जर पश्चात बैंकको नाम एनआईबीएल हिमालयन बैंक राख्ने कुरामा हिमालयन बैंकको असहमति रहेको देखनि५ । यसअघि बैंक अफ काठमाण्डूले लुम्बिनी हटाएको थियो । मर्जरपश्चात हिमालयन हटाउने चिन्तामा पनि देखिएको छ ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय हिमालयन बैंकमा अध्यक्ष परिवर्तन भएपछि मर्जर अन्योलमा छ । हिमालयन बैंकको एक प्रमुख शेयर धनी कर्मचारी सञ्चय कोष हो । तर यी बैंकहरु अन्तिम अवस्थामा पुगेर मर्जरबाट भाँडिए राष्ट्र बैंकले चालेको ‘बीग मर्जर’को उत्प्रेरणात्मक कदम कमजोर हुन भएकाले राष्ट्र बैंकले मर्जरमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
