राष्ट्र बैङ्कको संरचना परिवर्तन, विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीलाई एउटै विभागले नियमन गर्ने

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमन संरचना परिवर्तन गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीलाई एउटै विभागले नियमन गर्ने भएको छ । 

केन्द्रीय बैङ्कले अहिले विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीलाई छुट्टाछुट्टै विभागद्वारा नियमन गर्दै आएको छ । सो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै एउटै विभागद्वारा नियमन गर्न लागिएको राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ । 

केन्द्रीय बैङ्कले विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीको सङ्ख्या घट्दै गएको अवस्थामा यी दुवैलाई नियमन गर्ने विभागलाई मर्ज गर्दै एउटै विभागद्वारा नियमन गर्न लागेको हो । तर, जसका लागि सर्भे भई नसकेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । 

मर्ज गरेर एउटै विभागले हेर्ने भन्ने विषयले भने ओएनएम सर्भेपछि मात्रै पूर्णता पाउने उनले बताए । सर्भेको काम भइसकेपछि भने कार्यान्वयनमा आइहाल्ने पोखरेलको भनाइ छ । उनले अन्य केही संरचनासमेत परिवर्तन खोजेको जानकारी दिए । 

“हामीले केही हाम्रा संरचनाहरूलाई समेत परिवर्तन गर्न खोज्दै छौँ, केही महाशाखाहरू थपिने कुराहरू पनि छ”, राष्ट्र बैङ्कका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने, “मर्ज गरेर एउटै विभागले हेर्ने भन्ने कुरा ओएनएम सर्भे रिपोर्ट आएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । रिपोर्ट आएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बोर्डले स्वीकृत गर्छ र बल्ल लागू हुने हो ।” 

सरकारी निकायहरूमा संरचना परिवर्तन गर्दा यसले के परिवर्तन गर्छ भन्ने कामका लागि ओएनएम सर्भे गरिने उनले जानकारी दिए । उक्त सर्भेले यो कसरी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरासमेत देखाउने उनले बताए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक कार्यक्रममा निरीक्षण, अनुगमन पर्याप्त नभइरहेको हुनाले विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीलाई मर्ज गर्दै नियमन गर्ने काम अघि बढाएको बताएका थिए । 

“सङ्गठनहरू अलिकति पुरानो किसिमको छ । जसले यस पालिको कार्यक्रम नै अलिकति बृहत्तर ओएनएम गर्ने सिलसिलामा गइरहेका छौँ । त्यसभन्दा अगाडि नै केही कामको सुरुवात गरेका छौँ”, गभर्नर अधिकारीले बताएका थिए, । “साना हुँदै गएका हाम्रा दुई वटा संस्थाहरू घटेर विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीलाई मर्ज गर्ने ।” राष्ट्र बैङ्कको स्कोपले अझै नओगटी रहेको क्षेत्रहरू विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने, पेमेन्टको काम गर्नेहरूको निरीक्षण अनुगमन पर्याप्त नभएको हुनाले नियमन गर्ने गरी नयाँ विभाग गठन गर्ने कामसमेत भइरहेको उनले बताएका थिए ।