योजना स्वीकृत नलिई अवैध डेभलपर्सहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्राधिकरण, यी हुन् ७३ कम्पनी
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपूरले सुधारको काम थालेको छ । योजना स्वीकृत नलिईकन अवैध रुपमा कार्य गर्ने डेभलपर्सहरु विरुद्ध प्रचिलत कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
प्लानिङ परमिट नलिई जग्गा प्लटिङ वा प्लानिङ गर्ने ७३ वटा कम्पनीहरुलाई जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, ललितपुरले प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने भएको हो ।
ललितपुर जिल्ला भित्रका नगरपालिकाहरुका विभिन्न स्थानहरुमा योजना स्वीकृत नलिई मापदण्ड विपरित जग्गा विकास गरी सार्वजनिक सम्पत्ती, एलानी पर्ति जग्गाहरु समेत प्रयोग गरी अबैध प्लटिङ्ग भइरेहेको बुझिन आएकोले ललितपुर जिल्लाका एक वटा महानगरपालिका र दुई वटा नगरपालिका भित्र अनुगमन गर्दा योजना स्वीकृत नलिई प्लटिङ्ग गर्ने कार्य भएको आयुक्त कार्यालयले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
परमिट नलिई विकास गरिएका अनाधिकृत घडेरी खरिद नगर्न कार्यालयले सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छ । प्लानिङ्ग परमिट सम्बन्धि माघ २८ गते सर्वसाधारणको लागि ७ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित डेभलपर्सको नाम, सम्र्पक नम्बर, योजनाको कुल क्षेत्रफल योजना अनुमति लिएकोरनलिएको, लिएको भए अनुमति दिने निकाय सहितको विवरण साथ कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरेको हो ।
नियामक निकायबाट प्लटिङ स्वीकृति लिँदा बाटो ठूलो बनाउनुपर्ने, ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र राख्नु पर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने, खोल्सा, बढी भिरालो र खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्न अनुमति नपाउने हुँदा घरजग्गा कारोबारीहरुले अवैध तरिकाले प्लटिङ गरिरहेको देखिन्छ ।
ललितपुर आयुक्तको कार्यालयले अनुगमन गर्दा गोदावरी नगरपालिकामा ३१ ठाउँ, महालक्ष्मी नगरपालिकामा ११ ठाउँ र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र ३१ ठाउँमा प्लानिङ स्वीकृत नगराइ जग्गा विकास, अपार्टमेन्ट र हाउजिङ निर्माण भइरहेको फेला पारेको जानाएको छ ।
यसरी प्लानिङ परमिट नलिइ काम गर्नेमा ठूला व्यवसायिक घराना पनि अगाडि रहेको देखिन्छ ।
स्वीकृति नलिइ गरिएका परियोजना :
