स्वार्थ समुहकाे चंगुलमा बीमा समिति, धमाधम हिमालयन रि लाई फाइदा पुग्ने निर्णय गर्दै

काठमाडौं । जसरी राज्यशत्ताकाे दुरूपयाेग गरेर लाइसेन्स हत्यएकाे थियाे अहिले त्यसैगरी पुनर्बीमा व्यापारमा पनि बीमा समितिबाट अनुचित लाभ लिँदै आएकाे छ हिमालयन रि ले ।

बीमा समितिलाई प्रभावमा पारेर लाइसेन्स हत्यएकाे हिमालयन रि ले अहिले प्रतिस्प्रर्धाकाे आधारमा भन्दा पनि पहुँच र नियमकलाई प्रभाव पारेर आफ्नाे व्यावसाय बढाईरहेकाे छ ।

हिमालयन रि का प्रवर्धकहरूकाे जाेडबलमा बीमा समितिले यस्ताे निर्णय लिएकाे हाे । हिमालयन रि शंकर ग्रुप, गाेल्छा ग्रुप, मुरारका ग्रुपलगायतकाे मुख्य लगानी रहेकाे छ ।

हिमालयन रि इन्स्याेरेन्सका प्रमाेटरहरूकाे दवावमा बीमा समितिले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत आरक्षण बीमा खोसेर निजी लगानीको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई दिने निर्णय गरेको छ । अव नेपाल पुनर्बीमाले १० प्रतिशत मात्रै पाउनेछ भने हिमालयन रिले पनि १० प्रतिशतको आरक्षण पाएको छ ।

साथै बीमा समितिले प्रत्येक वर्ष २ प्रतिशतका दरले घटाएर १० वर्षमा आरक्षण पुनर्बीमालाई शून्यमा झार्ने समेत निर्णय गरेको छ । समितिको बुधबार बसेको सञ्चालक बैठकले २० प्रतिशत आरक्षित पुनर्बीमा व्यवसायको आधा हिस्सा हिमालयन रिलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

हिमालयन रिलाई नै व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिने उदेश्यका साथ यसअघि नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई शतप्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमा मात्र गर्नुपर्ने निर्णय समितिले यसअघि नै गरेको छ । हाल आएर समितिले सरकारी स्वामित्वको नेपाल रिको व्यवसाय खोस्ने निर्णय गरेको हो ।

बीमा समितिकाले यसअघि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत व्यवसाय पछिल्लो समय दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेकाले दुबै कम्पनीलाई बराबरी बाँड्ने निर्णय गरेको हो । बीमालेखमा उल्लेखित बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सामध्ये १० प्रतिशत व्यवसाय नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र १० प्रतिशत व्यवसाय हिमालयन रिले पाउनेछ ।

यस्तै दुई कम्पनीलाई बाँडेको १० प्रतिशत व्यवसायलाई पनि प्रत्येक वर्ष दुई प्रतिशतका दरले घटाउँदै लैजाने निर्णय गरेको छ । अहिले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रि गरी दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको ४४ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत र बाँकी करिब ४० प्रतिशत स्वामित्व विभिन्न संघसंस्था र बीमा कम्पनीहरूको छ ।