तोकिएको समयमा परिपालन र एएमएल तथा सीएफटी प्रतिवेदन पेश गर्न बीमा समितिको निर्देशन

काठमाडौं । नियामक निकाय बीमा समितिले परिपालन प्रतिवेदन र एएमएल तथा सीएफटी सम्बन्धि प्रतिवेदन तोकिएको समयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । बीमा समितिको आयोजनामा बुधबार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका परिपालन अधिकृत र सम्पत्ति सुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण हेर्ने कार्यान्वयन अधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै उक्त प्रतिवेदन समयमा पेश गर्न बीमा समितिले निर्देशन दिएको हो ।

बीमा समितिका कानून तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख एवम् निर्देशक दिनेश कुमार लालले समितिबाट उपलब्ध गराइएको ढाँचामा परिपालन प्रतिवेदन र एएमएल तथा सीएफटी सम्बन्धि प्रतिवेदन तोकिएको मितिमा समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

निर्देशक लालले परिपालन अधिकृतहरूले कम्पनीमा बीमा ऐन, नियम र समितिबाट जारी निर्देशिका, निर्देशन एवम् परिपत्र अनुरूप काम भएको छ–छैन र समस्याहरू के–के छन् भन्ने बारेमा तथ्यपरक ढङ्गले उल्लेख गरी समस्या समाधानको कार्ययोजना सहित परिपालन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

निर्देशक लालले बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ती सुद्धीकरणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पर्याप्त काम भएको नपाइएकाले त्यस्तो जोखिमलाई समेत विशेष ध्यान दिई एएमएल तथा सीएफटी सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सम्बद्ध निकायमा समेत जानकारी दिन निर्देशन दिए ।
साथै, उनले एएमएल तथा सीएफटी सम्वेदनशील विषय भएकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बीमा समितिका नियमन शाखा प्रमुख एवम् उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले परिपालन प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्तुती गर्दै परिपालन प्रतिवेदनमा कम्पनीका काम कारवाहीका साथै कमी कमजोरी समेत प्रष्टसँग उल्लेख गर्न र संचालक समितिबाट स्वीकृत गरेर मात्र समितिमा पेश गर्न आग्रह गरे ।

समितिका उपनिर्देशक (कानून) हृदयश्वर पण्डितले एएमएल तथा सीएफटी सम्बन्धी प्रस्तुती गर्दै बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति सुद्धीकरणको जोखिमका आधारमा जोखिम विश्लेषण गर्न र शंकास्पद कारोवार पहिचान गरी सम्बद्ध निकायमा समेत जानकारी दिन आग्रह गरे ।

बीमा समितिका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी), उपनिर्देशक (कानून) शाम्भराज लामिछाने र सहायक निर्देशकहरू प्रदिप गौतम तथा गीता नेपाल आचार्य र निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूका परिपालन अधिकृतहरूका साथै सम्पत्ति सुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण हेर्ने कार्यान्वयन अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।