कृषिक्षेत्रको रुपान्तरण सम्वन्धित ११९ सुत्रिय माग राख्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ आन्दोलित

काठमाडौं । वर्तमान समयमा किसानले भोग्नु परेका अति गम्भिर समस्यालाई उठान गर्दै अखिल किसान महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरी आन्दोलित भएको छ । रासायनीक मलको आपूर्तिमा भएको चरम अभावको अन्त्य गरी गुणस्तरिय मल समयमै सहज ढंगले उपलब्ध गराउन, इन्धनमा भएको मूल्यबृद्धि घटाउन र किसान र कृषिक्षेत्रसँग सम्वन्धित उपरोक्तविषयहरुसमेत महासंघले अगाडि सारेका किसान हकहित र अधिकार तथा कृषिक्षेत्रको रुपान्तरणसँग सम्वन्धित ११९ सुत्रिय मागहरु अभिलम्ब पूरा गर्न माग गर्दै महासंघले आन्दोलन गर्ने लागेको हो ।

महासंघले आज एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘यसैबीच भरखरै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । अखिल नेपाल किसान महासंघले लामोसमयदेखि किसान निवृतिभरणको विषय उठाउँदै र दबाब दिँदै आएको थियो र छ । नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटमा भनिएको छ कि योगदानमा आधारित किसान पेन्सन शुरु गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ । । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको किसान हित कोषमा आधारित यो कार्यक्रम निवृतिभरणको अबधारणा, मूलमर्म र भावना विपरित छ । यो विषय कुनै आधार र तयारी विना हठातमा प्रचार र सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । किसानहरुको अत्यन्त सम्वेदनशील मागप्रति सरकार सस्तो प्रचारबाजी गरेर किसानको आँखामा छारो हाल्न प्रयास गरिरहेको छ । यो कार्यक्रम लागू गर्न खर्बौ बजेटको आवश्यकता पर्दछ । तर नेपाल सरकारले यसका लागि नाममात्रको बजेट विनियोजन गरेको’ भनाइ रहेको छ ।

साथै, “किसानहरुले मुख्य बाली लगाउने समयमा देशैभरी रासायनिक मलको हाहाकार छ । यस्तो अभाब यसबर्ष पटकपटक भएको छ । जबजब खेतिपाती लगाउँने बेला हुन्छ तबतब किसान मलका लागि भौतारिनु पर्ने अवस्था आउनु नै विडम्बना हो । मुलुकका लागि करिब ५ देखि ७ लाख मेट्रिक टन मल जरुरी रहेको र यसका लागि करिब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट छुट्याउन जरुरी रहेको विज्ञहरुको भनाई छ । नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच (जी टु जी प्रक्रियाबाट) भएको सम्झौताअनुसार ल्याउने भनिएको एक लाख ५० मेट्रिक टन मल मागको तुलनामा ज्यादै न्यून हो । र, त्यो मल पनि कहिले आइपुग्छ भन्ने निश्चित छैन । यस्तो अवस्थामा मल उपलब्ध नहुँदा कृषि उत्पादन घट्न गई खाद्य सुरक्षामा समेत आँच आउने” महासंघको भनाइ रहेको छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रम निम्न बमोजिम रहेका छन् ।
पहिलो चरण
१. उपरोक्त मागहरु प्रधानमन्त्री, कृषिमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्ने गरी ज्ञापनपत्र बुझाउने ।

२. मलको चरमअभाव र मूल्यबृद्धिको विषय र यसको प्रभावको बारेमा आमजनतालाई सुसूचित गर्न बिभिन्न तहमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने ।

दोस्रो चरण
१. सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना गर्ने साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ गर्ने ।
२. बिरोध ¥याली र आमसभाहरु आयोजना गर्ने ।

तेस्रो चरण
१. मल आपूर्ति गर्ने नेपाल सरकारका निकायहरुः साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामाग्री कम्पनीका डिपोहरुमा तालाबन्दी गर्ने ।

२. स्थानीय समस्याहरु समेत उठाउदै रचनात्मक ढंगले आन्दोलन गर्ने ।