१७ श्रावण २०८३, आइतबार

खबरदार ! चेक बाउन्स नगर्नुस्, पक्राउ परिएला !



काठमाडौं । खातामा पर्याप्त पैसा नभइ चेक काटेर ‘बाउन्स’ भएमा अब प्रहरीले पक्राउ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघिको आफ्नै फैसला उल्टाएर चेक बाउन्स गर्ने व्यक्ति पक्राउ गर्नसक्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ । यस्तो मुद्दालाई अदालतले सरकारबादी मुद्दाको रुपमा समेत ब्याख्या गरेको छ ।

यसको मतलव बाउन्स भएको चेक प्राप्त गर्ने व्यक्ति मुद्दामा नगए पनि प्रहरीले मुद्दा चलाउन सक्ने छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले पुरानो फैसला उल्टाएको हो । तीनवर्ष अघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीले चेक बाउन्स सरकारवादी मुद्दा नहुने फैसला गरेका थिए ।

त्यस बेला सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्सको मुद्दा ‘विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४’ अनुसार पर्ने भनेर बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । कानुनले बैंकिङ कसुरलाई फौजदारी मुद्दा मानेको छ भने विनिमय अधिकारपत्रलाई देवानी मुद्दाको रुपमा ब्याख्या गरेको छ । ३ वर्षअघि सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएपछि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

यही क्रममा सर्वोच्च अदालतले पुरानो फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै उल्टाएको हो । खातामा पर्याप्त रकम नराखी चेक जारी गरेमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा लाग्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । अब चेक बाउन्स भएपछि यसको मुद्दा बैंकिङ कसुर तथा सजायँ ऐन र विनिमय अधिकारपत्र ऐन दुवै बाटोबाट चल्न सक्ने छ ।