दुई वर्षपछि शोधनान्तर बचत १ खर्ब हाराहारी, के अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको हो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयपछि मुलुकको शोधनान्तर बचत १ खर्ब हाराहारी पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

केन्द्रिय बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार भुक्तानी सन्तुलन ९७ अर्ब ९ करोड ५१ लाख बचतमा देखिएको हो २०७७ माघपछि पहिलो पटक यति धेरै नाफाको भुक्तानी प्राप्त हुन सकेको छ । देशबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने पैसा बढी भयो भने शोधनान्तर अर्थात् भुक्तानी सन्तुलन बचत हुन्छ । त्यसको उल्टो देशमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने पैसा बढी भयो भने शोधनान्तर घाटा हुन्छ ।

गत वैशाखमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन कीर्तिमानी स्तरमा घाटामा गएको थियो । त्यसबेला नेपालले २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोडभन्दा धेरै शोधनान्तर घाटा सहेको थियो । चालू खाता र समष्टिगत भुक्तानी सन्तुलनले पनि कीर्तिमानी घाटा व्यहोर्न थालेपछि राष्ट्र बैंक र सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउने, कतिपय वस्तुको आयातलाई मार्जिनमार्फत् निरुत्साहित गर्ने र ब्याजदर बढाउने जस्ता उपाय अघि सारिएको थियो ।

बढ्दो ब्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा भण्डारको क्षयका कारण बजारमा पैसाको अभाव चर्किन थालेको थियो । शोधनान्तर घाटा नै मूल कारण हो, जसले हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा लामो समयदेखि तरलता अभाव हुन पुग्यो । ब्यापारीले नेपाली पैसा राष्ट्र बैंकमा बुझाएर त्यसको साटो विदेशी मुद्रा निकाल्दै सामान आयात गर्न थाले । यसले बजारमा भएको पैसा राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थुप्रिन पुग्यो । उता राष्ट्र बैंकसँग रहेको विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै गयो । अहिले यो चक्रमा विस्तारै सुधार देखिएको छ ।

पछिल्ला ८ महिनायता लगातारजसो भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक देखिएको छ । विगतको घाटा पूर्ति गर्नै ५ महिना समय लागे पनि त्यसपछि भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक देखिएको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा साढे ५५ अर्ब अनुदान पाउने अपेक्षा बजेटमा गरे पनि त्यसरी पैसा आउन सकेको छैन । सोमबारसम्म केवल ४ अर्ब ८० करोडमात्रै अनुदान हात लागेको छ । विदेशी ऋणको पनि भुक्तानी स्वाभाविक रुपमा बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक हुनुमा रेमिटेन्सको ठूलो भूमिका छ ।

पुस मसान्तको तथ्यांकलाई आधार मानेर प्रकाशित नयाँ प्रतिवेदनले रेमिटेन्स आप्रवाह पोहोरभन्दा २४.३ प्रतिशत बढेर पुससम्म ५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड पुगेको भनेको छ । गत साल रेमिटेन्स आप्रवाह ५ प्रतिशतले घटेको थियो । हुन त पोहोर घटेकाले पनि यो सालको बृद्धि दर बढी देखिएको हो । अर्कातिर अमेरिकी डलर उच्च तरमा महँगिएकाले पनि नेपाली मुद्रामा रेमिटेन्सको बढोत्तरी धेरै देखिन पुग्यो । यो साल पुससम्म ४ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर रेमिटेन्स भित्रिएको छ । गत साल ३ अर्ब ९५ करोड र त्योभन्दा अघिल्लो साल ४ अर्ब १९ करोड रेमिटेन्स भित्रिएको थियो ।

यो ६ महिनामा नेपालले वस्तु व्यापार घाटाबापत ७ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड र सेवातर्फको घाटा ३१ अर्ब २७ करोड गरी कुल ७ खर्ब ४३ अर्ब १३ करोड खुद घाटा भएको छ । यसको ७८.७३ प्रतिशत हिस्सा रेमिटेन्सले पुर्ताल गरिदिएपछि भुक्तानी सन्तुलनलाई नाफामा फर्काउन ठूलै मद्दत मिलेको छ ।

कोभीडका कारण आयात तथा ब्यापार धेरै घटेको र रेमिटेन्स आप्रवाहमा सुधार भएपछि २०७७ असारमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन इतिहासकै उच्च भएको थियो । त्यसबेला नेपालसँग २ खर्ब ८२ अर्ब ४१ करोड शोधनान्तर बचत थियो । तर कोभीडका बेला नेपालीहरु विदेश जान ठप्प भयो र घर फर्किनेहरुको लर्को लाग्यो । यसले विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या ह्वात्तै घटाइदियो । ३० देखि ४० लाख नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान गरिरहेका बेला २०७८ को सुरुमा भएको जन गणनामा २१ लाख हाराहारी जनसंख्यामात्रै मुलुकभित्र अनुपस्थित रहेको पाइएको थियो । यसले पनि विदेशमा रहेका नेपालीको वास्तविक अंक त्यसताका ब्यापक मात्रामा कमी भएको देखिन्छ ।

रुस युक्रेन युद्ध र त्यसले विश्वब्यापी रुपमा बढाएको महँगीको मार पनि नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या खडा गर्ने कारण बन्यो । हाम्रा उद्योगधन्दामात्र होइन गार्हस्थ परिवारले गर्ने दैनिक उपभोगका सामानको मूल्य पनि असाधारण रुपमा महगिन पुग्यो । अघिल्ला सालमा जति नै वा त्योभन्दा पनि कम सामान किन्न पहिले भन्दा डेढ गुणासम्म मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसले कतिपय वस्तु आयातको वास्तविक परिमाण घटिरहे पनि त्यसका लागि चुकाउनु पर्ने मुल्य भने बढेको बढ्यै भयो । यही कारण गत वैशाखमा भुक्तानी सन्तुलन कीर्तिमानी स्तरमा झरेको थियो ।

अहिलेको सुधारको पछाडी मुलुकभित्रको खुम्चिँदा समष्टिगत माग र उच्च ब्याजदर मूल कारण हो । भुक्तानी सन्तुलन यसरी नै सुधार हुँदै गयो भने नेपाली बजारमा अहिलेको तरलता अभावको समस्या सल्टिने छ । त्यसपछि ब्याजदर घट्यो र सेयर तथा घरजग्गाजस्ता सट्टेबजारहरु चलायमान भए भने फेरी महँगा गाडी र जिवास्म इन्धनदेखि अनेक विलासी वस्तुको आयात बढ्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सन्तुलनलाई एक बाञ्छित सीमाभित्र राख्न सक्नु पर्छ । अन्यथा यसअघि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको ढोका ढकढक्याएर ल्याएको ऋणको विदेशी मुद्रा पनि सकिने जोखिम कायमै रहन सक्छ ।