कानुनी सहायताको दायरा फराकिलो बनाउँदै सरकार : असमर्थ पक्षले अब निःशुल्क सहायता पाउने

काठमाडौं । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुँच दिलाउने उद्देश्यले सरकारले ‘निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको ‘निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ मा कानुनी सहायता पाउने सेवाग्राही र सेवा क्षेत्र दुवै विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिले प्रहरी हिरासतमा पुगेकै समयदेखि निःशुल्क कानुनी सहायता पाउनेछन्। यसअघि अदालतमा मुद्दा पुगेपछि उपलब्ध हुने वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा अब पक्राउको प्रारम्भिक चरण, अनुसन्धान प्रक्रिया, अर्धन्यायिक निकाय र स्थानीय तहका न्यायिक समितिसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ।

अर्धन्यायिक निकायअन्तर्गत सिडिओ कार्यालय र वन कार्यालयजस्ता निकायमा चल्ने प्रक्रियामा समेत आवश्यक कानुनी प्रतिनिधित्व तथा परामर्श उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।

सीमान्तकृत समुदायलाई निःशुल्क कानुनी सहायता

विधेयकले निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने ‘असमर्थ पक्ष’को दायरालाई पनि फराकिलो बनाएको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकसँगै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदाय, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति यस सेवाको दायरामा पर्नेछन्।

त्यसैगरी घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसाका पीडित, जातीय छुवाछुतबाट प्रभावित व्यक्ति, सहिद परिवार, द्वन्द्वपीडित तथा जनआन्दोलन र जेन्जी आन्दोलनका घाइते एवं विस्थापितलाई समेत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

सेवाग्राहीलाई कानुनी प्रक्रियामा सहज बनाउन विधेयकमा विशेष परामर्श र सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको छ। सुनाइ, स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि साङ्केतिक भाषाका दोभाषे उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

जटिल प्रकृतिका तथा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी मुद्दामा विशेषज्ञ महिला कानुन व्यवसायी परिचालन गर्ने योजना पनि विधेयकमा छ। कानुनी समस्यामा परेका असहाय नागरिकलाई कानुनी सेवासँगै आवश्यकताअनुसार निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ।

संघदेखि जिल्लासम्म सहायता संरचना

संघीय संरचनाअनुसार कानुनी सहायता सेवा सञ्चालन गर्न केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा छुट्टाछुट्टै संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।

केन्द्रमा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय कानूनी सहायता परिषद्’ तथा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘कार्यकारी समिति’ रहनेछ। प्रदेशमा ‘प्रदेश कानूनी सहायता समिति’ र जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ‘जिल्ला कानूनी सहायता समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ।

दुर्गम क्षेत्रका विपन्न नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकामसम्म कानुनी सेवा लिन आउनुपर्ने अवस्थामा यातायात, खाना र बासको खर्चमा स्थानीय तहले सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।

अनलाइनबाटै कानुनी सहायता माग्न सकिने

कानुनी सहायता प्रक्रियालाई पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन मन्त्रालयले एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस प्रणालीमार्फत नागरिकले अनलाइनबाट आवेदन दिनुका साथै उपलब्ध कानुन व्यवसायी छनोट गर्न सक्नेछन्।

कानुन व्यवसायीले स्वेच्छिक रूपमा उपलब्ध गराउने निःशुल्क सेवा तथा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई समेत जिल्ला समितिमा सूचीकृत गरी एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

राज्यलाई वार्षिक ४ करोड बढी आर्थिक व्ययभार पर्ने अनुमान 

मन्त्रालयको आर्थिक मूल्याङ्कनअनुसार नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि राज्यलाई वार्षिक करिब ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ थप आर्थिक व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

हाल जिल्ला समिति र वैतनिक कानुन व्यवसायीका लागि वार्षिक करिब १० करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै आएकोमा विधेयक कार्यान्वयनपछि कुल वार्षिक खर्च करिब १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ।

थप विवरण :