क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा लगाइएको प्रतिबन्ध कायमै राख्ने निर्णय

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा लगाएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने निष्कर्श निकालेको छ । यसमा देखिएको विभिन्न जोखिम विश्लेषण गर्दै राष्ट्र बैंकले यसमा लगाएको प्रतिबन्धलाई कायमै राखेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले सुरुवाती चरणदेखि नै क्रिप्टोकरेन्सीलाईप्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट जारी भएको डिजीटल करेन्सी अर्थात् क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई अन्य देशले भने खुला छोडेका छन् ।

साथै, पछिल्लो समय यसको कारोबार विश्वव्यापी रुपमा मौलाएको छ । सो सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले यसको जोखिमबारे विश्लेषण गरेको थियो । सोमबार सोही विश्लेषणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो कारोबारमा लगाएको प्रतिबन्ध कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो । क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारबाट देशलाई मात्र नभई यसमा संलग्न व्यक्ति/लगानीकर्तालाई समेत विभिन्न जोखिमहरु रहने हुन्छ ।

क्रिप्टोकरेन्सीमा कुनै देश/सरकारको प्रत्याभूति/जमानत नहुने, कुनै पनि सुरक्षण नहुने, वित्तीय मध्यस्थकर्ता नहुने तथा सट्टेबाजी प्रयोजन बाहेक अन्य कुनै पनि उपयोगिता नहुने बताइएको छ । साथै, उक्त अदृश्य वस्तु सर्वस्वीकार्य नभई केही निश्चित समूह मिली आफ्नै निहित स्वार्थको लागि मात्र जारी/प्रयोग हुने गर्दछ ।

फलस्वरुप क्रिप्टोकरेन्सीबाट समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम नहुने जोखिम, वित्तीय स्थायित्व नहुने सम्बन्धी जोखिम, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन नहुने सम्बन्धी जोखिम बढेको छ । साथै, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्बन्धी जोखिम, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिम, वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी जोखिम, लगानीको असुरक्षा हुने सम्बन्धी जोखिम, ठगी तथा कर छली सम्बन्धी जोखिम, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुसँगको सहकार्य विरुद्ध हुने सम्बन्धी जोखिम पनि छ । साथै, वित्तीय मध्यस्थता नहुने सम्बन्धी जोखिम आदि विद्यमान रहने हुँदा प्रतिबन्ध कायमै राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

प्रतिबन्ध कायम राख्नुपर्ने कारण के ?

विभिन्न मुलुकहरुले आफ्नो देशका नागरिकले अन्य देशमा गर्ने लगानी, एक देशबाट अर्को देशमा हुने पुँजीको प्रवाह र मौद्रिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा समेत फरक–फरक प्रबन्ध गरेका छन् ।

नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्धित रहेको छ । नेपालमा चालू खातालाई पूर्ण परिवत्र्यता प्रदान गरिएको भएतापनि पुँजीखातामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । विश्वभर प्रचलित एवम् निश्चित मुलुकले जारी गरेको मुद्रा (जस्तैः अमेरिकी डलर, जापानी येन, बेलायति पाउण्ड आदि) का सम्बन्धमा समेत नेपालमा नियमन/नियन्त्रण गरिएको व्यवस्था विद्यमान छ ।

नेपाली नागरिकले नेपालभित्र तोकिएको सीमासम्म मात्र नगद विदेशी मुद्रा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सो अवस्थामा क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी नियन्त्रण/प्रतिबन्ध नेपालको विशिष्ट व्यवस्था अन्तर्गत रहेको बताइएको छ ।

यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको निकाय, यूएनसीटीएडीले क्रिप्टोकरेन्सी विकासशील राष्ट्रहरुलाई हानिकारक हुने र विकासोन्मुख मुलुकहरुमा क्रिप्टोकरेन्सीको विस्तार रोक्नु पर्ने धारणा राखेको छ ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले इआई साल्भाडोर लाई क्रिप्टोकरेन्सीको कानूनी ग्राह्यता खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । चीन र भारतमा समेत क्रिप्टोकरेन्सीलाई अन्य विकसित मुलुकहरुजस्तो खुल्ला गरिएको छैन । साथै, नेपालमा निजी क्षेत्रले मुद्रा जारी गर्न पाउने व्यवस्था छैन । तसर्थ, प्रचलित नेपाल कानूनले उक्त कार्यलाई दण्डनीय मानेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।