आर्थिक संकटपछी सरकारले दिएन कृषि बीमाको ३ अर्ब: सेवा बन्द गर्ने संघको घोषणा
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमाको दावी बापत सरकारबाट पाउनुपर्ने करिव ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् ।
संचालनमा रहेका १४ वटा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुले कृषि बीमा अनुदान बापतको भुक्तानी विगत तीन वर्षदेखि नपाएका हुन् ।
कृषी बीमाको दावी बापत २ अर्ब ९४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी नपाएपछि बीमकले कृषि बीमालेखको बिक्री बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल बीमाक संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषि बीमालेख जारी गर्न र दावी भुक्तानी दिन स्थगन गरिएको जनाएको छ । आगामी जेठ ७ गतेदेखि कृषि बीमालेख जारी गर्ने र भुक्तानीको कार्य बन्द गर्ने संघले जनाएको छ ।
सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी बक्यौता अनुदान पूर्ण रुपमा प्राप्त नहुञ्जेल कृषिसंग सम्वन्धित सबै बीमालेख जारी गर्न र सो सम्वन्धित क्षतिको दावी भुक्तानी दिन कम्पनीहरु असमर्थ रहेको संघले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ । यसका साथै बीमालेखको बीमांकमा कृषि विभागको असहमति रहेकाले बीमांक नगरि दावी भुक्तानी दिन नसकिने संघको भनाई छ ।
संघका अनुसार माछाको अनुदान रकम २०७७ सालदेखि नै बाँकी छ । बाली बीमाको अनुदान रकम २०७८ असोज देखि चैत मसान्तसम्म आंशिक दिएको तर हालसम्मको बाँकी रहेको छ । यस्तै, पशू पंक्षी बीमाको अनुदान रकम भने २०७८ साल असोजदेखि नै बाँकी रहेको संघले जनाएको छ ।
बीमा कम्पनीहरु बीमा ऐन, नियमावली, नियामकको निर्देशिका र परिपत्रको आधारमा कार्य गर्ने भएको र सोहि परिधिभित्र रहि जारी गरेको बाली बीमामा कृषि विभागले बीमांक कट्टा गरि पठाएको जानकारी गराएको छ ।
संघले नेपाल बीमा प्राधीकरणले जारी गरेको कृषि वीमा निर्देशिका बमोजिम कार्य गरेका कम्पनीहरुको अनुदान रोक्नु नेपाल सरकारको कृषि योजनामा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण, कृषि विभाग र कृषि तथा पशुपछि मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
‘अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपछि मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत हाल सम्म प्राप्त नभएको कारणले बीमा कम्पनीहरु अत्यधिक जोखिममा रहेकाछन् ।’–संघले विज्ञप्ति मार्फत भनेको छ ।
कुन कम्पनीको कति बाँकी ?
संघका अनुसार सबैभन्दा धेरै शिखर इन्स्योरेन्सले पाउनुपर्ने देखिएको छ । शिखरले कृषि बीमाको दावी बापत सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बढी देखिएको छ ।
यस्तै, आइजीआई प्रुडेन्सियलको ४९ करोड ८७ लाख, एनएलजीको ३३ करोड ७७ लाख, नेकोको ३० करोड १९ लाख, सगरमाथा लुम्बिनी (सलिको) को २३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ सरकारबाट पाउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरि हिमालयन एभरेष्टले १६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर १५ करोड ९६ लाख, अजोडले १५ करोड ९२ लाख, नेपाल इन्स्योरेन्सले ११ करोड १६ लाख र ओरिण्टलले १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ रकम पाउनेपर्ने देखिएको छ । यता, सानिमा जिआईसीले ९ करोड ७७ लाख, युनाईटेडले ९ करोड २ लाख, प्रभुले ६ करोड ४२ लाख र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कृषि बीमा अनुदान बापतको भुक्तानी पाएका छैनन् ।
