अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख दिने कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चकाे आदेश

काठमाडाैं । सरकारले अयोग्य लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँका दरले पैसा बाँड्ने भन्दै तयार पारेकाे कार्यविधिकाे कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले यस्ताे आदेश दिएको हो।

अयोग्य लडाकूलाई राज्यकोषबाट ‘राहत” दिने निर्णयले द्वन्द्वपीडितमाथि विभेद भएको जिकिर गर्दै ज्ञानेन्द्र आरणले वैशाख ३१ गते रिट दायर गरेका थिए। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने तय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ।

सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी गर्नुनपर्ने हो, त्यसको कारण दिन कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। दुवै पक्षलाई जेठ ८ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ ।

सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकूलाई राहत दिने सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेकाे थियाे ।