अर्थमन्त्री महतलाई पौडेलको प्रश्न: विद्युतीय सवारीको कर परिवर्तन हुनु र जेठ १५ अघि नै ११०० इभी भित्रनु संयोग मात्रै भन्न मिल्छ ?

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अधिकांश वस्तुमा कर लगाउने र बढाउने नीतिले निजीक्षेत्रलाई हतास तुल्याएको बताए ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले अधिकांश वस्तुमा कर लगाउने र बढाउने नीतिले आम नागरिक र विशेषरुप्मा निजीक्षेत्रलाई निराश र हतास तुल्याएको बताए ।

बैठकमा पौडेलले राजश्व वृद्धि गर्न सरकारको प्रतिशत बढाउने भन्दा पनि उत्पादन र करको दायरा बढाउने कुरामा जोडदिनपर्ने बताए । यद्यपि, यस्तो मान्यतालाई सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वेवास्ता गरेको उनको भनाई छ । उनले भने,–‘व्यक्तिको क्रयशक्ति घटेको र निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भइरहेको प्रतिकूल अवस्थामा अधिकांश वस्तुमा कर लगाउने वा बढाउने नीतिले आम नागरिक, निजि क्षेत्रलाई निराश र हतास तुल्याएको छ । राजस्व वृद्धि गर्न करको प्रतिशत बढाउने भन्दा पनि उत्पादन र करको दायरा बढाउने कुरामा जोड दिनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई प्रस्तुत बजेटले बेवास्ता गरेको छ।’

सोही अवसरमा विद्युतीय सवारीको साधानको भन्सार तथा अन्त:शुल्क बढाउने र घटाउने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतलाई पौडेलले आग्रह गरे ।

उनले भने,–‘नेपालमा धेरै आयात हुने तुलनात्मक रुपमा कम किलोवाट क्षमताका र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार तथा अन्त:शुल्क बढाउने र महँगा विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार तथा अन्त:शुल्क घटाउने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न माननीय अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु।’

विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार तथा अन्त:शुल्कलाई र्‍यासनाइलज गरिएको अर्थमन्त्री महतको दाबीलाई तथ्यले गलत साबित गरिदिएको पौडेलले बताए ।

‘विद्युत खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयातसँगै व्यापार घाटा कम गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न प्रतिकूल हुने यस्तो निर्णय किन गर्नु परेको हो ?’ पौडेले प्रश्न गरे,–‘विद्युत खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयातसँगै व्यापार घाटा कम गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न प्रतिकूल हुने यस्तो निर्णय किन गर्नु परेको हो ? स्पष्ट गर्न माग गर्दछु।’

विद्युत सवारी साधानमा कर परिवर्तन हुनु र बजेट अघि नै ठुलो मात्रामा विद्युतीय सवारी आयात हुनुलाई संयोग मात्र भन्न नमिल्ने उनको भनाई छ । उनले प्रश्न गरे–‘एकातिर विद्युतीय सवारी साधनमा कर परिवर्तन हुनु र अर्कोतिर जेठ १५ को ठिक अगाडि करिब ११०० विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिनुलाई संयोग मात्र हो भनेर चित्त बुझाउन मिल्छ सभामुख महोदय ?’

यस्तै, महंगा मोटरसाइकलको कर घटाउने र अधिकांशले प्रयोग गर्ने कम मूल्यका मोटरसाइकलको कर बढाउने निर्णय पनि आधारहीन र अनुचित रहेको पौडेलको भनाई छ ।