पहिलो पटक घर बनाउले पाउने ऋणको सीमा बढ्यो, एलटीभी बढाउने विषय गायब !
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् पहिलो पटक आवासीय घर बनाउनका लागि कर्जा लिने ऋणीले अब २ करोडसम्म ऋण पाउने भएका छन् । यसअघि १ करोड ५० लाखसम्म मात्रै ऋण दिने सुविधा थियो । राष्ट्र बैंकले निर्माण उद्योगलाई सहयोग पुर्याउन यस किसिमको नीति लिएको हो ।
तर घरजग्गा कारोबारलाई प्रबद्र्धन गर्ने गरी नीति आउला भन्ने धेरैको आशामा भने तुषारापात भएको छ । घरजग्गा कर्जामा ‘लोन टु भ्याल्यू रेसियो–एलटीभी’ परिवर्तन गर्ने बारे अन्तिम समयसम्म छलफल भए पनि मौद्रिक नीतिमा यो कुरा समेटिएको छैन । यसपालि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र सेयर बजारमा ‘लोन टु भ्याल्यू रेसियो’ परिमार्जन गर्न भइरहेको ठूलो मागलाई बेवास्ता गरेको छ ।
यसअघि सेयर धितो कर्जामा कितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिने सुविधा थियो, जुन अहिले ५० प्रतिशतमात्रै छ । त्यस्तै घरजग्गा कर्जामा उपत्यका बाहिर ६० प्रतिशत र उपत्यका भित्र ५० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्थालाई गत सालको मौद्रिक नीतिले नै १० प्रतिशत विन्दुका दरले घटाएको थियो । पहिलो पटक घर बनाउने वा किन्ने ऋणीले धितोको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्थालाई यसअघि नै ७० प्रतिशतमा झारिसकिएको छ ।
घरजग्गा धितो राखेर दिने चालु पूँजी कर्जामा त यो सीमा अझै कम छ । धितोको ३० प्रतिशतमात्रै यस किसिमको ऋण पाइने व्यवस्था छ । चालु पूँजी कर्जासम्बन्धि मार्गदर्शनलाई केही परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता मौद्रिक नीतिमा आएको भए पनि ‘लोन टु भ्याल्यू रेसियो’लाई तत्काल बदल्ने संभावना लगभग सकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले यस अघिदेखि नै ‘लोन टु भ्याल्यू रेसियो’ तारन्तार परिवर्तन गर्दा यसले वित्तीय स्थायित्वमै समस्या ल्याएको बताउँदै आएका थिए । यस कारण अब ब्याजदरबाटै काम चलाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
