म्याद थप भएका आयोजनाहरुले न्यूनतम दर भन्दा सस्तोमा बीमा गर्न सक्ने
काठमाडौं । सरकारबाट निर्माणको म्याद थप भएका पुराना आयोजनाहरुले बीमाशुल्कको न्यूनतम दर भन्दा पनि तल गएर इन्जीनियरीङ बीमा गर्न सक्ने भएका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै एक परिपत्र जारी गर्दै म्याद थप आयोजनाहरुको लागि उक्त सुविधा दिएको हो । पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न बाधा नआउने गरि कम्पनीहरुले थप म्याद अवधीका लागि मात्रै ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजेनश निर्देशका’ जारी हुनु अघिको व्यवस्थाअनुसार बीमा गर्न सक्ने नीति ल्याइएको हो ।
प्राधिकरणले केही बर्ष अघि नन ट्यारिफ बीमा व्यवसायको लागि न्यूनतम प्रिमियम रेट तोेकेको थियो । त्यसले गर्दा जलविद्युत आयोजना, निर्माणधिन परियोजना जस्ता आयोजना इन्जीनियरिङ बीमामा गर्दा लाग्ने शुल्क ह्वात्तै बढेको छ ।
बिशेषगरि बीमा कम्पनीहरुले व्यवसाय ल्याउने होडमा एकदमै न्यूनतम दरमा त्यस्तो बीमा गर्दै आएका थिए । तर, त्यो दरको बीमाको पुनर्बीमा गर्न अन्तरराष्ट्रिय रि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले नमानेपछि त्यसको लागि न्यूनतम दर तोकिएको थियो । साथै, यस्तो बीमामा जोखिम पनि बढी हुन्छ ।
बर्षेनी आउने बाढी पहिरोले जलविद्युत लगायतका आयोजना क्षतिग्रस्त हुदाँ अर्बाैको क्षति हुन्छ । तर, त्यसकै बीमा न्यूनतम दरमा गर्दा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले समेत पुनर्बीमा गर्नमानेका थिएनन् । त्यसपछि प्राधिकरणले त्यसमा न्यूनतम दर नै तोकेको थियो । त्यसपछि ऊर्जा व्यवसायी तथा निर्माण व्यवसायीहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय ऊर्जा व्यवसायीहरु त्यसको विरोध गर्न छोडेका छैनन् । तर, निर्माण व्यवसायीहरुले भने उक्त न्यूनतम दर खारेज नै गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुको काठमाडौमा जारी आन्दोलनमा पनि उक्त बीमा निर्देशिका खारेज गर्न माग राखिएको छ । सोही सन्दर्भमा प्राधिकरणले उक्त परिपत्र जाी गरेको हो ।
त्यसमा म्याद थपको निर्णय भएको आयोजनाको बीमा पुरानै व्यवस्थाअनुसार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । फलस्वरुप त्यस्ता आयोजनाहरुमा न्यूनतम दर भन्दा पनि सस्तोमा बीमा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउछन् ।
