गैर आवासीय नेपालीलाई पनि सेयर कारोबारमा खुला गर्ने तयारी, तर वर्षमा नाफाको २०% रकम मात्रै लान पाउने

काठमाडौं । विदेशमा बसोबास गर्दै आएका अर्थात् गैर आवासीय नेपालीलाई सेयर कारोबारमा खुला गर्न छुट्टै नियमावली बनाउनुपर्ने देखिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसबारे अध्ययन गर्न बनाएको समितिले छुट्टै नियमावली बनाउन सुझाव दिएको हो । 

बिशेषगरि उनीहरूलाई पुँजी बजारको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने विषयमा समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । बोर्डले गत चैत १२ गते कुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । सोही समितिले हालै उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डको सञ्चालक समितिमा पेस गरेको छ । अब सोही प्रतिवेदनको आधारमा सञ्चालक समितिले यसबारे निर्णय गर्नेछ । 

गैर आवासीय  नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न खुला गर्नुपर्ने भनेर पहिलादेखि नै आवाज उठ्दै आएको छ । तर, त्यसले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । सोहीअनुसार बोर्डले यसबारे अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरेको थियो । अध्ययन समितिले यस्तो सुझाव पेस गरेको हो । 

अब सोही आधारमा यसबारे निर्णय गरिने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले यसअघि वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण छुट्टाइ सकेको छ । अहिले आएर गैर आवासीय नेपालीलाई पनि पुँजी बजारमा लगानी गर्न बाटो खुला गर्न लागेको हो । 

समितिले उनीहरूलाई सिँधै पुँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएको छ । यो पनि एउटा विदेशी लगानी हो । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट स्वीकृत ल्याएर कम्पनी नै स्थापना गर्नुपर्छ । तर, यसमा गैर आवासीय  नेपालीलाई सिँधै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने स्रोतको भनाइ छ । 

अनलाइनबाटै डिम्याट खाता तथा केवाइसी फारम भर्न पाउने, डलर खाताबाटै डिम्याट खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । अहिले भौतिकरुपमा नै उपस्थित भएर केवाईसी फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई अनलाइनबाट भर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । 

गैर आवासीय  नेपालीले यसका लागि छुट्टै बैङ्क खाता खोल्नु पर्नेछ । त्यस खातामा भएको रकम सेयर बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । बिशेषगरि वाणिज्य बैङ्कमा नै यो खाता खोल्नुपर्ने प्रस्ताव छ । 

साथै, गैर आवासीय नेपालीले कति समयपछि लगानी फिर्ता लैजान पाउनुपर्ने भनेर टुंगो लगाउनुपर्ने देखिएको छ । उनीहरूले सेयर कारोबार मार्फत आर्जन गरेको नाफा एकै पटक लैजान नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

बिशेषगरि वर्षमा नाफाको २० प्रतिशत रकम मात्रै लैजान दिने प्रस्ताव समितिले गरेको छ । तर, उनीहरूले जति रकम लगानी गरेका छन्, त्यो रकम भने फिर्ता लैजाने छन् । नाफा भने निश्चित समयपछि सबै लैजान पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अलावा लगानी भित्र्याउन रोक्ने कानुन सुधार तथा संशोधनका लागि सुझाव दिइएको छ ।