प्राधिकरणको स्पष्टीकरण: ‘बीमा कम्पनीलाई ऐन अनुसार नै प्रिमियममा सेयर जारी गर्न दिइएको हो’

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले चार वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई कानुन सम्म नै प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न दिइएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

प्राधिकरणबाट विभिन्न चारवटा बीमकहरूलाई प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको जनाएको छ । तर, ऐन विपरित नै आइएमई लाइफ, सन नेपाल, सिटिजन र रिलायवल नेपाल लाइफले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

बीमा ऐन, २०७९ मा भएको व्यवस्थाको आफूखुशी अपव्याख्या गर्दै भ्रमपूर्ण समाचार बाहिरिएको भन्दै प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ४ वटा बीमा कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्न प्राधिकरणबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको स्पष्ट पारेको छ ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को विवरणपत्र तथा सेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (५) मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमकले सर्वसाधारणबाट शेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा शेयरको अङ्कित मूल्यको शत्प्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ’ भन्ने कानूनी व्यवस्थारहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको पनि अपब्याख्या गर्दै प्रिमियममा सेयर निकाष्शनको स्वीकृति दिनु नहुने भनी कुप्रचार भएको भन्दै प्राधिकरण ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्राधिकरणले भन्यो,–‘सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्ने, बीमकहरूप्रति अविश्वास पैदा गर्ने, लगानीकर्ताहरुलाई भ्रममा राख्ने र नियामक निकायको काम कारवाहीप्रति अविश्वास पैदा गर्ने दूषित मनसायले निहित स्वार्थ समूहहरूबाट भएका त्यस्ता अनर्गल दुष्प्रचारमा नपर्न र कसैको बहकाउमा नलाग्न बीमक, बीमित, लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण लगायत सम्बन्धित सबैलाई प्राधिकरण आग्रह गर्दछ ।’

बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४४ को उपदफा (५) मा ‘बीमकको सेयरको बाँडफाँड तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित सङ्घिय कानून बमोजिम हुने’ उल्लेख भएको, धितोपत्र ऐन, २०६३ बमोजिम धितोपत्र बोर्ड नेपालले जारी गरेको धितोपत्र निष्काशन नियमावली, २०७३ को दफा २५ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ बमोजिम प्रिमियममा शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था सम्बन्धी शर्तहरू पूरा गरेका बीमकहरूलाई सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको शेयर प्रिमियममा सार्वजनिक निष्काशन गर्न प्राधिकरणबाट कानून बमोजिम सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको स्पष्ट पारेको छ ।