प्रधानमन्त्रीको तीव्र दबाबपछि ‘डोमेस्टिक रेमिटेन्स’ खोल्न राष्ट्र बैंक मजबूर, कसलाई हुन्छ फाइदा ?

काठमाडौं । हुण्डी कारोबारीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले तीव्र दवाब दिएपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिटेन्सलाई पुनः सुचारु गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोवार र स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही मंसीर ५ मा सिंहदरबारमा आयोजना गरेको निजी क्षेत्रसँगको ब्यापक छलफलको उद्देश्यमध्ये आन्तरिक रेमिटेन्सलाई खुला गर्ने पनि एक थियो । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिटेन्स बन्द गरिदिए पछि हुण्डी कारोबारीहरु निकै अप्ठेरोमा परेका थिए ।

यही कारण नेपाली बजारमा नगद प्रवाह चूनौतीपूर्ण बनेको भन्दै उनीहरुले आन्तरिक रेमिटेन्समार्फत् बजारलाई चलायमान बनाउन सघाउ पुग्ने आस्वासन दिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान बनाउन ठूलो पूँजी भित्रिनु आवस्यक हुन्छ’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर विगतमा आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा सामान तस्करीको सामान ल्याएर बेच्नेदेखि हुण्डीको कारोबार गर्नेहरुले नेपाली बजारमा पैसा निकाल्नै अप्ठेरो भइरहेको छ ।’

यस प्रकारको समस्याको निराकरण नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र ‘ट्र्याप’मा फसिरहने देखेपछि प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक रेमिटेन्सलाई सुचारु गर्न आग्रह गरेको जानकारहरु बताउँछन् । विगतमा देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रेमिटेन्समार्फत् पैसा पठाउने प्रणालीले हुण्डीलाई प्रबद्र्धन गरिरहेको भनेर राष्ट्र बैंकका थुप्रै आन्तरिक अध्ययनहरुले निचोड निकालेका छन् ।

तीनै अध्ययको जगमा टेकेर केन्द्रिय बैंकले झण्डै दुई वर्षयता आन्तरिक रेमिटेन्सलाई कडाई गर्न थालेको थियो । १८ फागुन २०७८ मा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्र अनुसार ‘सम्बन्धित विप्रेषण कम्पनीको सिस्टम अनिवार्य रुपमा प्रयोग गरी प्रतिव्यक्ति, प्रतिकारोबार, प्रतिदिन अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरियो । त्यसअघि सहज रुपमा एक जनाले दैनिक १ लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिक रेमिटेन्समार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा थियो ।

तर २०७९ माघ १६ मा ‘भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशन–२०७९’ जारी गरेर राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिटेन्सको कारोबारको व्यवस्था नै हटाइदियो । त्यसपछि आन्तरिक वा स्थानीय रेमिटेन्सको कारोबार बन्द हालतमा छ ।

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहूँच कमजोर भएको र विद्युतीय भुक्तानी माध्यमहरुको विकास नभएको अवस्थामा आन्तरिक रेमिटेन्सको महत्व बढी थियो । तर अहिले ४ देखि १० रुपैयाँ प्रतिकारोबारमा रकम ट्रान्सफर गर्नसक्ने डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरु विकास भइसकेका कारण रेमिटेन्सप्रति मानिसहरुको लगाव निकै कम हुने अनुमान छ ।

भलै, यसरी आन्तरिक रेमिटेन्सको कारोबार बन्द हुँदा रेमिटेन्स कारोबारमा संलग्न सयौंको संख्यामा रहेका एजेन्ट एवम् सब–एजेन्टहरुको व्यवसाय धरापमा परेको थियो । तर यसले स्वदेशी बजारमा विदेशी मुद्रालाई भित्र्याउन मद्दत गरिरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हुण्डीको कारोबार बढेमा रेमिटेन्सबाट प्राप्त हुनुपर्ने विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिनै पाउँदैन । यहाँ तस्करी र करछली एवम् कालोबजारी गरेर कमाएको पैसा आन्तरिक रुपमा रेमिटेन्स कम्पनीमार्फत् भुक्तानी हुन्छ । त्यसको बदलामा विदेशबाट आउनु पर्ने विदेशी मुद्रा उतै रोकिन्छ । अचेल त भ्रष्टाचार गरेर कमाएको आम्दानी समेत विदेशमा हुण्डीबाटै भुक्तानी हुन थालेको सुरक्षा निकायहरुका अध्ययनमा देखिन थालेको छ ।

नागरिकलाई सेवा दिनेभन्दा यस्ता अपराधिक गतिविधीलाई प्रश्रय दिने र त्यसै किसिमको कारोबारलाई फौलाउन सघाउने भन्दै यसअघि आन्तरिक रेमिटेन्समा बन्देज लगाइएको थियो । तर चर्को राजनीतिक दबाबपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई एक सानो बूँदाको रुपमा राखेर खोल्न खोजेको छ ।

अहिले देशभर ११२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ११ हजार ५७८ भन्दा बढी शाखाहरु सञ्चालनमा छन् । लगभग हरेक स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको कम्तिमा एक शाखा पुगिसकेको छ । इन्टरनेटको पहूँच ब्यापक मात्रामा बढ्दै गएको छ । डिजिटल भुक्तानी पनि सहज हुँदै गएको छ । यस्तो बेला आन्तरिक रेमिटेन्स खुला गरेर पुनः हुण्डीलाई प्रबद्र्धन गर्न खोजिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तथापि, हालसम्म राष्ट्र बैंकले यसरी स्थानीय रेमिटेन्सको कारोबार खुला गर्दा कुन सीमामा कसरी कारोबार गर्ने अनुमति दिन्छ भन्ने चाहीँ स्पष्ट भइसकेको छैन ।