धितोमा घरजग्गाको हिस्सा बढेको बढ्यै, कर्पोरेट क्षेत्र तयार नहुँदा बढ्न सकेन परियोजना लगानी

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा सुरक्षण बापत राख्ने धितोमा घरजग्गाको हिस्सा लगातार बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत कात्तिकको आँकडाले पनि त्यही देखाउँछ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै बैंकहरुको धितोमा घरजग्गाको हिस्सा ५६ आधार विन्दुले बढेको छ । स्थिर सम्पत्तिमा पनि घरजग्गाले मात्रै कुल धितो सुरक्षणको ६७.३४ प्रतिशत ओगटेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको यही अवधिसम्म ६६.७७ प्रतिशत हाराहारीमात्रै घरजग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह भएको थियो । पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबारमा ‘ब्रेक’ लागेपछि बैंकको कर्जा गुणस्तरमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले कयौं नीतिगत ‘कसिकसाउ’ गरिदिँदा बैंकहरुको लाभांश बाँड्ने क्षमतामा भारी कटौति भएको छ ।

‘हामीसँग धितोको विविधिकरण गर्ने अरु पर्याप्त विकल्प छैनन्’, एक बैंकर भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गाको धितोलाई बढी प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।’ घरजग्गाको धितो राख्दा कर्जा भुक्तानी हुने संभावना बढी भएको बैंकरको अनुभव छ । ‘नेपालीहरुमा भूमि र घरलाई आफ्नो सम्पत्तिमात्रै होइन, व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको हिसाबले पनि ज्यादै महत्व दिइन्छ’ ती बैंकर भन्छन्, ‘यही मानसिकतामा खेल्न पाउँदा अप्ठेरो परेका बेला पनि ऋणीलाई दबाब दिन सहज हुन्छ ।’

त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले जग्गाको मूल्यभन्दा ज्यादै कम कर्जा दिने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुको आकर्षण भूमिमा बढी केन्द्रित भएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘लोन टु भ्याल्यू रेसियो–एलटीभी’ घटाएर जग्गाको मूल्यभन्दा अझै कम पैसा दिन भनेपछि घरजग्गाको धितो अझ बढेको छ ।

यसमा ऋणीलाई बढी जग्गा धितो राख्नुपर्ने बाध्यता त बनेको छ नै, बैंकहरु पनि थोरै कर्जामा बढी जग्गा धितो पाइने भएपछि भविष्यमा लिलामी गर्नुपर्यो भने पनि सहज हुने भन्दै यस्तो धितोलाई प्रश्रय दिइरहेको बैंकर नै बताउँछन् ।

यही कारण पनि अहिलेको कठिन समयमा समेत घरजग्गाको धितोमा प्रवाह भएको कर्जाको आकार अधिक रहेको देखिएको छ । अर्कातिर पछिल्लो केही समय उपभोगको बजार खुम्चिएको र अन्य आर्थिक गतिविधि निरुत्साहित भएका कारण अन्य किसिमका धितोको उपयोग घटेको देखिएको छ ।

बैंकहरुले कर्जा लगानीका लागि सुरक्षण राखेको धितोमा कसको हिस्सा कति छ ?

राष्ट्र बैंकको आँकडा अनुसार सुनचाँदी धितोमा प्रवाह भएको कर्जा गत सालको तुलनामा ७.६ प्रतिशत घटेको छ । सरकारी ऋणपत्रको धितोमा प्रवाह हुने कर्जा ९४.६ प्रतिशत र मुद्दति निक्षेपको धितोमा प्रवाह हुने कर्जा करीब १३ प्रतिशत घटेको छ । बरु डिबेञ्चर लगायत गैरसरकारी ऋणपत्रको धितोमा प्रवाह भएको कर्जा साढे १५ प्रतिशत बढेको छ ।

ब्यापार बिल्सको धितोमा प्रवाह हुने कर्जा पनि उसैगरी घटेको छ । यस्तो कर्जा ३.१ प्रतिशत घटेको देखिएको छ । चाहे व्यक्तिगत होस्, चाहे सामुहिक जमानतमा प्रदान हुने कर्जा पनि घटेको छ ।

तर अर्थतन्त्रमा उपभोग बढ्न नसकेको भने पनि बैंकमा क्रेडिटकार्डबाट सिर्जना भएको कर्जा चाहीँ बढेको छ । यो कात्तिकसम्म ५ अर्ब ९६ करोड १४ लाख क्रेडिटकार्ड कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ । उक्त आँकडा गत सालको तुलनामा २८.७ प्रतिशत हो ।

बहसमै सीमित परियोजना कर्जा

बैंकको धितोमा घरजग्गाको अधिक केन्द्रिकरणलाई घटाउन ‘नगद प्रवाह’मा आधारित परियोजना कर्जा अघि बढाउनुपर्ने बहस सुरु भएको वर्षौं भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म त्यस किसिमको कर्जा खासै बढ्न सकेको छैन । कुल ५० खर्ब हाराहारी कर्जा प्रवाह हुँदा ३ खर्बजति जलविद्युत् आयोजनाहरुमा प्रवाह भएको छ । त्यसमध्ये अधिकतर हिस्सा बिना धितो प्रवाह भएका छन् । यसबाहेक धितो बेगरको कर्जा खासै प्रवाह नभएको बैंकर बताउँछन् ।

‘विकसित देशहरुमा धितोभन्दा नगद प्रवाहलाई बढी महत्व दिइएको हुन्छ’ एक बैंकर भन्छन्, ‘तर नगद प्रवाहमा प्रदान हुने कर्जा कति जोखिमपूर्ण हुन्छ र यसले केकस्तो परिणाम निम्त्याउन सक्छ भनेर हामीले हालैमात्र अमेरिकामा डुबेका बैंकको हालत हेर्न सक्छौं ।’ उनले नेपाली समाज नैतिक बन्धनबाट निकै टाढा पुगेका कारण स्थीर सम्पत्तीको धितोलाई प्राथमिकता दिनु परेको बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी चाहीँ कर्पोरेट क्षेत्र तयार नभएका कारण धितोरहित कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणालीमा पुग्न नसकिएको बताउँछन् । ‘बैंकहरु निकै प्रभावकारी नियमनको दायरामा छन्, तर निजी क्षेत्रका व्यवसायको पारदर्शिता र उनीहरुको हिसाब किताबलाई जाँच्ने पर्याप्त संयन्त्र तयार पार्न सकिएको छैन’, उनी भन्छन् ।

नगद प्रवाहको विस्वसनीय आधारहरु सिंगो अर्थतन्त्रको संरचनामा पनि देखिनुपर्छ । नेपालमा कुन बेला विक्री बढ्छ र कुन बेला घट्छ भन्ने सहज अनुमान लगाउन कठिन हुँदै गएको छ । वित्तीय प्रणालीको तरलता पनि समय समयमा उतारचढाव हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले बिना धितो वा घरजग्गा बाहेकको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरु नै समस्यामा पर्नसक्ने बैंकर बताउँछन् ।