एनसेललाई केन्द्रित गरेर आयकर ऐन संशोधन गर्न खोजियोः महत

काठमाडौँ। निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ बजेटमार्फत सरकारले आसेपासेलाई पोस्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

बुधबार संसदबाट निस्केपछि पत्रकारहरूसँग बजेटबारे प्रतिकृया दिने क्रममा महतले यस्तो बताएका हुन्।

उनले भने, “आर्थिक विधेयकमा एनसेललाई केन्द्रित गरेर एउटा उद्देश्यका साथ (आयकर ऐनको) दफा ५७ अन्तर्गतमा छुट दिएका कुराहरु आइरहेका छन् ।“

सरकारले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।

तर कानून संशोधनमा प्रस्तावित भाषाले सूचना प्रविधि क्षेत्रभन्दा ठूला र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सेयर हस्तान्तरणमा कर छल्ने बाटो खोल्छ। उक्त कानून संसोधन प्रस्तावको लहरो दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलसँग गाँसिएको देखिने कयौँ आधारहरू पस्केर अर्थपथले समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो।

यो व्यवस्था संशोधन भएमा हालसालै लाईसेन्स किनबेच भएका र हुने क्रममा रहेका जलविद्युत कम्पनीहरू, कलेजहरू, अस्पतालहरूदेखि बीवाईडी लगायत गाडी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड आयात गर्ने एजेन्सी प्राप्त गरेका कम्पनीहरू सम्मका सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न सजिलो पर्ने छ।

यसबाट राज्यलाई अर्बाैँ रूपैयाँको राजस्व नोक्सान हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ।

पूर्वमन्त्री महतले बजेट विनियोजनमा पनि त्यस्तै अन्यायपूर्ण रहेको बताएका छन्। सरकारले बजेट विनियोजनमा व्यापक दुरुपयोग गरेको उनले बताए । कतिपय पुराना आयोजनालाई विनियोजन नै नगरेको र सयौँको संख्यामा पूर्वतयारी बिनाका नयाँ आयोजना समावेश गरिएको प्रति उनको असन्तुष्टि थियो।

“बजेट र सरकारको तीन महिने कार्यकाल समग्रमा नेपाली जनतालाई थप निरास बनाउने, अर्थतन्त्रलाई निरासा जनक अवस्थामा पुर्याउने र आफू अनकुलका व्यक्ति र आयोजनामा खर्च गर्ने निषर्क हो“, उनले थपे, “बजेट र सरकारको क्रियाकलापले अर्थतन्त्रलाई गलत दिशामा लैजाने देखिइएको छ ।“