एक महिना भित्र उपभोक्ता अदालत गठन गरिने
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुने घोषणा गरेका छन् ।
आइतबार नेपाली कांगे्रस आपुर्ति तथा उपभोक्ता विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने बताए ।
अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुने जिकिर गरे । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन नदिने पनि उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
दुई दिनभित्र भारतको मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको विशेष चामलको कोटामा लाग्ने २० प्रतिशतको ड्युटीलाई घटाउने प्रस्ताव लैजाने पनि उहाँको भनाई थियो । उहाँले भने,‘जहाँसम्म मिसावट लगायतका कुराहरू छन्, त्यसमा पनि अहिले बजार अनुगमनको प्रश्न, हामीसँग सीमित जनशक्ति छ, एउटा वाणिज्य विभाग छ, सात वटा विभाग सात प्रदेशमा छन् । सीमित कर्मचारीहरू छन् । बजार अनुगमन गर्नुप¥यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि अझ पुराना कानुन र कार्यविधिले व्यवस्था गरेका कुरामै टेकेर हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उद्योगमन्त्री भण्डारीले आपूर्ति शृङ्खलामा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले राजश्व सङ्कलन हुन नसकिरहेको भन्दै अब राज्यले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताए ।
नेपालको आन्तरिक उत्पादन बाहेकका वस्तुहरूमा सरकारको निगरानी, गुणस्तर मापन, जाँच गर्ने कुरामा भएका कमजोरीलाई परामर्श गरेर र विद्यमान कानुनमा टेकेर सुधार गर्ने उनको भनाई छ।
मन्त्री भण्डारीले अहिलेका समस्या समाधान गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने, कृत्रिम अभाव हुन नदिन, चाडबाडलाई लक्षित गरी भएका कालाबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट पारे ।
पुर्व मन्त्री तथा कांगे्रस नेता मिन विश्वकर्माले नितिगत सुधारको जरुरत रहेको बताए । उनले सामानको गुणस्तर, मात्रा र निरन्तरता जरुरी रहेको बताए । नेता विश्वकर्माले केहि ठाउँमा करतिर्न समेत घुस खुवाउने प्रवृत्ति रहेकाले यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
