काठमाडौं महानगरभित्रको आन्तरिक विवादले रोकियो ३ हजार बढी कर्मचारीको तलब, दुई धारबीच नोकझोक

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूको तलब २ महिनादेखि रोकिएको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं विवादमा मुछिएपछि पुस ८ गतेबाट विदामा छन् । कार्यकारी अधिकृत बिदामा बसेका कारण शिक्षक, कामदार लगायत महानगरका कर्मचारीहरूको समेत रोकिएको हो ।

महानगरले गुरागाईंको बारेमा छानबिन गर्न छानबिन समिति पनि बनायो । महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बनाएका छानबिन समितिले कुनै रिपोर्ट निकालेको छैन । मेयर शाहले केन्द्रीय सरकारलाई दोषी देखाएर आफू पन्छिन खोजेको महानगर स्रोतको आरोप छ ।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर यो महानगर भित्रकै आन्तरिक विवाद रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो महानगर भित्रकै विवाद हो। अधिकृत ज्यू बिदामा हुनुहुन्छ । उहाँ दोषी हो भने कारबाही गर्नुपर्यो । पदमुक्त गर्नुपर्यो । बिदामा भएको मान्छेलाई कसरी हटाउने ?’ छानबिन समितिले नै रिपोर्ट लुकाउन खोजेको उनले बताए । प्रशाकीय प्रमुखको निर्णयमा अझै अन्यौलता रहेको उनले बताए ।

मानन्धरका अनुसार तलब रोकिए पनि अन्य कुनै काम भने रोकिएको छैन। ‘माघ महिनाको तलब रोकियो । फागुनको पुस ६ गते आउने हो । अधिकृतको नै मुद्दा नै छिनोफानो नभएपछि अब अब ६ दिनमा आउने कुरै भएन’ उनले भने । महानगरका दैनिक सेवा व्यवसाय दर्ता, नक्सा पास, कर संकलन, फोहोर व्यवस्थापनलगायतमा काममा भने कुनै बाधा नपुगेको उनले बताए ।

तर महानगरपालिकाभित्रको आन्तरिक मनमुटावले गर्दा करिब तीन हजार पाँच सय कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ। सकिएका कामको करिब ७० करोड भुक्तानीसमेत हुन सकेको छैन।

प्रशासकीय अधिकृत रहेका सरोज गुरागाईंले काठमाडौं भ्यु टावरको नक्सा प्रक्रिया नै पूरा नगरी स्वीकृति गरेर बदमासी गरेको भन्दै महानगरले नै गत ५ पुसमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसयता उनलाई काममा लगाइएको छैन। न उनलाई महानगरले नै दोषी ठहर गरी बर्खास्त गरेको छ ।

उनीविरुद्ध गर्न गत १४ पुसमा महानगरका कानूनी सल्लाहकार शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । तर, प्रतिवेदन तयार नहुँदै पौडेलले बालेनको टिम छाडे र जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि बालेनले फेरि पूर्वसचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र महानगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य रहेको अर्को समिति बनाए । तर, समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

महानगरका कर्मचारीहरू नै दुई धारमा बाढिएका छन् । नगरप्रमुख पक्ष भने मेयरलाई समस्यामा पार्न नियोजित रूपमा नै प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको आरोप लगाइरहेका छन् । नगरप्रमुख शाहले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

यता अर्को पक्ष भने मेयर शाहकै गल्ति देखाइरहेका छन् । उपमेयर सुनिता डंगोलले मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) को सार्वजनिक रुपमै विरोध गरेकी छन् । मेयर साहले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै डंगोलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् ।

संघीय सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लगाउने, कारबाही गर्ने वा उनको सट्टामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत किन नपठाएको भन्दै निरन्तर आरोप लगाउने बालेनको तरिका ठीक नभएको टिप्पणी डंगोलको छ ।

प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्ने अनि केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन भनेर विरोध गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।