स्थानीय तहको असहयोगले कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावित बनेको बैंकिङ संगठनहरूको आरोप

काठमाडाैं । बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरू कर्जा असुली प्रक्रिया कानूनी दायराभित्र रही सञ्चालन गरिरहेका भए पनि पछिल्लो समय स्थानीय तहको असहयोगका कारण उक्त प्रक्रिया प्रभावित हुन थालेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पाल बैंकर्स एसोसिएसन, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घरबाटो सिफारिस, मालपोत कागजात जस्ता अनिवार्य प्रक्रिया स्थानीय तहले समयमै नदिँदा बैंकहरूले लिलामी लगायतका असुली कार्यहरू अघि बढाउन नसकेकाे बताएका छन् ।

‘साथै, कर्जा असुलीको क्रममा बैंक कर्मचारीहरूलाई मानसिक दबाब दिनु, धम्की दिनु र शारीरिक आक्रमणका घटनाहरू समेत बढ्दो देखिएका छन्। यसले बैंकिङ क्षेत्रको मर्यादा र कर्मचारी मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ भने, कानूनी शासनमा समेत प्रश्न खडा गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ।

कर्जा असुली अर्थतन्त्र चलायमान राख्न अत्यावश्यक प्रक्रिया हो। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह, प्रशासन र बैंकहरूबीच समन्वय अभावले समग्र आर्थिक स्थायित्वमा समेत गम्भीर असर पर्नसक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार कार्य गरिरहेकाले अब समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण आवश्यक भएको बैंकिङ क्षेत्रको धारणा छ। यदि यस्ता अवरोध तत्काल अन्त्य भएनन् भने, लगानी सुरक्षादेखि आर्थिक परिसंचालनसम्म प्रभावित हुने खतरा रहेको खबरदारी गरिएको छ।