तामा, लिथियम र दुर्लभ धातुको वैश्विक दौड, कसरी फेरिँदैछ खानी क्षेत्रको भूराजनीति?

अमेरिका र चीनबीचको खनिज मोहले विश्वभर खानीजन्य प्रतिस्पर्धा तीव्र बनाएको छ भने, स्रोतसम्पन्न देशहरूले आफ्नै जनताको विश्वास र आन्तरिक वैधता बचाउनु आजको मुख्य चुनौती बनेको छ।

यो साता दुईवटा सनसनीपूर्ण निर्वाचनले विश्वको ध्यान खिचेका छन्। ब्राजिलमा वर्तमान राष्ट्रपति लुइज इनाचियो लुला दा सिल्भाले आफ्ना अति दक्षिणपन्थी प्रतिद्वन्द्वी फ्लाभियो बोल्सोनारोलाई पराजित गरे।

यता सर्बियामा, विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनले १४ वर्षदेखि सत्तामा रहेका अलेक्सान्डर भुचिचलाई सत्ताच्युत गर्‍यो। तर यी नयाँ सरकारका लागि असली चुनौती भने अब मात्र सुरु भएको छ। उनीहरू चाहून् वा नचाहून्, दुवै मुलुक खनिज र धातुको ग्लोबल दौडमा तानिनेछन्।

आधुनिक पूर्वाधारको निर्माण, उन्नत प्रविधिको कार्यान्वयन र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि अति आवश्यक खनिज तथा धातु अपरिहार्य बनेका छन्। विद्युत् ग्रिड, वायु ऊर्जाका टर्बाइन, सौर्य प्यानल, ब्याट्री, विद्युतीय सवारीसाधन र ऊर्जा सञ्चय प्रणालीमा यी सामग्री नभई नहुने कच्चा पदार्थ हुन्।

ब्राजिल र सर्बिया दुवैसँग यी स्रोत प्रचुर मात्रामा छन्। ब्राजिलसँग चीनपछि विश्वकै दोस्रो ठूलो दुर्लभ माटो (रेयर अर्थ) को भण्डार छ, जुन २ करोड १० लाख मेट्रिक टन अनुमान गरिएको छ। सर्बियामा पनि कोइला र लिथियमका साथै तामा, सुन र अन्य धातुका ठूला भण्डार रहेका छन्।

हालको अवस्थालाई हेर्दा यी सामग्रीको वैश्विक आपूर्ति र यससँग सम्बन्धित खानी योजनाहरू बढ्दो माग धान्नका लागि पर्याप्त छैनन्। उदाहरणका लागि, ब्लूमबर्गएनईएफले सन् २०५० सम्ममा वैश्विक मागको ४४ प्रतिशत तामाको आपूर्ति कम हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यसले यी स्रोतहरूमाथि नियन्त्रण जमाउनका लागि अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धालाई थप तीव्र बनाइदिएको छ।

यो दौडमा चीन अग्रस्थानमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार चीन अहिले २० मध्ये १९ प्रमुख रणनीतिक खनिजको शीर्ष परिष्कर्ता बनेको छ, जसमा उसको औसत बजार हिस्सा ७० प्रतिशत छ।

तर अमेरिका पनि आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्न प्रतिबद्ध छ। महत्वपूर्ण खनिजका लागि चीनमाथिको परनिर्भरतालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको ठूलो जोखिमका रूपमा पहिचान गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले देशविदेशमा नयाँ खनिज तथा खानी परियोजनाहरूमा अर्बौं डलर लगानीको घोषणा गरेका छन्।

खनिज राजनीति अमेरिकी परराष्ट्र नीतिको लगभग सबै क्षेत्रमा फैलिएको छ, जसमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, डेनमार्क र ग्रिनल्याण्ड, युक्रेन तथा भेनेजुएलासँगको सम्बन्धसमेत समावेश छ। ब्राजिलमा अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकाभर आफ्नो प्रभाव पुनः स्थापित गर्दै चिनियाँ खानी लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

सर्बियामा भने, खानी र योसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा अर्बौं डलर लगानी गरेको चीनलाई विस्थापित गर्न अमेरिकी कम्पनीहरूको बलियो उपस्थिति आवश्यक रहेको अमेरिकी सरकारले वर्षौंदेखि बताउँदै आएको छ।

ब्राजिल र सर्बियाजस्ता मुलुकहरूका लागि मुख्य चुनौती भनेको जनसमर्थन नगुमाईकन आफ्ना स्रोतहरूको सदुपयोग गर्न आवश्यक पर्ने लगानी भित्र्याउनु हो। यो निकै जटिल विषय हो।

यी दुवै मुलुकले पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला खानी दुर्घटनाहरूको सामना गरेका छन्। सन् २०१९ मा ब्राजिलको कोरेगो डो फेइजाओ फलाम खानीको ब्रुमाडिन्हो बाँध भत्किँदा निस्केको विषालु हिलोको बाढीले २७० जनाको ज्यान लियो। त्यसैगरी, सन् २०२२ मा सर्बियाको सोको कोइला खानी आंशिक रूपमा भत्किएर अचानक मिथेन ग्यास निस्कँदा आठ जना खानी मजदुरको मृत्यु भयो।

यदि यी मुलुकहरूले खानी सञ्चालनलाई विस्तार गर्ने हो भने, यो काम सुरक्षित रूपमा गर्न सकिन्छ भन्नेमा जनताको विश्वास हुनुपर्छ।

तर, चिनियाँ र अमेरिकी प्रतिस्पर्धाका साथै वैश्विक मागमा भएको भारी वृद्धिको कारणले खानी क्षेत्रमा मापदण्डहरू खस्कन सक्छन्। राम्रा परियोजना भएका कम्पनीहरूलाई पाखा लगाएर, कमजोर भ्रष्टाचारविरोधी नियम, स्वार्थको द्वन्द्व वा वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन मापदण्डप्रतिको उदासीनताका आधारमा गरिने सम्झौताहरूले खानी क्षेत्रलाई कम प्रतिस्पर्धी, असुरक्षित तथा सामाजिक र वातावरणीय रूपमा बढी हानिकारक बनाउन सक्छ।

अमेरिका र चीन आफ्ना खानी तथा प्रशोधन लगानीबाट छिटोभन्दा छिटो र ठूलो प्रतिफल चाहन्छन्।

ब्राजिल र सर्बियाजस्ता खनिज सम्पदाले सम्पन्न देशहरूका सरकारले आन्तरिक वैधतालाई आँच नपुर्‍याउने तरिकाले यस्ता बाह्य दबाबहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। तर खानी कम्पनीहरूले पनि आफू सञ्चालनमा रहेका स्थानीय समुदायहरूको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ, अन्यथा जनमत बिग्रियो भने देशहरूले उनीहरूलाई सजिलैसँग अलपत्र छाड्दिनेछन्।

गिनी, माली र नाइजरमा यो कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । जहाँ सरकारले पछिल्लो समय दर्जनौँ खानी इजाजतपत्रहरू खारेज गरेका छन्। केन्यामा सरकारले नियम पालना नगरेको भन्दै टाटा केमिकल्स मगाडीलाई खानी सञ्चालन तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो।

सरकारले औँल्याएका समस्याहरूमा खानीबाट लाभ लिने र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने स्पष्ट रणनीतिको अभाव, बक्यौता रोयल्टी मिलान तथा भुक्तानी दायित्वको पालना नगर्नु र निर्यातको अपर्याप्त प्रतिवेदन दिनु रहेका थिए।

टाटा केमिकल्सले समुदाय विकास सम्झौताहरू लागू गर्ने, केन्याली नागरिकहरूका लागि रोजगारी र सीप हस्तान्तरण योजना बनाउने, स्थानीय रूपमा सामान खरिद गर्ने र वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा पनि सन्तोषजनक काम गर्न सकेन।

यो सरकारसँगको सम्बन्धका सर्तहरूको सुची मात्र होइन। यसले स्थानीय कामदार र आपूर्तिकर्ताहरू, आसपासका समुदायहरू र समग्र राष्ट्रसँगको त्यो फराकिलो सम्बन्धलाई समेट्छ, जसको आधारमा कम्पनीको दिगोपना र वैधता निर्भर गर्दछ।

पछिल्लो अर्को एक घटनाले पनि यो कुरालाई थप प्रस्ट पार्छ। पानामामा वातावरणमा परेको प्रभावलाई लिएर देशव्यापी प्रदर्शन भएपछि सन् २०२३ को उत्तरार्धमा बन्द गरिएको कोब्रे पानामा विश्वको एक ठूलो तामा खानी हो, जसलाई विकास गर्न करिब १० अर्ब डलर खर्च भएको थियो र जसले सन् २०२२ मा पानामाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५ प्रतिशत योगदान दिएको थियो।

त्यस क्यानाडाली कम्पनीको सुरुवाती सम्झौतामा खानी निर्माणको पुँजी उठुञ्जेल कर छुट र आम्दानीको मात्र २ प्रतिशत रोयल्टीको व्यवस्था थियो। सन् २०२३ को मार्चमा सरकारले फर्स्ट क्वान्टम नामक कम्पनीसँग नयाँ सम्झौता गर्‍यो, जसमा २५ प्रतिशत कर्पोरेट आयकर, १२ देखि १६ प्रतिशत रोयल्टी र वार्षिक कम्तीमा ३७५ मिलियन डलर भुक्तानीको व्यवस्था गरियो।

यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा योगदान, स्थानीय कर, क्षेत्रफल शुल्क, पानीको शुल्क र वातावरणीय दायित्वहरू पनि थप गरिएका थिए।

तर पानामाको सर्वोच्च अदालतले उक्त सम्झौताको आधार बनेको कानुनले वातावरणीय संरक्षण, जनहित, स्वास्थ्य र नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्व समेट्ने २५ वटा संवैधानिक धाराहरूको उल्लङ्घन गरेको फैसला सुनायो। पानामा सरकारले यो खानीलाई पुनः सञ्चालन गर्न चाहन सक्छ (चाहे त्यसलाई सुरक्षित रूपमा बन्द गर्नकै लागि किन नहोस्), तर कुनै पनि नयाँ सम्झौता संवैधानिक सिद्धान्तसँग मेल खाने कानुनमा आधारित हुनुपर्छ।

ब्राजिल, सर्बिया वा संसारको जुनसुकै स्थानमा पनि खानी सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीहरूका लागि केवल देशको राजनीति मिलाएर निष्कासनबाट बच्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। खानी क्षेत्रको यो नयाँ भूराजनीतिक परिवेशमा ती कम्पनीहरू मात्र लाभान्वित हुनेछन्, जसले स्थानीय चासोहरूप्रति पारदर्शिता, सम्मान र उत्तरदायित्व देखाउँदै स्थानीय समुदायको नजरमा केवल ‘सहत’ पात्रबाट माथि उठेर ‘विश्वसनीय’ बन्न सक्नेछन्।

^{(नाइरी वुड्स ब्लाभाटनिक स्कूल अफ गभर्नमेन्टकी संस्थापक डीन र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा ग्लोबल इकोनोमिक गभर्नेन्सकी प्राध्यापक हुन्। उनी रियो टिन्टोमा गैर-कार्यकारी निर्देशक छिन्। उनकाे याे लेख हामीले प्राेजेक्टसिन्डिकेटबाट लिएका हाैँ ।)}