डिजीटल हुलाकका लागि नीतिगत र कानुनी रुपान्तरण अपरिहार्य
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हुलाकलाई डिजीटल बनाउन नीतिगत, कानुनी र संरचनागत रुपान्तरण गर्नु पहिलो आवश्यकता रहेको बताए ।
गोश्वारा हुलाक कार्यालयले आज काठमाडौँमा बागमतीस्तरीय बार्षिक समिक्षा गोष्ठी आयोजना गरेको थियो ।
उक्त गोष्ठीको सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले हुलाकका सेवा जनताको घर–घरमा पुर्याउन डिजीटल प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय हुलाकले चिट्टी सँगै पार्सल डेलीभरी गर्ने कार्य प्रभावकारी रहेको पनि बताउदै यसको सुविधा विस्तारका लागि सबैले एक जुट भएर लाग्नु पर्नेमा जोडदिए ।
साथै मन्त्रालयले नयाँ हुलाक ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी गराए । वि.स १९३५ मा जन्मीएको हुलाक घर अहिलेसम्म पनि पुरानै ऐन र काननुमा सञ्चालीत हुनु सान्र्दभिक नरहेको बताए ।
त्यसैले हुलाकको भौतिक, नीतिगत तथा कानुनी पुर्नसंरचना गर्न आवश्यक रहेको छ ।
नयाँ हुलाक ऐन आउने क्रममा रहेको र डिजीटल हुलाक बनाउन संचरनागत रुपान्तरण गर्ने क्रममा मन्त्रालयले जोड दिएको बताए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सह–सचिव कोशहरि निरौलाले हुलाकको इतिहासलाई संरक्षण गर्दै गतिअनुसारको कार्य सुधार गर्न कर्मचारीहरुले परिश्रम गर्न आग्रह गरे र
उनका अनुसार पार्सल डेलिभरीलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए । कार्यक्रममा हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया पंगेनी भट्टराईले हुलाकको कार्यशैलीमा विगतको तुलनामा व्यापक रुपान्तरण देखिएको दावी गरे ।
डिजीटल भुक्तानी देखि इएमएस सेवाको विस्तार लोकप्रिय हुँदै आएको पनि बताए ।
यद्यपी, सिमीति स्रोत र साधनमा हुलाककले जनसेवा प्रदान गर्दा थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।
गोष्ठीमा गोश्वारा हुलाक कार्यालका प्रमुख अधिकृत लिलाबल्लभ न्यौपानेले दक्षजनशक्तीको अभाव, नीतिगत र कानुनी जटिलता, सीमित स्रोतसाधनको समस्याले गर्दा हुलाक सेवा विस्तारमा जटिलता सामाना गर्नुपरेको बताए । आइटि हुलाकको अभाव महशुस गर्दै कार्यालयमा सुचनाप्रविधि शाखा विस्तार गर्न मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गरे ।
