राष्ट्रिय एआई नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय - Arthapath.com Arthapath.com
६ श्रावण २०८३, बुधबार

राष्ट्रिय एआई नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय



काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकोछ ।सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले पेश गरेको उक्त निर्णयलाई मन्त्रीपरिषद्को साउन २६ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए ।

यस्तै उनले मन्त्रीपरिषद्ले गरेका अरु निर्णयहरू पनि सार्वजनिक गर्दै नागढुङ्गा सुरुङमार्गको उपभोग दस्तुर तोक्ने सरकारको निर्णय भएकाे बताए। जसमा कार÷भ्यानहरूको काठमाडौं आउँदा रु ६५ र जाँदा रु ६०, मिनी बस÷ट्रकको काठमाडौं आउँदा रु११५ र जाँदा रु ८०, बस÷ट्रकको काठमाडौं आउँदा रु२६० र जाँदा रु२००, भारी उपकरणको काठमाडौं आउँदा रु ६०० र जाँदा रु २५० शुल्क तोकिएकोछ ।

यसैगरि राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को रिक्त महाप्रबन्धक पदमा पाँचथरका सन्दीप राईलाई नियुक्त गर्ने सरकारको अर्को निर्णय छ । सञ्चार मन्त्री गुरुङले अ स्टडी टुर अन इन्टर–गर्भरमेन्टल कोअपरेशन एन्ड कम्पीटिसन इन द स्वीस फेडरल सिस्टम विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन आगामी भदौ १५ देखि २१ गतेसम्म मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमण स्वीकृत गर्ने दिने पनि मन्त्रीपरिषद्को निणर्य रहेको बताए।

साथै, असोज ६ गतेदेखि १० गतेसम्म फिलिपिन्समा आयोजना हुने एसिया अर्गनाइजेशन अफ सुप्रिम अडिट इन्सच्युसन्स (एएसओएसएआइ) ब्रेकीङ अप्सकल्ड एसएआइ सर्पोट(वियुएसएस) वर्कसप मा सहभागी हुन उपमहालेखापरीक्षक बिन्दु विष्टलाई स्वीकृति दिने, दक्षिण कोरिया सरकारबाट गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्व २५ करोड नेपाली रूपियाँ ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि मोटा धानको प्रति क्विन्टल रु ३४६३.८१ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल रु ३६२८.३३ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सरकारको निर्णय रहेकोछ ।

त्यस्तै, आगामी भदौ ३१ देखि असोज २ गतेसम्म गणतन्त्र कोरियाको सिओल शहरमा आयोजना हुने ग्लोबल इन्फास्टक्चर कोअपरेशन कन्फ्रेन्स २०२५ कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको रिक्त विज्ञ सदस्यमा डा रमेश प्रसाद चौलागाई, भक्तपुरलाई नियुक्त गर्ने । नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको बाजुरा जिल्ला साविक बाँध गाविस वडा नं ४ को ७४८५ वर्गमिटर सरकारी प्रकृतिको जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि हिमाली गाउँपालिका, बाजुरालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको तेहथुम जिल्ला साविक सहकारी तथा गरिबी म्याङलुङ गा।वि।स। वडा नं ९ को ०–१४–०–२ जग्गा राष्ट्रिय अनुसन्धान निवारण मन्त्रालय जिल्ला कार्यालय तेहथुमको कार्यालय भवन निर्माणका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, बाजुरा जिल्ला साविक बाँध गाविस वडा नं ४ को २३०५५ वर्गीमिटर जग्गा धुलाचौर स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन निर्माणका लागि हिमाली गाउँपालिका, बाजुरालाई प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, आगामी भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने मिनिस्ट्रीयल राउण्डटेवल, सेसन डुइरिङ द एसिया–प्यासिफीक रिजनल रोड सेफ्टी कन्फ्रेन्स मा सहभागी हुन माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाली सेनाका एकजना उपरथीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने र एक जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने, स्कुल मिल्स् कोअलिसनको आयोजनामा ब्राजिलको फोर्टालेजामा आगामी असोज २ देखि ३ गतेसम्म आयोजना हुने सेकेन्ड ग्लोबल समिट अफ स्कुल मिल्समा सहभागी हुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय छ ।

त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैंसेपाटीस व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, बुटवल र व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, ईटहरीको लागि आ।व २०८२÷८३ मा आवश्यक पर्ने अधिकृतस्तरका ७२५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, असोज ७ देखि १७ गतेसम्म क्यानाडाको मन्ट्रियलमा आयोजना हुने इन्टरनेश्नल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेशन (आइसिएओ) को फोर्टि सेकेन्ड सेशन अफ द एसेम्बलीमा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने र सेवाप्रदायक मार्फत सार्वजनिक पूर्वाधारको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ स्वीकृत गर्ने सरकारको निणर्य छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्