अब प्लटिङ व्यवसायीलाई पनि कर्जा पुनरसंरचना सुविधा, १० प्रतिशत ब्याज तिरे पुग्ने

काठमाडौं । अब प्लटिङ अनुमति लिएका कम्पनीहरूले पनि बैंकसँग आफ्नो कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाइए जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन-परिमार्जन-थप गर्दै यस्तो व्यवस्थाहरु लागू गरेको हो ।

निर्देशनअनुसार अब जग्गा विकास र भवन निर्माणमा संलग्न तथा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका फर्म-कम्पनीहरुले यस्तो सविधा पाउने भएका छन् ।

हाल बैंकबाट ऋण लिई अप्ठ्यारोमा परेका प्लटिङ र भवन निर्माणसम्बन्धी व्यवसायीहरूलाई केही राहत मिल्ने भएको छ ।

कम्पनीले कर्जा पुनर्संरचना गर्न चाहेको खण्डमा उनीहरूले कम्तीमा कर्जाको १० प्रतिशत ब्याज रकम तिर्नुपर्नेछ । साथै, कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको संशोधित व्यावसायिक योजना, नगद प्रवाह स्थिति लगायतको विश्लेषणसहित आवश्यक कागजात प्राप्त गरी औचित्य ठहरिएमा एकपटकका लागि पुनरसंरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो प्रक्रिया आगामी असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । पुनरसंरचना गरिएका कर्जालाई २०८१ चैत मसान्तसम्मको वर्गीकरण अनुसार कम्तीमा सोही श्रेणीमा राख्नुपर्ने नियम पनि राखिएको छ । यस्तै, पूर्व पुनरसंरचना भएको कर्जामा गरिएको नोक्सानी व्यवस्था भने राइट ब्याक गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

जग्गा विकास तथा निर्माण कार्यका लागि अनुमति प्राप्त रहेको प्रमाणसमेत सम्बन्धित कम्पनीले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।