लाभांश स्वीकृतिमा राष्ट्र बैंकको नयाँ अंकुश, अब बैंकले कुन अवस्थामा बाँड्न नपाउने ?

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लेखापरीक्षण अघि देखाएको नाफा र लेखापरीक्षणपछि स्वीकृत हुने नाफाबीच ठूलो अन्तर देखिँदै आएको थियो ।

यसले लगानीकर्ता मात्र नभई सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमै भ्रम पैदा गर्ने अवस्था बनिरहेको अवस्थमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नियम लागू गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले वार्षिक साधारणसभा अनुमोदन र वित्तीय विवरण प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै अबदेखि बैंकहरुले प्रस्तुत गर्ने विवरणलाई कडाइका साथ परीक्षण गर्ने भएको हो ।

संशोधित कार्यविधि अनुसार कर्जा नोक्सानी प्रावधान राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा कम देखिएमा त्यस बराबर रकम नियामकीय जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने छ । त्यस्तै ग्रेस अवधिको पूँजीकृत ब्याजलाई पनि अलग्गै जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाहेक एनएफआरएस–९ अन्तर्गतको एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस गाइडलाइन र २०२५ को इन्ट्रेस्ट रिकग्नेसन नोटअनुसार अपनाइएको लेखानीति, अनुमान र विवरणलाई वित्तीय विवरणकै टिप्पणीमा स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने भएको छ ।

डिबेञ्चर तथा अन्य ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाले क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भमा रकम राखेको छ वा छैन भन्ने पनि हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै अविमोच्य अग्राधिकार सेयरको लाभांश चालु वर्षकै नाफाबाट मात्र वितरण गर्न पाइने र संचित मुनाफा वा अन्य कोष प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान थपिएको छ । कर्मचारी दायित्वको मूल्यांकन गर्दा विगतको तथ्यांकमा आधारित यथार्थपरक अनुमान प्रयोग भएको छ वा छैन भन्ने कुरा पनि अब अनिवार्य रुपमा परीक्षण गरिनेछ ।