साउनमा उठेको ब्याजलाई ‘एनपीएल’मा गणना गर्न नपाइने, कति बढ्ला खराब कर्जा ?

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउनको १५ गतेसम्म अघिल्लै आर्थिक वर्षको ब्याज असुली गर्न पाउने सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको थियो।

असार मसान्तमै तिरिसक्नु पर्ने ब्याज १५ दिन ढिला तिर्दा हुने सुविधा दिएपछि थुप्रै कर्पोरेट ग्राहकहरूले साउनमा मात्रै ब्याज तथा किस्ता रकम बुझाएका थिए।

यही आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउन मसान्तमा आफ्नो चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गरे।

तर अब राष्ट्र बैंकले साउनमा उठेको ब्याज तथा किस्ता रकमलाई निष्क्रिय कर्जा गणनामा भने समायोजन गर्न नमिल्ने बताइदिएको छ।

गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूलाई ‘सकेसम्म छिटो साधारण सभा आयोजना गरेर लाभंश बाँड्न’ आग्रह गरेका थिए। सोही आग्रहलाई पालना गर्न बैंकरहरूले भदौ पहिलो साता नै आफ्नो वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्न केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिएका थिए।

राष्ट्र बैंकले असार मसान्तभन्दा पछि उठेको ब्याज तथा किस्ता रकमलाई ब्याजमै गणना गर्न त दियो। तर निष्क्रिय वर्गमा सूचीकृत भएका कर्जाको ब्याज तथा किस्ता उठेको अवस्थामा भने ‘त्यस्तो ऋणलाई असल वर्गमा वर्गीकृत गर्न नपाइने’ भनिदिएको छ।

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा यसअघि प्रकाशित गरिएका वित्तीय विवरणहरूमा उल्लेख भए बमोजिम निस्क्रिय कर्जा कायम नहुनसक्ने देखिन्छ।

साउन १५ सम्म ब्याज तिर्न पाइने सुविधालाई बैंकरहरुले आफ्नो निष्क्रिय कर्जा घटाउन र खुदनाफा तथा वितरण योग्य नाफाको ग्राफ उचाल्न उपयोग गरेका थिए।

यसरी लाभंश बाँड्ने क्षमता पनि बढेको थियो। तर अब राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएका कर्जाको ब्याज तथा किस्ता उठेकै भएपनि त्यसलाई असल वर्गमा सार्न अस्वीकार गरेपछि बैंकका वित्तीय विवरणहरूको आँकडा बदलिने देखिएको छ।

यद्यपि, यस्तो रकमको आकार कति हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट भइ नसकेको बैंकर बताउँछन्। तर निष्क्रिय कर्जा घटाउन नपाइने भएपछि यसको असर बैंकहरूको खराब कर्जाको आँकडामा मात्रै पर्ने छैन।

निष्क्रिय कर्जा बढेको अवस्थामा सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्था (प्रोभिजन) थप्नुपर्ने हुन्छ। यसमा थप पैसा छुट्याउने बित्तिकै बैंकहरूको खुदनाफा र वितरण योग्य नाफालाई पनि प्रभाव पार्छ।

अर्थात्, केन्द्रीय बैंकको यस्तो नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रकाशित वितरण विवरणमा भनिए बमोजिमको लाभंश क्षमता कायम नहुन सक्ने देखिन्छ।

तर यस प्रकारको आँकडा समान रुपमा बदलिन्छ भन्ने होइन। बैंक अनुसार कर्जाको वर्गीकरण जसले धेरै परिवर्तन गरेको छ, उसको लाभंश क्षमतामा ज्यादा फरक पर्न सक्छ। यदि कुनै बैंकले वर्गीकरण परिमार्जन गरेको छैन भने ती संस्थालाई यही मात्रै व्यवस्थाले फरक पार्दैन।

बैंकर्स संघको लबिङ

नेपाल बैंकर्स संघले भने केन्द्रीय बैंकको यस्तो निर्देशनलाई उल्ट्याउन लबिङ थालेको छ। दुई दिनअघि बसेको संघको बैठकमा यसबारे चर्चा भएको थियो।

नयाँ लेखा प्रणाली अनुसार यसै पनि असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याजलाई आम्दानी बाँध्न पाइने व्यवस्था छ। अर्थात् पैसा नउठे पनि बैंकहरुले आफ्नो वित्तीय विवरणमा आम्दानी देखाउन सक्छन्।

साउनमा उठेको पैसालाई ब्याज आम्दानीमा बाँध्न पाइन्छ। तर यस्तो रकमलाई कर्जाको गुणस्तरमै बदलाव ल्याउने गरी वर्गीकरण बदल्न पाउनुपर्ने बैंकहरूको माग छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि बैंकहरूले साउन मध्येसम्म उठेको ब्याज तथा किस्ताका कारण आफ्नो निष्क्रिय कर्जा घटाउन मिलेसम्म यस्तो सुविधाको उपयोग गरेका थिए।

गएको पुसदेखि किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीले साउन लागेपछि अघिल्ला दुई किस्ता अर्थात् पुष र चैतमा तिर्नुपर्ने ब्याज मात्रै तिरे भने पनि उनीहरूको ऋण असल वर्गमा वर्गीकृत गर्न पाउनुपर्ने माग बैंकहरूको छ।

गतवर्ष पनि यस्तै अभ्यास गरिएको भन्दै बैंकहरूले कम्तिमा एक पल्टका लागि यस्तो सुविधा दिन केन्द्रीय बैंकसँग माग गरिरहेका छन्।

“अहिले बैंकहरूको अवस्था नाजुक छ। यदि रोक्ने हो भने अर्को सालदेखि रोक्नुहोला। यो वर्षलाई चाहिँ भोर्कै जस्तो सुविधा निरन्तरता दिनुस् भनेका छौं”, एक बैंकर भन्छन्, “राष्ट्र बैंक पनि यस विषयमा सकारात्मक नै देखिएको छ।”