ट्रम्पको ५० प्रतिशत करको बदला लिन के हुन सक्छ भारतको अर्को कदम ?

काठमाडाैं । अहिले अमेरिका र भारबीच व्यापार युद्धको अवस्था छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि लगाएको ५० प्रतिशत कर गत अगस्ट २७ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ। जसले अमेरिका र भारबीचको व्यापारीक सम्बन्धमा ठूलो तनाब सिर्जना गरेको छ ।

भारतले औपचारीक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । यस विषयमा भारत बदला लिने रणनीति अपनाउनु भन्दा पनि सावधानीपूर्वक कूटनीतिक सन्देश दिन थालेको छ ।

चीन, रुस लगायत अन्य देशहरुसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास

उच्च करले अमेरिकासँग चिढिएको भारतले चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न कदम चालेको स्पष्ट देखिएको छ।

हालै चीनको तिआन्जिनमा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन र रुसलगायत विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरुसँग भेटघाट गरी सम्बन्ध सुधारको पहल गरेका छन् ।
मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपटि सि जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगै विस्तृत वार्ता गरेका थिए ।

तिआन्जिनमा आयोजित एक सुरक्षा फोरमको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सँगै लिमोजिनमा यात्रा गरिरहेको दृश्यले त निकै चर्चा समेत पाएको छ।

भरतको यो कदम अमेरिकालाई एकताको संदेश दिन र विकल्प तयार राख्न गरिएको कूटनीतिक प्रयास भएको बिबिसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ ।

भारतभित्रै राहत कार्यक्रम घोषणा

उच्च अमेरिकी करले निरास बनेको व्यवसायी तथा निर्यातकर्ताका लागि पनि भरत सरकारले देशभित्र राहत घोषणा गरिसकेको छ। निर्यातमा पर्ने असरलाई कम गर्न नयाँ कर कटौतीहरू पनि प्रस्ताव गरिएका छन् ।

तर, अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भएकाले, यो ट्यारिफ विवाद लामो समयसम्म लम्बिँदा भारतले अप्ठ्यारो अवस्थामा आफूलाई पाएको छ। दुई देशबीचको व्यापार वार्ता ठप्प भएको छ भने अमेरिकी अधिकारीहरूबाट दैनिक आलोचना झेल्नुपर्ने परिरहेको छ

विशेषज्ञहरूको अनुमान अनुसार, यी ट्यारिफहरू लामो समय कायम रहे भारतको जीडीपीमा ०.८ प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्छ। अमेरिकामा भारतको निर्यात यो वर्ष ४३५ अर्बसम्म घट्न सक्ने खतरा छ, जसले कपडा, रत्न–आभूषण, छाला उद्योग जस्ता क्षेत्रमा लाखौं रोजगारी गुम्न सक्ने सम्भावना छ।

भारतले लिन्छ त बदला ?

यतिबेला देशभित्र र बाहिर पनि भारतको अर्को कदम के हुन सक्छ वा बदला लिन्छ त ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
यस्तोमा अहिले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष बदला लिनु भारतको हितमा नहुने विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

२०१९ मा भारतले अमेरिकी स्टील र एल्युमिनियममा ट्याक्स बढेपछि बदला स्वरूप बदाम, स्याउ लगायत २८ वस्तुमा भारी ट्यारिफ लगाएको थियो। तर अहिले परिस्थिति फरक छ, भारत अमेरिका भन्दा धेरै निर्भर छ।

भारतले अमेरिका तर्फ ८६ अर्ब अमेरिकी डलरको वस्तु निर्यात गर्छ, जुन अमेरिकाले भारततर्फ पठाउनेभन्दा तीन गुणा बढी हो

दिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तव जापान, चीन, र रुससँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै जाने रणनीति भारतका लागि बुद्धिमानीपूर्ण भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सीधा बदला लिनु अहिले उपयुक्त होइन, कम्तिमा ६ महिना पर्खिनु पर्छ। ट्रम्प र उनका सल्लाहकारहरूको अप्रत्याशित निर्णयलाई हेरेर थप कदम चाल्नुपर्छ।’

यसले केवल वस्तु व्यापारमा मात्र होइन, सेवा, डिजिटल व्यापार र आउटसोर्सिङ जस्ता क्षेत्रमा समेत असर पर्ने खतरा छ, जसले भारतको जीडीपीको ६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकले एचवानबी भिसामा परिवर्तन हुने चेतावनी दिइसकेका छन्। अहिले यी भिसाको ७० प्रतिशत हिस्सा भारतीयहरूले आगटेका छन्।

अमेरिकी व्यापारको विकल्प के हुन सक्छ ?

भारतिय अर्थशास्त्री कौशिक बसु भारतले अब मेक्सिको, क्यानाडा, युरोप र ल्याटिन अमेरिका जस्ता क्षेत्रसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

भारतले नयाँ बजारमा सेक्टर–विशेष व्यापार मिशन पठाउनु पर्ने र युएइ, मेक्सिको जस्ता स्थानहरूमा निर्यात केन्द्र खोल्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

भारत–ईयु व्यापार सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ, र हालै युकेसँग व्यापक सम्झौता पनि गरिसकिएको छ।

नयाँ बजारमा ग्राहक पाउने चुनौति उत्पादन लाइन, मेसिनरी, उपकरणमा गर्नु पर्ने अनिश्चित लगानीले नयाँ व्यापारको ढोका खेल्न भने सहज छैन तर दीर्घकालीन समाधानका लागि, भारतले नयाँ साझेदार खोज्नुको विकल्प छैन।

प्रविधि र गुणस्तर उन्नयनमा सरकारी कोष ल्याएर भारतीय निर्यातकर्तालाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ, अन्यथा बंगलादेश र भियतनाम जस्ता प्रतिस्पर्धीले भारतीय बजार हिस्सा कब्जा गर्ने खतरा बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ ।