अध्यक्ष ओलीको वर्ग चित्रण : ‘समाजवाद निम्न वर्गका लागि, समावेशी अर्थतन्त्रको पक्षमा’

ललितपुर । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाजको संरचना वर्गीय विभाजनको आधारमा स्पष्ट पार्दै ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’को खाका प्रस्तुत गरेका छन् ।

पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले आय, जमिन स्वामित्व, सम्पत्ति र पहुँचलाई मापदण्ड बनाएर समाजलाई तीन वर्गमा विभाजित गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा वार्षिक आम्दानी डेढ लाख रुपैयाँभन्दा कम हुने, भूमिहीन वा १ हेक्टरभन्दा कम जमिन हुने, बैंक तथा वित्तीय पहुँच नहुने र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित नागरिकहरूलाई निम्न वर्गमा राखिएको छ । ओलीले यिनै वर्गको पक्षपोषणलाई पार्टीको प्रमुख कार्यभार बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

यस्तै, १.५ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक आय हुने, १–३ हेक्टर जमिन हुने, आधुनिक प्रविधि, भौतिक र बौद्धिक सम्पत्तिमा केही पहुँच भएका नागरिक मध्यम वर्गमा राखिएको छ । प्रतिवेदनमा यो वर्ग सक्षम तर अस्थिर रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यता, ५ लाखभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी हुने, ३ हेक्टरभन्दा बढी जमिन वा शहरी जग्गा स्वामित्वमा राख्ने, बैंक, बीमा, उद्योग वा ठूला व्यवसायमा लगानी गर्नेहरू उच्च वर्गमा पर्ने उल्लेख छ । उच्च वर्गले रोजगारी सिर्जनामा योगदान गरे पनि श्रम शोषण गर्ने र परिवर्तनविरोधी भूमिका खेल्ने ओलीको आरोप छ ।

साथै, राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामाजिक र जातीय आयाम समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । दलित र मुस्लिम समुदाय बढी मात्रामा भूमिहीन, सिमान्त किसान र न्यून आय वर्गमा देखिएका छन् । तथ्यांकअनुसार दलित समुदायमा गरिबी दर ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘मानव विकास सूचकांकमा पनि जातीय असमानता प्रस्ट देखिएको छ । २००४ मा बाहुन/क्षेत्रीको सूचकांक ०.५५२, नेवारको ०.४२४ र मुस्लिम समुदायको मात्र ०.४०१ रहेको थियो । गरिबी घट्ने दरमा समेत तीव्र अन्तर देखिएको छ । बाहुन/क्षेत्रीमा ४६ प्रतिशतले गरिबी घटेको भए पनि, दलितमा मात्र २१ प्रतिशत र मुस्लिममा ६ प्रतिशत मात्र सुधार देखिएको छ ।’

महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको समाजवादको नयाँ अवधारणाले विविधता र बहुलतालाई समाजवादी प्रणालीसँग सामञ्जस्य गर्दै परिपूर्ण लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समावेशी विकासलाई मार्गदर्शन गर्ने दाबी गरिएको छ ।