भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन राष्ट्रपति नै अग्रसर, नयाँ सरकारबारे सहमति जुट्न कठीन

काठमाडौँ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको विरुद्ध किशोर तथा युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा कम्तिमा ५१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

यति धेरै नागरिकको रगत बगेपछि ढलेको पुरानो सत्तालाई नै जोगाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मरिहत्ते गरेको खबरहरु बाहिर आएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले त्यहाँभित्र भइरहेका कुराकानी र छलफलको विषय प्रसंगबारे कुनै खुल्ला जानकारी दिएको छैन । तर बाहिर आएका सूचनाहरुलाई आधार मान्दा २०४६ सालभन्दा पछि सत्तामा रहेका सबै उच्चपदस्थहरुको सम्पत्ती छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा राष्ट्रपतिले नै अड्को थापेको जनाइएको छ ।

यस्तो सम्पत्ती छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय आगोग गठन गर्ने जेनजी समूहको मागप्रति राष्ट्रपति असहमत देखिएको खबरहरु आएका छन् । तत्कालै संसद विघटन पनि नगर्ने र उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन आयोग पनि नबनाउने भनेर राष्ट्रपतिले अड्डि कसेपछि प्रस्तावित प्रधानमन्त्री (वा सरकार प्रमुख)को नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यी दुबै काम नभए आफू अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेर नजाने बताएको खबरहरु पनि आएका छन् । उनले ‘हातखुट्टा बाँधेर’ सरकारको नेतृत्व गर्न जानु भनेको देशलाई नयाँ भड्खालोमा पार्नु हो भन्दै आएकी छिन् ।

आन्दोलनकारीले संसद र सरकार दुबैमाथि कब्जा गरिसकेको अवस्थामा पुरानो राज्य व्यवस्था ‘हरुवा पार्टी’ बनेको छ । आन्दोलनमा जित्ने पक्षका शर्तहरुमा सम्झौता हुनुपर्छ । त्यसकारण भ्रष्टाचारको विरुद्ध ५० भन्दा बढी नेपालीले बगाएको रगतमाथि राष्ट्रप्रमुखले नै ‘खेलबाड’ गर्न खोजेको आरोप आन्दोलनमा सहभागि एक जेनजीले लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिको उमेदवार बनेर त्यहाँ पुगेका पौडेलले विहीबार खुब प्रसंशा पाएका थिए । बिहीबार राती अकस्मात् राजा फर्काउन सेनाले भूमिका खेलिरहेको हल्ला फिँजिएपछि राष्ट्रपतिले उक्त कदम रोक्न सफल भएको भनेर उनको प्रशंशा गरिएको थियो ।

तर त्यो प्रशंशाको गुञ्जन बन्द नहुँदै स्वयम् राष्ट्रपति नै भ्रष्टाचारीहरुको ‘मतियार’ बन्न खोजेको आरोप किशोर पुस्ताले लगाउनु आफैँमा अन्योलतापूर्ण त छँदैछ, यसले हाम्रो देशको राष्ट्रप्रमुखको गरिमा र सम्मानमा पनि आँच आउने जानकारहरुको भनाइ छ ।

संविधान विद् भीमार्जुन आचार्यजस्ता व्यक्तिले संसद र संविधानलाई एकसाथ बचाउन नसकिने बताइसकेका छन् । अहिलेको संविधानले संसद कायमै राखेर संसदभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो नदिएको उनले बताए ।

त्यसैले संविधान बचाउने हो भने पहिले संसद विघटन गरेर राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार अभ्यास गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । यदी त्यसो नगरी संसद कायमै राखेर अघि बढिएमा यो संविधानको परिपालना नहुने उनले बताएका छन् ।

स्वयम् कानूनको जानकार र प्रधानन्यायधीश भइसकेकी सुशीला कार्कीले पनि संसद कायमै राखेर आफू प्रधानमन्त्री बन्दा भविष्यमा संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्नउठ्ने भन्दै यसको विरोध गरेकी छिन् । जेनजी आन्दोलनकारी पक्षका अगुवा युवाहरुले पनि संसद विघटनलाई आफ्नो ‘पहिलो शर्त’ बनाएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा आन्दोलनकारी शक्तिहरुको बललाई निस्तेज गर्दै पुराना दल र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेताहरुलाई संरक्षण गर्न स्वयम् राष्ट्रपति अग्रसर भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरुमा उनको विरोध सुरु भएको छ ।