काठमाडौँ । प्रशासनिक झण्झट, भ्रष्टाचार र निकृष्ठ सार्वजनिक सेवाबाट आजित भएर सडकमा आएको युवा पुस्ताको आन्दोलनले अहिलेको सरकार बनाएको हो । तर यही सरकारले तल्लो तहका निकायहरुमार्फत् अब फेरि जनतालाई उस्तै तनाव र झण्झट थपिदिने भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा घुसपैठियाहरुले अदालत तथा मालपोत कार्यालयका फाइलहरु जलाइदिए पछि अब जनतालाई थप झण्झट पर्ने भएको हो । यसको सुरुआत कास्कीको मालपोत कार्यालयले गरिसकेको छ ।

अप्रत्याशित आन्दोलनका क्रममा मालपोत कार्यालयमा आगजनी हुँदा जग्गा धनी श्रेष्ता जलेको भन्दै पुन: जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने सूचना कार्यालयले निकालेको छ । अब वर्षौ देखि भोगचलन गर्दै तथा सरकारी दस्तुरहरु समेत बुझाउँदै आएका जग्गा धनीले लमितन्न र पट्यारिलो प्रक्रिया पुरा गरेर अनेकौँ कागजात जुटाएर जग्गा पुन: दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसका लागि जग्गाधनी स्वयम् मोलपोत कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने र सर्जिमिनदेखि अनेकौँ झमार र झण्झटिलो प्रक्रिया गर्नुपर्ने भएको छ । कास्कीसँग पोखरा उपमहानगर पनि छ । त्यो गण्डकीको प्रादेशिक राजधानी पनि हो । काठमाडौँपछि पहाडी क्षेत्रको सबैभन्दा बृहत्तर उपत्यका पोखरामै छ । त्यसैले त्यहाँ देशभरका मान्छेले जग्गा किनेका छन् ।

पर्यटनको राजनधानी भनेर संघीय सरकारले नै घोषणा गरेको यो क्षेत्रमा देशैभरका व्यवसायी र कतिपय गैरआवसीय नेपालीले पनि त्यहाँ जग्गा किनेका छन् । पोखरामा जग्गाको स्वामित्व बोकेका कयौँ मान्छे अहिले पनि स्वदेशमा छैनन् । खाडीमात्रै होइन, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र पश्चिमा देशहरुसम्म पुगेर पशिना बगाएको सम्पत्ती पोखराको भूमिमा लगाइएको छ ।

अब ती जनता सशरीर कास्की मालपोत कार्यालयमा हाजिर भएर हप्तौँ लाग्ने प्रक्रिया पुरा गरेर आफ्नो जग्गा सिद्ध गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि मालपोत कार्यालयले जग्गा भएको स्थानीय तहबाट भोगचलन गरेको प्रमाण र जग्गा धनीको स्थायी ठेनागाबाट उसको तीन पुस्ते विवरण पनि माग गरेको छ ।

व्यक्तिगत निजी सम्पत्ती किन्न तीनपुस्ते विवरण चाहिँदैन । नागरिकता भए पुग्छ । तर किनिसकेको जग्गा आफ्नै हो भन्ने प्रमाणित गर्न तीन पुस्ते मागिएको छ । त्यसमाथि वर्षौँदेखि सरकारले मालपोतका दस्तावेजहरुलाई कम्प्युटराइज्ड गर्ने भनेर काम गरिरहेको थियो । धेरैजसो जग्गाको विवरण अभौतिक तवरमा सरकारको डाटा सेन्टरमा सुरक्षित छ ।

पसरकारले सजिलो गर्न चाहेको भए सोही विवरणको आधारमा जग्गाधनीहरुसँग हुने लालपूर्जा भिडाएर दर्ता सदर गरिदिन सक्ने जानकार बताउँछन् । तर कम्तिमा १० वटा प्रमाण अनिवार्य जुटाउनु पर्ने र ‘आवस्यकता अनुसार’ थप प्रमाण पनि खोज्न सकिने भन्दै नागरिकलाई अनावस्यक दु:ख दिने नियतमा सरकार लागेको छ ।

बैंकमा रोक्का भएका सबै बैंकले उपलब्ध गराउन सक्दछ भने सबै डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित राखिएको तथा डाटा सेन्टर पूर्णरूपमा सुरक्षित रहँदा समेत जनतालाई दु:ख दिने र सबै किसिमको शुल्क उठाएर सरकारी राजस्वको ढुकुटी भर्ने रणनीतिमा जेनजी सरकार लागेको छ ।

यसले नयाँ पुस्ताले सडकबाटै बनाएको सरकार पनि जनतालाई लुट्न र जनतालाई दु:ख दिन अझ बढी उद्धत रहेको देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरु भएको छ ।

२०६५ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘श्री ५ को सरकार’ लेखिएको पुरानो पासपोर्ट नचल्ने भनेर अनिवार्य रुपमा नयाँ पासपोर्ट लिन उर्दी जारी गरेका थिए । त्यस लगत्तै जन्मथलोमा भविष्य नदेखेर खाडीको राप तापसँग भिड्न बाटो तताएका गरिब नेपालीले ५ हजार रुपैयाँका दरले पैसा तिरेर नयाँ पासपोर्ट लिनु परेको थियो । अहिले पुन: सरकारले अनेक बहानामा जनतालाई दु:ख दिने र शुल्क उठाउने रणनीति अघि सरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरु भएको हो ।

यस्तो छ मालपोत कार्यालयको पत्र :