काठमाडौँ । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार ठूला १० वाणिज्य बैंकका लेखापरीक्षण गर्न बाङ्लादेशी टोली शनिबार काठमाडौँ आउने भएको छ । उनीहरुले आइतबारदेखि नै काम थाल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

उक्त लेखापरीक्षण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बंगाली अडिट फर्म ‘हावलदार युनुस एण्ड कम्पनी’ लाई छनोट गरेको छ । नेपालका ठूला बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षणका भनेर उक्त कम्पनीले ४ करोड ३७ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ ।

यस क्रममा मूलत: बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर जाँच गरिने भए पनि उक्त परिणण पश्चात् नेपामा वित्तीय क्षेत्र नियमनका लागि केही नयाँ व्यवस्थाहरु पनि सुझाउन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपालमा बैंकहरुले कर्जाको गुणस्तरबारे वास्तवमा पारदर्शिता नअपनाएको भन्ने आलोचना भइरहेका बेला यो परीक्षण हुन लागेको हो ।

झण्डै चार वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा आफ्नो वासलातलाई चुस्त देखाउन बैंकहरुले कतिपय कर्जामा इभरग्रिनिङ जस्ता तौरतरिका अपनाएको आशंका गरिएको थियो । पछिल्लो समय बैंकहरुले निर्माण क्षेत्रका ठूला कम्पनीलाई भने दबाब दिएरै पैसा उठाएको बताएका छन् ।

बैंकहरुले ऋण तिर्न दबाब दिएपछि सिमेण्ट तथा फलाम उद्योगहरुले मिलेमतोमा आफ्ना उत्पादनको भाउ बढाएरै भए पनि बैंकको ऋण तिरेका स्वयम् बैंकरहरु नै बताइरहेका छन् । त्यस कारण यो लेखापरीक्षणको नतिजा धेरै आतंकित पार्ने खालको नआउने अपेक्षामा उनीहरु छन् ।

अडिट फर्मले बैंकहरुको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, कर्जा वर्गीकरण, प्रोभिजन व्यवस्था, कर्जा असुली, आन्तरिक लेखा नियन्त्रण र विभिन्न चरणमा भएका कर्जा पुनर्संरचनाहरुको प्रबृत्तीका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ । त्यस्तै कर्जाको उपयोगिता सही छ की छैन, बैंकहरुको कर्जा मिश्रणको अवस्था कस्तो छ, क्षेत्रगत जोखिमका आधारमा बैंकहरुको प्राथमिकता कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि अध्ययन हुने छ ।

यस्तो लेखापरीक्षणका लागि बैंकहरुको छनोट गर्दा उनीहरुको कर्जाको आकारलाई मुख्य आधार बनाइने छ । त्यस्तै कर्जाको विविधिकरण, जोखिमको स्तर लगायतका आधारलाई पनि हेरिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन् ।

कर्जाको आकारलाई हेर्दा नबिल, ग्लोबल आइएमई, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनआइसी एसिया, प्रभू, एनएमबी र प्राइम कमर्सियल बैंक लेखापरीषणमा पर्ने देखिन्छ । त्यसबाहेक हिमालयन बैंक र सिद्धार्थ बैंक पनि पर्नसक्ने छन् । लक्ष्मी सनराइज र कुमारी बैंक पनि छनोटमा विकल्प हुन सक्छन् । सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंक पनि यो सूचीमा समेटिन सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा १० वटा अर्थात् आधा संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्तीको गुणस्तर परीक्षण गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा बाँकी १० बैंकको पनि यस्तै खाले लेखापरीक्षण गर्नसक्ने भनेको छ । तर दोस्रो चरणको विषय अहिले नै टुंगोमा पुगेको छैन ।