सञ्जीव मानन्धर,
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन पश्चात् बामेसर्न सुरु गरेको मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो मोडमा आइपुगेको छ ।

देशभरि उत्पन्न अस्थिरता, जेनजी आन्दोलन, र महामारीका प्रभावहरूले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो चुनौती थपिदिएको छ।
घटनाहरूको असरले विशेषगरी उद्योग–व्यापार, ट्राभल पर्यटन, होटल रिसोर्ट व्यवसाय तथा अन्य सेवा क्षेत्रलाई गहिरो चोट पु¥याएको छ ।

यो समयमा, नेपालका बैंकहरू र वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सुशासन तथा सहजिकरणका उपायहरू अपनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको आफुनो नयाँ दृष्टिकोण र आगामी कदमहरूलाई अझ स्पष्टसँग अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

संस्थागत सुशासनको महत्व

अन्तरिम सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन (कर्पोरेट गभर्नेन्स)लाई यथार्थमा लागू गरेर बैंकहरूको कार्यशैलीमा पारदर्शिता, जवाफदेही र सुसङ्गत निर्णय प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

अहिलेका चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा बैंकहरूको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ। साथै, बैंकहरूले पनि समय अनुसार, अप्ठ्यारो आर्थिक परिस्थितिमा आफ्नो भूमिकामा समायोजन गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा कोभिड महामारीपछि अब जेनजी आन्दोलनले स्थायी प्रभाव पु¥याएको छ। यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा, बैंकहरूले सधैं एक कदम अगाडि बढेर व्यावसायिक, सामाजिक र वित्तीय पक्षमा उत्तरदायित्वको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

अहिले मुख्यतः नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने होटल, पर्यटन, उद्योग व्यवसायजस्ता क्षेत्रहरु आर्थिक संकटको सामना गर्दैछन्, र त्यसमा बैंकहरूको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण बनिरहेको छ।

बैंकहरूको सहजिकरण र राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्य

नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग वित्तीय व्यवस्थापन र ऋण प्रक्रियालाई सहज बनाउन लगातार छलफल गर्दै आएको छ।
यसमा, बैंकर्स संघका सदस्यहरूले हालको ऋण उठाउने (रिकभरी) प्रक्रिया र आर्थिक पुनःनिर्माणका उपायहरूमा राष्ट्र बैंकसँग सुझाव आदानप्रदान गरेका छन्।

विशेष रूपमा, जेनजी आन्दोलन र दशैँ–तिहार जस्ता पर्वको कारण कर्जा असुली कमजोर देखिएको छ। यस समयमा प्रभावित क्षेत्रलाई ब्याज तिर्नमा केही समय थपिदिने प्रस्ताव बैंकर्स संघले पेश गरेको थियो, जुन राष्ट्र बैंकले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

अहिले एकतिर बैंकहरुमा कर्जा रिकभरीको समस्या छ भने अर्को तर्फ आन्दोलनपछि मुलुकका उद्योग व्यवसाय ध्वस्त बनेका छन् ।

अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै धेरै व्यक्तिहरू असोज महिनामा ब्याज तिर्न सक्षम नहुन सक्छन्। आन्दोलनको चोट तथा दशैँ, तिहार जस्ता चार्डपर्वमा बैंकको असुली प्रक्रिया कमजोर बन्ने हुँदा प्रभावित क्षेत्रलाई केही समयको लागि ब्याज तिर्न थप समय दिने (डिफर्ड गर्ने) सुविधा दिन राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव पेश गरिएको थियो ।

बैंकर्सहरुको यो प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकले सकारात्मक रुपमा लिएको छ, जसले भविष्यमा बैंक र ऋणीहरू बीच सौहर्दपूर्ण वातावरण बन्न मद्दत गर्छ भने ऋणीहरुलाई पनि केहि हदसम्म राहत मिल्छ ।

बैंकर्स संघका प्रतिनिधिहरुले कोभिड–१९ महामारीको समयमा जस्तै अहिले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरेर समय दिने कुरा उठाएको छ ।

विशेष गरी पर्यटन, होटल व्यवसाय, र ट्राभल क्षेत्रलाई दुई वर्षसम्म ब्याज तिर्न थप समय दिनुपर्ने आवश्यकता छ भने अन्य प्रभावित क्षेत्रहरूलाई कम्तिमा ६ महिनादेखि एक वर्षको राहत दिनुपर्ने सुझाव दिएका छौं।

यस्तै असोजसम्म कर्जा पुनःप्राप्ति प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनकि यस समयको कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दा कर्जा फिर्ता लिने सम्भावना निकै कम हुन्छ। यस प्रकारका कदमहरूले ऋणी र बैंक दुबैलाई समय र सुविधा दिनेछ, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्न सक्छ।

यसबाहेक, अहिलेको परिस्थितिमा बैंकहरुले कर्जा असुलीमा धेरै दबाब नदिने निर्णय गरेका छन् । यद्यपि, अहिले केही व्यक्तिहरू भने यस अवस्थाको अनावस्यक फाइदा उठाउने प्रति पनि बैंकहरु सजक देखिएका छन् ।
कोर क्यापिटल सीमा घटाउन बैंक तयार छैनन्

यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि नेपाल बैंकर्स संघका सदस्यहरूसँग छलफल गरेको छ । बोर्डले सेयर धितो कर्जाका सम्बन्धमा प्राथमिक पूँजी (कोर क्यापिटल)को ४० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने सीमा बढाउन प्रस्ताव गरे पनि बैंकहरु भने अहिले त्यसका लागि तयार छैनन् ।

सीमाभन्दा बढी कर्जा दिने व्यवस्था गरिएमा बैंकको स्थिरता र सेयर बजारमा नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

यद्यपी बैंकर्सले बोर्डलाई सेयर किनबेचका लागि लगाइएको ‘क्याप’लाई घटाएर १० देखी १५ प्रतिशतसम्म झार्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिइएको छ । त्यसको मतलव प्राथमिक पूँजीको १० वा १५ प्रतिशतसम्म रकम दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यसो गर्दा एक वर्ष कुर्नुपर्ने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

बैंकहरुले कुनै पनि क्षेत्रमा असीमित कर्जा दिन सक्दैनन् । बरु यो सीमा राखेर एक वर्षसम्म किनेको सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था हटाइन्छ भने, यसले बैंकलाई लचिलो बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

साथै, बैंक, धितोपत्र बोर्ड र ब्रोकरहरू बीचको इन्टरफेसमा सुधार ल्याउन पनिसुझाव दिएको । अटोमेसनको माध्यमबाट प्रक्रिया सरल र अधिक प्रभावकारी बनाउने प्रयास आवश्यक छ। यसले दोस्रो बजारमा माग बढ्ने र आम लगानी मनोबललाई पनि सकारात्मक बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

(प्राइम कमर्शियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव मानन्धरसँग भएको कुराकानीमा आधारित)