काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको खुल्ला उपयोगलाई नियन्त्रित गर्न नहुने माग बोकेको जेनजी आन्दोलनबाट आएको सरकारले पनि अब सामाजिक सञ्जालहरु नियन्त्रण गर्ने घुमाउने बाटो लिन खोजेको भनेर सामाजिक सञ्जालमै विरोध हुन थालेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले नेपाल प्रेस काउन्सिलको भ्रमण गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् आतंक मच्चाउने काम भएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने बताएको खबर बाहिर आएसँगै यो सरकारको आलोचना हुन थालेको हो ।

गलत ढंगले सूचना प्रवाह गरिरहेका सामाजिक सञ्जालका फेक कन्टेन्टहरुको नियम र नियन्त्रणमा सशक्त ढंगले उत्रन प्रेस काउन्सिललाई सुझाव दिएको खबर बाहिरिएको थियो ।

नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरुमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विरोधमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो भने त्यही आन्दोलनको जगमा यो सरकार बनेको हो । त्यही सरकारले पुनः सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रित गर्नेतर्फ कदम अघि सारेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा यसको विरोध शुरु भएको हो ।

प्रेस काउन्सिल पुगेका मन्त्री खरेलले चाहिएजति जनशक्ति थपेरै भए पनि वा अलग्गै ‘टास्क फोर्स’ नै गठन गरेर भने पनि भ्रामक सामग्री (फेक कन्टेन्ट)हरुको नियमन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

उनले अहिले सामाजिक सञ्जालका २० हजार वटा जति प्लेटफर्महरु सन्चारमाध्यमार्फत नै सन्चालित भएको बताए । त्यसमध्ये अधिकांशले गलत बाटोमा लागेर सामग्री पस्किरहेको आरोप पनि उनले लगाएको खबरहरु आएका छन् ।

‘सामाजिक संजालमा हेर्यो भने हुँदै नभएका एआइ जेनेरेटेड कन्टेटहरुले मान्छेलाई भ्रमित बनाइरहेको छ’, मन्त्री खरेललाई उद्धृत गर्दै नेपालप्रेसले लेखेको छ । उसका अनुसार मन्त्री खरेलले ‘यो विकृति र विसंगतिलाई अनुगमन, नियमन र कानूनको दायरमा ल्याउन’ के कसो गर्नुपर्ने हो, सबै थोक गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

‘के चाहियो भन्नुस्, तर नियमन हुनुपर्यो’ भन्ने शैलीमा उनले कर्मचारीलाई सुझावको भाषा प्रयोग गरेर निर्देशन दिएका थिए । अघिल्लो सरकारकै पालामा रिक्त भएको काउन्सील अध्यक्ष नियुक्त हुन बाँकी भएका बेला मन्त्री खरेलले कर्मचारीलाई अघि सारेर सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण र नियमनको नयाँ खाका बनाउन प्रेरित गरेका छन् ।

कसरी विकसित भयो नयाँ घटनाक्रम ?

खासगरी नेपालका किशोर तथा युवा पुस्ताले यहाँको भयावह भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा गत भदौ २३ मा प्रदर्शन गरेका थिए ।

त्यस दिन सरकारले चरम दमन गरेको र कलिला बालबालिकाको शीरमा ताकेर बन्दुक चलाएको भन्दै भोलिपल्ट देशैभर विध्वंश मच्चाइएको थियो । त्यसपछि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिएका थिए । तर नयाँ सरकार बनाउने कसरत दुई दिनसम्म चलेपछि अन्तिमा सुधन गुरुङ अघि सरे र उनको निर्देशनमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् ।

सरकार गठन भएको एक महिना बित्नै लाग्दासम्म नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसजस्ता स्थापित राजनीतिक शक्तिहरु अदृष्य हालतमा रहे । कसैले पनि ‘चुनौती’ दिने ल्याकत नराखे पछि सुधन गुरुङ र उनको समूहले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तुरुन्त पक्राउ गर्नुपर्ने माग अघि सार्यो ।

यसबीच रमेश लेखकले मातृशोक बोकेर किरिया कर्ममा लागेका कारण पनि यो माग करीब एक महिना लम्बिएको थियो । जेनजीका प्रतिनिधी बनेर सुरुदेखि नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग वार्तामा बस्दै आएका तथा बालेन साहका कानूनी सल्लाहकार रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरीलाई ओली तथा लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देश गरे ।

प्रहरीले नमानेपछि सुधन गुरुङको टोली किटानी जाहेरी बोकेर प्रहरी कार्यालय गयो । यो विषयमा गृहमन्त्री अर्यालसँग वादविवाद हुँदा प्रहरी प्रमुखले राजिनामा दिने धम्कीसम्म दिएको खबरहरु बाहिर आए । आन्दोलनका दुबै दिन भएको मानवीय र भौतिक क्षतिबारे अध्ययन गर्न गठित आयोगले प्रहरीलाई नै दबाब दिने गरी वक्तव्य जारी गर्यो ।

यस्तो माथापच्चिसीपछि प्रहरीले जाहेरी लिन मञ्जुरी दियो । तर जाहेरी ओली र लेखक विरुद्धमात्रै होइन, स्वयम् सुधन गुरुङ र बालेन साह विरुद्ध पनि गयो । त्यसबीचमा इजरायलको एउटा अनुुसन्धान संस्थाले नेपालमा जेनजी आन्दोलनका दौरान ३४ प्रतिशत सामाजिक सञ्जालहरु ‘फेक अकाउण्ट’बाट चलेको र तिनीहरुले एआईद्वारा बनाइएका हिंस्रक सन्देशहरु प्रवाह गरेर माहोल भड्काएको खबर आइसकेको थियो ।

त्यसपछि एक जना पत्रकार दिवाकर साहले ‘देश विदेशी गैह्रसरकारी संस्थाको कब्जामा पुगेको’भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गरे । उनले आन्दोलनकारीले लगाएको कालो गञ्जीको पछाडी तीन अक्षर लेखिएको भने ।

त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनका भिडियोहरु उकेरा लगाइयो । त्यहाँ अंग्रेजीमा ‘टीओबी’ लेखिएको, तलतिर सानो अक्षरले ‘टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड’ लेखिएको र दायाँबायाँ ड्रागनको चित्र भएको कालो गञ्जी लगाएका युवाहरु बुलेट बाइकमा निस्किएको देखियो ।

इतिहासमै पहिलो पल्ट तिब्बतका निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामाले यो सरकारलाई बधाई सन्देश पठाउनु र यो खबरलाई मानिसहरुले जोडेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्न थाले । सुरुदेखि नै भारतीय सञ्चारमाध्यमले यो आन्दोलन अमेरिकी खुफिया संस्था सीआईएले गराएको भाष्य निर्माण गरिदिएका थिए ।

केही अमेरिकी अधिकारीले पनि सामाजिक सञ्जालमा यस्तै आशयको विचार पस्किएका थिए । चीन र उसको महत्वपूर्ण परियोजना बीआरआईको विरुद्धमा जनमत बनाउन क्रियाशील एक जना पूर्व पत्रकारलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि पनि यो विषयमा चर्चा भएको थियो ।

तर शनिबारदेखि भने सामाजिक सञ्जालमा जेनजी आन्दोलनलाई आधा शताब्दी अघि भएको ‘खम्पा विद्रोह’को दोस्रो संस्करणकै रुपमा स्थापित गर्ने गरी सामग्रीहरु बनाइएको र प्रचार भएको देखियो । यसरी भारी प्रचार भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजीका प्रतिनिधी भनिएका केही युवालाई छलफलका लागि भनेर शनिबार शितलनिवासमा बोलाएका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमा यो सरकार बनाउनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने सुधन गुरुङ र टीओबी गञ्जीधारी प्रदर्शनकारीको विषयमा भारी विरोध देखिएपछि राष्ट्रपति नै बैठकमा सहभागि भएनन् । आइतबार पनि सामाजि सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यमले सिंहदरबारदेखि न्यायालयसम्म जलाउने षडयन्त्र र पछिल्ला तर्कहरुमा विभिन्न सन्देशहरु प्रवाह भयो ।

यसरी जेनजीको नाममा आन्दोलनको श्रेय लिएका गुरुङ र उनको टीमसँगै प्रधानमन्त्री कार्कीको समेत आलोचना हुन थालेपछि सञ्चारमन्त्री खरेलले अब सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई अघि बढाउनु पर्ने कुरा उठाएका हुन् ।