काठमाडौँ । एकजना जेनजी अभियान्ता माजिद अन्सारीले दुई साता अघि नै हिमालखबरसँगको कुराकानीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको विषयलाई लिएर पारदर्शितामा सवाल उठाएका थिए ।

‘सुशीला कार्की श्रीमान् र गृहमन्त्री ज्यू नियुक्त भएको कति समय भयो, अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक गर्नु भएन ?’, उनले प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘हिजो केपी ओली, देउवा, प्रचण्डले नगर्दाखेरी अथवा लुकाउँदाखेरि चाहीँ बेइज्जती, अहिलेकाले नगर्दा चाहीँ हामी शान्त भएर बस्ने ? यस्तो कुराहरुमा विस्तारै गरेर हुँदैन ।’

अन्सारीले अहिलेको सरकार पनि पारर्शिताको मामिलामा चुकिरहेको बताए । उनले पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठेको र मन्त्रीहरुको नियुक्तिको विषयमै पारदर्शिता नभएको बताए ।

त्यसताका खासै धेरैले नरुचाएको यस्तो अभिव्यक्ति अव भने सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै मानिसहरुका लागि उत्प्रेरित गरिरहेको छ । यसका पछाडी केही कारण छन् ।

गत शनिबारदेखि एक जना पत्रकार दिवाकर शाहले नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतको अभियान्ताहरुले जेनजी आन्दोलनमा खुल्ला रुपमै सहभागि भएको तथ्य बाहिर ल्याइदिए । त्यसपछि ‘टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड (टीओबी)’ लेखिएका कालो गञ्जी लगाउने व्यक्तिहरु र उनीहरुले आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका अनेक भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त बन्यो ।

आइतबार अमेरिकाबाट प्रकाशन हुने विश्व प्रशिद्ध पत्रिका न्यूयोर्क टाइम्सले नेपालको जेनजी आन्दोलनमा भएको विध्वंश केवल अघिल्लो दिनको सरकारी दमनका कारणमात्रै नभई पूर्वनियोजित भएको भनेर कयौँ सन्देह, आधार र प्रश्नहरुले भरिएको समाचार सामग्री छापिदियो । यसपछि सुरुदेखि नै घुसपैठ र विदेशी हस्तक्षेपको सन्देह गरिएको आन्दोलनबारे आँकलन आम रुपमै विस्वासमा बदलिन थालेको छ ।

यी घटनाले सुशिला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारसामु थुप्रै प्रश्न खडा गरेको छ । त्यसैले अब अन्सारीले दुई साताअघि सरकार गठन, मन्त्रीहरुको छनोटमा पारदर्शिता खोज्नेदेखि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धतामा पनि प्रश्न उठाएका भिडियोहरु फेरी जनताका लागि रोचक बन्न पुगे ।

भ्रष्टाचारको विरोध भन्नु र पारदर्शिता भन्नु एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । जेनजी आन्दोलन अवस्य नै भ्रष्टाचारको विरोध र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको खिलाफमा उठेको थियो । तर त्यही आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री पनि पारदर्शिता एवम् जवाफदेहीमा उदार छैनन् भने यसको के अर्थ ?

त्यसैले अर्थपथले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको वेवसाइटमा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण खोज्ने प्रयास गर्यो । त्यो सूचीमा सम्पत्ती विवरण नै छैन । सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने कोलम नै खालि छाडिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ को दफा ५० ले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट पार्ने काम चाहीँ केपी ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले नै गरेको थियो ।

गत असारतिरै प्रधानमन्धी तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको थियो । यो विधेयकको दफा १५ मा कांग्रेस–एमालेको सरकारले निर्वाचित पदाधिकारीमा गाउँपालिका अध्यक्ष र कर्मचारीमा सहसचिवदेखि माथि राष्ट्रपतिसम्मै सबै पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ती विवरण नियुक्त वा मनोनित भएको मितिले एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।

सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको आइतबार एक महिना पुरा भइसकेको छ । तर उनको सम्पत्ती सार्वजनिक भएको छैन ।

अझ दशकौँसम्म पादर्शिताको प्रवचन दिँदै हिँडेका पूर्वकर्मचारी रामेश्वर खनाल उनका अर्थमन्त्री छन् । एमाले नेता महेश बस्नेतदेखि नयाँ राष्ट्रवादी राजनीतिक दल दर्ता गर्ने कोसिसमा रहेका दुर्गा प्रसाईसम्मले ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँगै स्वयम् प्रधानमन्त्री र सुशिला सरकारमा पहिलो चरणमा मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङ, रामेश्वर खनाल र ओमप्रकाश अर्यालको सम्पत्ती छानबिन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

तै पनि यो सरकारले आफ्नो सम्पत्ती विवरण जनताका सामू प्रस्तुत गर्ने हिम्मत गरिरहेको छैन । आफूलाई जनमत बिनानै सत्तामा पुर्याउने युवा तथा किशोर पुस्तालाई अन्धकारमा राख्न खोजिरहेको भनेर पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा विरोधका स्वर उठ्न थालेको देखिन्छ । पारदर्शितामा पहिलेका सरकारभन्दा ‘एक होइन, दश कदम अगाडी’ हुने ठानिएको यो सरकारले नै जनतालाई अलमलमा पार्न थालेको भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।

पारदर्शिताको मुद्दामा उठेको आन्दोलन र त्यही आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारको नेतृत्वकर्ताले नै पारदर्शितालाई नजरअन्दाज गर्न थालेपछि ठूलो आशा बोकेर ज्यानको बाजि लगाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको युवा तथा किशोर उमेरका नयाँपिँढी आक्रोशित बन्न थालेको छ ।