काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल अमेरिकाको वासिङ्गटन डीसीमा आयोजित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को वित्तीय समूहको ४८ औं बैठकमा सहभागि भएका छन् ।

वासिङ्गटन डीसीमा सम्पन्न विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकको अवसरमा उक्त बैठकको आयोजना गरिएको हो। बङ्गलादेश बैंकका गभर्नर डा. असान एच. मन्सुरको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा दक्षिण एसिया क्षेत्रका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी तथा अन्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकमा गभर्नर पौडेलले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सहज अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। यद्यपि, उनले हालैको राजनीतिक परिस्थितिका कारण वित्तीय सन्तुलन र दिगो आर्थिक वृद्धिका प्रयासमा केही चुनौतीहरू उत्पन्न भएको बताए।

गभर्नर पौडेलले यस चुनौतीलाई समाधान गर्नका लागि नीतिगत सहजीकरणको प्रयास भइरहेको र अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण तथा गतिशीलता ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न पहलहरू गरिरहेको पनि जानकारी दिए।

बैठकमा बङ्गलादेश बैंकका गभर्नर मन्सुरले दक्षिण एसिया क्षेत्रका केन्द्रीय बैंकहरूको बीचमा क्षेत्रीय सहकार्य र असल अभ्यासको महत्वलाई जोड दिँदै सार्क फाइनान्सको साझा मञ्चको भूमिका केन्द्रीय रहेको बताए।

बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले प्रत्येक देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिबारे प्रस्तुति दिएका थिए।

उक्त बैठकमा सार्क पेमेन्ट काउन्सिलको प्रभावकारिता, सार्क क्षेत्रमा वित्तीय समावेशीकरण, सार्क मुलुकबीच ‘करेन्सी स्वाप’ को सम्भावना, साझा अनुसन्धान र तथ्याङ्ग प्रणाली, सार्क छात्रवृत्ति र आगामी कार्यदिशाका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। यसैबीच, सहभागिहरूले सार्क सदस्य राष्ट्रबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

यस बैठकबाट सार्क फाइनान्सको अध्यक्षता भुटानको केन्द्रीय बैंक ‘रोयल मनिटरी अथोरिटी’लाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेल र गभर्नरको कार्यालयका निर्देशक शरणकुमार अधिकारी पनि उपस्थित थिए।

सार्क फाइनान्स दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मा आबद्ध मुलुकका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र अर्थ सचिवहरूको सञ्जाल हो, जसको उद्देश्य समष्टिगत आर्थिक नीतिको छलफल र पारस्परिक सहयोगका लागि अन्तरक्रिया गर्नु हो।