काठमाडौं । एक दर्जन मुलुकमा पठाइएका राजदूतहरु फिर्ता गर्ने निर्णय उपर अब सरकारले सर्वोच्च अदालतको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । अदालतले विभिन्न ११ देशका नेपाली राजदूतहरू फिर्ता गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज ३० मा राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ती राजदूतलाई २० कात्तिकसम्म फिर्ता भइसक्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि नयाँ सरकारको यस्तो निर्णय कानुनसम्मत नभएको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । यही वेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको हो ।

अदालतले आगामी शुक्रबार अर्थात् कात्तिक १४ मा सरकारलाई कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । रिट निवेदन पेश गर्ने पक्षलाई पनि सोही दिन बोलाइएको छ । दुबै पक्षको छलफल सुनेपछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेवारे निक्यौल गर्ने भन्दै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।

सरकारले अमेरिका, चीन, बेलायत, जर्मनी, रुस, इजरायल, मलेसिया, कतार, साउदी अरब, स्पेन र जापानका लागि नेपाली आवासीय राजदुतहरूलाई फिर्ता बोलाइएको थियो ।

ओली सरकारले अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मी, चीनमा कृष्णप्रसाद ओली, बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे, जर्मनीमा शैल रूपाखेती, इजरायलमा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियामा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, रूसमा जङ्गबहादुर चौहान, जापानमा दुर्गाबहादुर सुवेदी, स्पेनमा सनिल नेपाल, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल र कतारमा रमेशचन्द्र पौडेललाई राजदूत बनाएर पठाएको थियो ।