काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन र आगजनीको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले विगत एक वर्षमा नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले प्राप्त गरेको सहायता र खर्चको विवरण माग गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोगमा उजुरी परेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत् भएका खर्चको विवरण माग गरिएको बताए।

समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले आयोगले मागेको विवरण उपलब्ध गराउने काम थालिएको बताएका छन्।

आयोगले परिषद्‌सँग मात्रै विवरण माग गरे पनि कतिपय दातृ संस्थाले सीधै अर्थ मन्त्रालयबाट अनुदान स्वीकृत गराएर खर्च गर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा विभिन्न संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू देखिएपछि कतिपयले उक्त प्रदर्शनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनामा ‘एनजीओ र आईएनजीओको लगानी’ भएको आक्षेप लगाउँदै आएका छन्।

जेन जीको अगुवाइमा भएको आन्दोलनसँग केही गैरसरकारी संस्थाहरूको नाम जोडेर आयोगमा पनि त्यस्ता संस्थाबारे छानबिन माग गर्दै उजुरी परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अध्यक्ष कार्कीले आयोगमा उजुरी आएपछि अनुदान र खर्चको विवरण माग गरिएको बताए।

‘सत्तापलटमा उनीहरू संलग्न भए भन्दा पनि त्यस्तो संस्थामा आएका पैसाले केकति गर्‍यो हेर्नलाई माग गरिएको हो। पैसा दुरुपयोग भयो भन्ने पनि उजुरी छन्’, उनले भने।

गैरसरकारी संस्थाहरूको नियामक समाज कल्याण परिषद्ले त्यस्ता संस्थाहरूलाई प्राप्त हुने विदेशी अनुदान र नेपालमा हुने खर्चको विवरण माग गर्न सक्छ। परिषद्‌ले आवश्यक परे त्यस्ता संस्थाहरूको ब्याङ्किङ कारोबार पनि हेर्न सक्ने सदस्यसचिव भट्टले बताए।

जाँचबुझ आयोगले सकेसम्म छिटो उक्त विवरण पठाउन परिषद्‌लाई भनेको अध्यक्ष कार्कीले बताएका छन्। उनले भने, ‘एनजीओ तथा आईएनजीओमा वैदेशिक स्रोतबाट कति पैसा आएको छ, कतिपय ठाउँमा देश चलाउने, सत्ता बदल्ने कुरा आएका छन् ।’

कार्कीले विदेशबाट केकति पैसा आउँदो रहेछ, कसरी खर्च भएको छ र त्यसले देशको शासन व्यवस्थामा कस्तो असर पारेको छ, आदि इत्यादि कुरा हेर्नलाई विवरण मागिएको जानकारी दिए ।

समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव भट्टले आफूहरूसँग अधिकांश यस्ता संस्थाको आम्दानी र खर्चको विवरण विद्युतीय अभिलेखमै रहने बताए। ‘हामीसँग एकद्वार प्रणालीमार्फत् आएका एनजीओ र आईएनजीकोमध्ये धेरैजसोको तथ्याङ्क विद्युतीय प्रणालीमै रहेका कारण हामी छिट्टै नै त्यो दिन सक्छौँ। तर परिषद्‌बाहिर बाट पनि अनुदान परिचालन भएको अवस्था छ’, उनले भने।

परिषद्लाई त्यहाँ सूचीकृत भएका संस्थाहरुको बैंक स्टेट्मेन्ट समेत माग्ने अधिकार छ। तर कतिपय आईएनजीओ र एनजीओ समाज कल्याण परिषद्‌मा दर्तै नभई सञ्चालनमा रहेका कारण त्यस्ता संस्थामार्फत् हुने अनुदान र खर्चको विवरण पारदर्शी नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

समाज कल्याण परिषद् ऐनले सङ्घसंस्थालाई ‘नेपाल सरकार वा विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सङ्घसंस्था वा नियोग वा व्यक्तिबाट वस्तुगत, प्राविधिक, आर्थिक वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न चाहेमा सहयोग प्राप्त गर्न चाहेको कार्य वा परियोजनाको प्रस्ताव र अन्य विवरणसहित तोकिएबमोजिम परिषद्समक्ष निवेदन दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ।

तर ‘फाउन्डेशन’ र ‘च्यारिटी’का नाममा स्थापना भएका संस्थाहरूले परिषद्‌लाई छल्ने गरेको अधिकारीहरूको गुनासो छ। अहिले नेपालमा सत्तापलट गर्न केही फाउण्डेशनहरुले नै काम गरिरहेको भनेर चर्चा चलेको छ ।

नेपालमा कति छन् आईएनजीओ र एनजीओ

समाज कल्याण परिषद्का अनुसार ५८ हजार राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अर्थात् एनजीओहरू परिषद्‌मा आबद्ध भएका छन्। त्यसमध्ये करिब ७०० वटाले मात्रै विदेशी अनुदान ल्याउने गरेको सदस्यसचिव भट्टले बताए।

‘बाँकीले नवीकरण मात्रै गरिरहेका हुन्छन्, विदेशी अनुदान ल्याउन सक्दैनन्’, उनले भने। कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरू भने स्थानीय स्रोतबाट पनि सञ्चालन हुने गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अर्थात् आईएनजीओको सङ्ख्या भने १३० हाराहारीमा रहेको उनले बताए। परिषद्ले वार्षिक २ लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्न सक्ने आईएनजीओलाई मात्रै नेपालमा सञ्चालन अनुमति दिने गरेको छ।

नेपालमा काम गर्ने यस्ता संस्थाहरूले २० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च राखेर ८० प्रतिशत अनुदान परियोजनाहरूमा खर्च गर्नुपर्ने नियम छ।

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले वार्षिक २ देखि ३ अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारीमा सहायता भित्र्याइरहेको भट्ट बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक १० अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान जुटाउन सक्नुपर्छ।

‘हाम्रोमा अनुदानको अभाव छ’, उनले भने।

साभार : बीबीसी नेपाली सेवा।