जेनजी सरकारलाई सर्वोच्चको झड्का, ओलीले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता नगर्न आदेश
काठमाडौं । सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अदालतले झड्का दिएको छ । सरकारले विभिन्न ११ देशमा रहेका राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका बेला अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले दुई साताअघि ंराजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस बेला अमेरिका, रूस, चीन, वेलायत, जर्मनी, इजरायल, साउदी अरब, जापान, स्पेन, मलेसिया र कतारका राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो ।
त्यसपछि उक्त निर्णय कानूनसम्मत नभएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर आएको कार्की नेतृत्वको सरकारले सबैभन्दा पहिले राजदूतहरु फिर्ता बोलाउनेतर्फ ध्यान दिएको थियो ।
तर सरकारका लागि यो निर्णय अदालतबाट आएको ‘पहिलो गाँसको ढुङ्गा’ बन्ने देखिएको छ । देशभित्र आन्दोलन हाइज्याक भएको आरोप खेप्नु परेपछि केही सम्पादकहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘आफ्नो सरकारको विरुद्ध बोलोको र आर्थिक हिनामिना गरेका कारण’ राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय भएको बताएकी थिइन् ।
‘कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउन खोजेको’ भनेर प्रधानमन्त्रीले ‘सत्य बोल्ने’ आँट नगरेको भन्दै केही सम्पादकले उक्त बैठकपछि चर्चा गरेका थिए । राजनीतिक प्रतिशोधका लागि यस्तो निर्णय गरेको भनेर भन्न समेत नसक्ने प्रधानमन्त्री र उनको सरकारले अदालतमा गर्ने पैरवी कमजोर परेको देखिएको छ ।
यससँगै अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी, रूसका लागि नेपाली राजदूत जंगबहादुर चौहान, चीनका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, वेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे, जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत शैल रूपखेती, इजरायलका लागि नेपाली राजदूत धनप्रसाद पण्डित, साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत नरेशविक्रम ढकाल, जापानका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाबहादुर सुपेदी, स्पेनका लागि नेपाली राजदूत शनिल नेपाल, मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशचन्द्र पौडेलको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ ।
सरकारले अन्तरराष्ट्रिय समर्थन हासिल गरेसँगै प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरुबाट पूर्ववर्ती सरकारका प्रतिनिधीलाई फिर्ता बोलाउन खोजेको थियो । ती देशमा बसेर दलीय व्यवस्था र राजनीतिक दलहरुकै फाइदामा राजदूतले काम गर्ने भन्दै उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने माग सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरुले गरेका थिए ।
अदालतमा यो सरकारकै वैधानिकतामाथि चुनौती दिएर समेत रिटहरु परेका छन् । अदालतको यस्तो आदेशले सरकारमाथि अदालतको भरोसा कम भएको रुपमा पनि कतिले सामाजिक सञ्जालमा व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ । तर यी भिन्न खाले मुद्दा हुन् । यो मुद्दामा अदालतले सरकारलाई कानूनको पालना ‘राम्रोसँग गर्न’ सवक सिकाएको छ ।
त्यसो त, यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि नै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ भनेको थियो ।
