१० श्रावण २०८३, आइतबार

सर्वोच्चको फैसलालाई कुल्चँदै सुशीला कार्की, ११ राजदूतलाई फर्कन निर्देशन



काठमाडौँ । वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई अवहेलना गर्दै आएको छ । फागुनमा चुनाव गराउने मात्र उद्देश्यले गठन भएको सरकारले एक पछि अर्को गर्दै राजनीतिक निर्णय गर्न थालेपछि सर्वोच्चले विपरीत आदेश दिँदै आएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राजदुतहरुलाई छानी छानी हटाएको थियो । सो निर्णयको विरुद्ध सरकारले ११ देशका लागि नियुक्त नेपाली राजदूतहरूलाई स्वदेश फर्कन पत्राचार गरेको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतले राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै परराष्ट्र मन्त्रालयले ती राजदूतहरूलाई नेपाल फर्की मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिने पत्र पठाएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सोमबार प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरको निर्णयका आधारमा राजदूतहरूलाई नेपाल फर्कन पत्र पठाइएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्रकुमार यादवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा यही मङ्सिर २० गते बिहीबारभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर रहने गरी स्वदेश फर्कन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको बैठकले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानमा कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्