स्वामित्व हस्तान्तरण रोकेर गैह्रकानूनी रूपमा एनसेल हडप्न सरकार किन अग्रसर भइरहेको छ ?
विद्यमान कानूनले अबको १० महिना अर्थात् आगामी भदौ १५ सम्म रेनोल्डहोल्डिङसँग भएको ३० प्रतिशत स्वामित्व नेपालीलाई बेचेमा एनसेललाई राष्ट्रियकरण हुनबाट जोगाउने बाटो दिन्छ । तर सरकारले मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णयद्वारा कानूनलाई कुल्चिएको छ र दुई वर्ष अघिदेखि नै स्वामित्व हस्तान्तरणमा रोक लगाउँदै आएको छ । अब त यो कम्पनीलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन नियामकले पनि पाइला चालिसकेको छ ।
काठमाडौँ । एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणलाई गह्रकानूनी रुपमा रोकेको सरकारले अब उक्त कम्पनीको ‘सर्वस्व’ कसरी हडप्ने भनेर योजना बनाउन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत् एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनबारे अध्ययन गर्न लागिएको हो ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन तयारी थाल्ने विषय पनि समावेश गरेको छ ।
उक्त दस्तावेजमा ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेडको स्वामित्व नेपाल सरकारले प्राप्त गरी निजबाट प्रवाहित दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी व्यावसायिक सञ्चालन ढाँचा तर्जुमा गर्ने’ भनेर कार्यक्रम राखिएको छ ।
यस कामका लागि प्राधिकरणले १० लाख रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याएको छ । एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न विद्यमान कानून र सरकारका निर्णय एवम् लाइसेन्सका शर्तहरुजस्ता पक्षलाई केलाएर स्वामित्व हासिल गर्ने खाका तयार पार्न एउटा विज्ञ समिति बनाउने तयारी भएको प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।
अर्यालका अनुसार स्वामित्व नेपाल सरकारमा आइसकेपछि पनि त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने बारेमा समेत सोही समितिले अध्ययन गर्ने छ । ‘प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय प्रवन्धहरु कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरेर व्यावसायिक सञ्चालन ढाँचा तर्जुमा गर्ने भनेर कार्यक्र राखेका छौँ’, उनले भने, ‘यो वर्ष कार्यक्रम राखेका छौँ, हामी अगाडी बढ्छौ अब ।’
कार्यक्रममा राखिएको र सम्बन्धित शाखाबाट ‘गृहकार्य’ भइरहेकाले अब विज्ञहरुको टोलि बनाएर अध्ययन गर्ने काम यसै आर्थिक वर्षमा सिध्याउने उनले बताए । एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिन लागेका कारण सरकारले उक्त कम्पनीको जायजेथा र फ्रिक्वेन्सीसमेत नि:शुल्क प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको हो ।
हतारमा सरकार
एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स पाएको थियो । उसको २५ वर्षे अवधि १५ भदौ २०८६ मा पुरा हुन्छ । त्यसपछिको प्रक्रियाबारे अहिले विभिन्न कोसिसहरु भइरहेका छन् ।
तर, उक्त कम्पनी ‘नेपाल सरकारको मातहतमै ल्याउने’ भनेर लाइसेन्सको म्याद सकिनुभन्दा साढे पाँच वर्ष अघि नै मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरिसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले ६ फागुन २०८० मा ‘पाँच वर्षपछि कम्पनी सरकारीकरण हुने शर्तमा मात्रै अन्तिम पल्ट नविकरण गरिदिने’ निर्णय गर्यो ।
फागुन ६, २०८० को मन्त्रीपरिषदको निर्णय नं. ३७ :
नेपालमा गज्जबसँग फस्टाएको आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्याप्टिलिज्म) र राजनीतिक अस्थिरताको संयोजनले अर्थतन्त्र र लगानीलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने यो एउटा राम्रो उदाहरण बनेको छ । किनकी, हरेक राजनीतिक दलका नेताहरु ‘म्युजिकल चेयर’ जसरी फर्की–फर्की सत्तामा आउने र उनीहरु सबैले सीमित ब्यापारिक घरानालाई प्रवद्र्धन गर्ने खेल लामो समयदेखि चल्दै आएको हो ।
राजीतिज्ञ र व्यवसायीको यस्तै गुटगत गठजोडकै भूमरिमा एनसेल फसेको धेरैको बुझाइ छ । एनसेलकै केही अधिकारीहरु पनि त्यस तर्कमा सहमत छन् । तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जसरी पनि केपी ओली र उनको ‘नेक्सस’लाई भत्काउनु पर्छ भन्ने हेतुले काम गरेका थिए । त्यसैले ओलीको निकट ठानिएका शतिशलाल आचार्यले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व बोकेको रेनोल्ड होल्डिङ किनेको विषयलाई सरकारले स्वीकार नै गर्न चाहेन ।
राजनीतिक प्रतिशोधका लागि एउटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई अन्याय गरेको भनेर त्यस बेला पनि आवाज उठेको थियो । हुन पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय सरासर कानून विपरित थियो ।
गैह्रकानूनी निर्णय
‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ले अबको ३ वर्ष १० महिनापछि एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारका नाममा कसरी जान्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
कुल पूँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन वर्ष अघिदेखि नियामक प्राधिकरणको स्वीकृति बेगर धितो, बन्धकी राख्न, विक्री गर्न वा कुनै पनि किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नहुने भनेको छ । प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको अवस्थामा चाहीँ रोकटोक छैन ।
यस्तो छ नियमावलीको व्यवस्था :
सोही नियमावलीले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडी नै ‘तिम्रो लाइसेन्सको अवधि सकिँदै छ है’ भनेर जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो जानकारी सार्वजनिक रुपमा पनि प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, नियम ७ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा २ वर्ष अघि नै नेपाल सरकारलाई हक हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना बनाएर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि लाइसेन्सको अवधि सकिनुभन्दा ६ महिना अगाडी सेवाप्रदायकले आफ्नो सबै दायित्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । यसरी चालू हालतमै सरकारलाई हक हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर सिधै सरकारका नाममा कुनै कम्पनी पुगिहाल्दैन । यसका लागि सरकारले एउटा मूल्यनिर्धारण समिति बनाउँछ र त्यो समितिले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले जुन सेवाप्रदायकको लाइसेन्स अवधि सकिएको हो, ऊसँग परामर्श गर्नुपर्छ । यदी मूल्यनिर्धारण समितिले तय गरेको भाउमा पुरानै सेवाप्रदायकले लाइसेन्स लिन चाहन्छ भने उसलाई सरकारले केही छुट तथा सहुलियत र थप फ्रिक्वेन्सी समेत दिएर उसैलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था नियमावलीको नियम १६ ले गरेको छ ।
दुरसञ्चार ऐनले पनि विदेशी स्वामित्व भएका कम्पनीको लाइसेन्समा पुरानै मालिकलाई ‘अग्राधिकार’ दिएको छ ।
यस्तो छ ऐनको व्यवस्था :
तर माओबादी नेतृत्पको तत्कालिन सरकारले यिनै ऐन र नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरिदिएपछि अहिले प्राधिकरण पनि एनसेलका मालिकहरुको पुरापुर बेवास्ता गरेर उक्त कम्पनी नेपाल सरकारको नाममा ल्याएरै छाड्ने हेतुले काम गरिरका छन् ।
झुठको खेति
इन्टरनेशलन टेलिकम युनियनले तायर पारेको आईसीटी रेगुलेटरी टूलकिटले स्थानीय र विदेशी संस्थाहरुलाई विभेद रहित र समान अवसर प्रदान गर्ने गरी लाइसेन्सिङ व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने र सोही अनुसार कानूनहरु बनाउनु पर्ने सिफारिस गरेको छ ।
अरु केही अन्तरराष्ट्रिय सम्झौताहरुले पनि स्वदेशी र विदेशी स्वामित्वका कम्पनीहरुलाई विभेदरहित तथा समान नियामकीय प्रावधानहरु लागू गर्नुपर्ने व्यवस्थाको वकालत गरेका छन् । यिनै व्यवस्थालाई दर्शाएर टेलियासोनेरा कम्पनीको स्वामित्व आजियाटालाई बेच्ने बेलामा मतियारहरुले ‘अन्तरराष्ट्रिय प्रावधानको आधारमा छिट्टै नेपालमा दूरसञ्चार ऐन संशोधन हुने र त्यसपछि राष्ट्रियकरणको संभावना नै नरहने’ आस्वासन दिएका थिए ।
त्यतिबेला एनसेलसँग १३ वर्षको लाइसेन्स अवधि बाँकी थियो । यति लामो कालखण्डमा कानून संशोधन गर्न सकिने विस्वास ब्रोकरहरुले दिलाएका थिए । उनीहरुले आफ्नो सम्बन्ध नेपालका विशिष्ट नेताहरुसँग भएको र ऐन संशोधनको विषय आफूले नेताहरु समक्ष राखिसकेको भनेका थिए । यही आधारमा आजियाटाले महँगो मूल्यमा रेनल्ट होल्डिङको स्वामित्व किनेको थियो । यो घटनामा एक प्रकारले आजियाटालाई ‘फसाइएको’ एनसेलकै पुराना र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
त्यसपछि पनि नेपालबाट भागिसकेको टेलिया कम्पनीले तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरको विषय उठाएर नेपालमा ‘एनसेल’ ब्राण्डप्रति नै नकारात्मक मनोविज्ञान तयार पार्ने काम भयो । अब नेपालमा व्यवसाय गर्नै नसकेर आजित भएपछि आफ्नो स्वामित्व ज्यादै सस्तो मूल्यमा बेचेर पाखा लागेको त्यही कम्पनीलाई सरकारले पच्छ्याउन छाडेको छैन । आजियाटाले बेचेको रेनोल्डहोल्डिङको स्वामित्वलाई सरकारले ‘अस्वीकार गर्ने’ भनेको छ ।
आफैँले बनाएको कानूनले अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा ३ वर्ष अघिसम्म स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको विषयलाई सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । उल्टै नेपालमा व्यवसाय गर्ने, यहीँ रोजगारी दिने र प्रविधी भित्र्याएर मानिसहरुलाई संपर्क सञ्जालमा जोड्ने एउटा कम्पनीमाथि ‘शत्रु–सेना’लाई जस्तै व्यवहार गरेको छ ।
