के सरकार एनसेललाई बन्द गराएर कुनै स्वार्थ समूहको हितमा नयाँ कम्पनी खोल्ने पृष्ठभूमि तयार पार्दै छ ?

काठमाडौँ । देशकै पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको एनसेलको लाइसेन्स अवधि अब केवल तीन दिनमात्रै बाँकी छ । आउँदो शुक्रबारसम्म लाइसेन्स नविकरण नभए कम्पनी के हुन्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन ।

अन्तिम समयसम्म पनि लाइसेन्स नविकरण गर्ने कुरामा सरकारले कुनै सहजिकरणको हात अघि नबढाएको भनेर कम्पनीका अधिकारीहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । उनीहरुले पटक पटक अनुरोध गर्दै पनि सरकारले कुनै सहजिकरण नगरिदिएको गुनासो पोखे ।

यही भदौ ६ गते नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुरै नविकरण शुल्क र जरिवाना सहित तिरेर अनुमतिपत्र नविकरण गर्न पत्र पठाएको थियो । एकातिर नियामक निकायले ताकेता गरिरहने र अर्कातिर सरकारले केही गुनासो सुन्नै नचाहेका कारण अहिले आफूहरु अप्ठेरोमा परेको एनसेलका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

एनसेलले ५ वर्षको अवधिमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकाले हरेक साल अग्रीम ४ अर्बका दरले पैसा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नियामक निकायलाई किस्ताबन्दीमा नविकरण शुल्क बुझाउने सुविधा माग गरेर पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त पत्रमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम २ बमोजिमको शुल्क र उपनियम ३ बमोजिमको जरिवाना तिर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसो गर्दा २० अर्ब नविकरण शुल्क र ३ अर्ब जरिवाना गरी २३ अर्ब तिर्नुपर्ने हुन्छ । एनसेलले किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा माग गर्दै गत जेठ १४ मा ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्क भुक्तानी गरिसकेको छ ।

किस्ताबन्दीको सुविधा माग गर्नु किन पनि अनपेक्षित थिएन भने, यसअघि पनि एनसेल र अर्को सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले त्यसै प्रकारका सुविधा प्राप्त गरेका थिए । अहिले बन्द भएको स्मार्टसेल र युटिएलका लागि पनि यस प्रकारको सुविधा दिइएको थियो । नेपाल टेलिकमले त गत वैशाखमा मात्रै ५ वर्ष अघि नै तिर्नु पर्ने २० अर्ब रुपैयाँ पैसा बुझाएको थियो ।

म्याद गुज्रिएपछि जम्मा गरिएको उक्त शुल्कमा नियामक निकाय र सरकारले कुनै जरिवाना वा बिलम्ब शुल्क लिन जरुरी ठानेको थिएन ।

किस्ताबन्दी सुविधा दिन मिल्छ ?

दूरसञ्चार ऐनको दफा २० मा ‘मन्त्रीपरिषदले दूरसञ्चार सेवालाई विविधिकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय समयमा आवस्यक निर्देशन दिनसक्ने’ व्यवस्था छ । उक्त निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुन्छ । यसै व्यवस्था अनुसार सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा दिन प्राधिकरणलाई निर्देश गर्न सक्छ ।

भदौ ६ गते नै प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको जानकारी दिएको थियो । प्राधिकरण स्वयंले भने किस्ताबन्दी सुविधा दिन नमिल्ने भन्दै यस प्रकारको निर्णय मन्त्री परिषदले नै गुर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो ।

गिजोलिएको सन्दर्भ

एनसेलको नविकरण मामिला यसरी गिजोलिनुमा बाँकी १६ वा १९ अर्बको दायित्वमात्रै होइन । यो कम्पनीले हरेक साल सरकारलाई २० अर्ब हाराहारी राजस्व तिरिरहेको छ भने १९ अर्ब नविकरण शुल्क बुझाउनु नै ठूलो समस्या नहुन सक्थ्यो ।

तर अहिले केही भिन्न परिवेश छन् । एक त, नविकरणका लागि प्रतिस्पर्धी कम्पनीले पाएकोभन्दा कम सुविधा माग्दा पनि नदिने, ५ वर्षपछि बाध्यकारी रुपमा सरकारीकरण गर्ने, कानून विपरित सेयर किनबेचमा बन्देज लगाउनेजस्ता कारणले यो मुद्दा बढी गिजोलिएको हो ।

पछिल्लो पल्ट एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धी विषयलाई लिएर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बनाएको छानबिन तथा अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कारण यो मुद्दा सुल्झिनेभन्दा झनै जटिल बन्दै गएको छ । यही प्रतिवेदनका आधारमा गत फागुन ६ गते मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय अर्को ठूलो गल्ति सावित हुँदै छ ।

मन्त्री परिषदले ५ वर्षपछि राष्ट्रियकरण हुने सुनिश्चितता प्राप्त गरेर मात्रै नविकरण गरिदिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा यसअघि नै मलेसियाको कम्पनी आयियाटा बर्हार्डले आफ्नो स्वामित्व बेचिसकेको भए पनि त्यो स्वामित्व परिवर्तनलाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्ने भनेको थियो ।

तर दुई वर्ष अघि सरकारले नै बनाएको ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ ले ‘अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तिमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, विक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन’ भनिएको छ ।

यस बूँदाको ‘कम्तिमा’ भन्ने शब्दलाई लिएर मन्त्री परिषदले ५ वर्षभन्दा धेरै लाइसेन्स अवधि बाँकी छँदै उक्त कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने र राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रपञ्च रचेको देखिन्छ । यसरी कानून परिवर्तन नगरी आफैँले बनाएको कानुनको छिद्र समातेर निजी कम्पनीहरुमाथि सरकरले नै धावा बोल्ने हो भने नेपाल कुनै पनि विदेशी लगानीका निम्ति ‘योग्य भूमि’ नरहन सक्छ ।

यसर्थ सरकारले कानूनलाई थप स्पष्ट बनाउनुको साटो त्यसैलाई गोलमटोल पारेर ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न’ खोजेको जानकारहरु बताउँछन् ।

के राष्ट्रियकरण जरुरी हो ?

नेपालले २७ वर्ष अघिको ऐन बोकेर बसेको छ, जसले कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीलाई २५ वर्षभन्दा बढी सेवा सञ्चालन गर्न दिने परिकल्पना नै गरेको छैन । यसै कारण हालैमात्र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई ५ वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स दिइएको छ ।

२५ वर्षको लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि ५ वर्षका लागि पुनः लाइसेन्स दिने प्रावधानको स्पष्ट कानूनी आधार खोतलिएको त छैन, तर यसको स्पष्ट कानूनी आधार खोट्याउन सहज पनि छैन ।

त्यही तीन दशक पुरानो ऐनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको सेवा प्रदायक छ भने २५ वर्षे लाइसेन्स सकिएपछि उसको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने व्यवस्था गरेको छ । तर ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी स्वामित्व भएको कम्पनीका हकमा राष्ट्रियकरण नहुने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थालाई परिपूरण गर्न माओबादी नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् ‘थप सेयर लगानी’ गरेर नयाँ प्रबद्र्धक भित्रिन सक्ने गरी ‘चोर बाटो’ खोलिएको थियो । तर आर्थिक विधेयक पारित नहुँदै सरकार बदलियो र वर्तमान सरकारले उक्त संशोधित व्यवस्था हटाइदियो ।

जम्मा १० करोड चुक्ता पूँजी भएको एनसेलमा अहिले ८ करोड अर्थात् ८० प्रतिशत विदेशी स्वामित्व छ । अघिल्लो सरकारको उक्त नियोजित कदम अघि बढेको भए ६ देखि ८ करोड रुपैयाँ पूँजी बृद्धि गरेर कुनै नयाँ व्यवसायीलाई एनसेल जिम्मा लगाउने बाटो खुल्ने थियो । त्यसपछि एनसेल राष्ट्रियकरण हुने गुञ्जायस नै सकिने थियो ।

तर त्यसो नभए सरकारले गैरकानूनी रुपमै भए पनि निजी कम्पनीको स्वामित्व हत्याउने प्रयास गरेको छ ।

२०८६ भदौ १५ मा मात्रै लाइसेन्स अवधि सकिने एनसेलले २०८३ भदौ १४ सम्म सम्पत्ति तथा सेयर विक्री गर्न पाउने कानून हुँदाहुँदै उक्त कानून समेत संशोधन नगरी मन्त्री परिषदको निर्णयबाट ५ वर्ष अघि नै सम्पत्ती र सेयर विक्री गर्न बन्देज गरेको छ ।

यी तथ्यहरुले अहिले एनसेलको अनुमतिपत्र नविकरण हुँदा वा नहुँदा राष्ट्रियकरण हुने सुनिश्चितता पनि गर्दैन । अनुमतिपत्रको अवधि बाँकी हुँदै नविकरण हुन नसकेमा राष्ट्रियकरण कसरी गर्ने भन्ने कानूनी प्रबन्ध सरकारले गरेकै छैन । अहिले नविकरण भएमा आउँदो २ वर्षसम्म स्वामित्व परिवर्तन गर्न कम्पनीका मालिकहरु स्वतन्त्र हुने छन् । त्यस पछि पनि सरकार र नियामकको स्वीकृति लिएर स्वामित्व बदल्न बाधा नपर्ने खालको कानून छ ।

एनसेलले नेपालाई के दिएको छ ?

गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै एनसेलले सरकारलाई २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व भुक्तान गरेको जनाएको छ । विभिन्न शीर्षकमा उसले आफ्नो चुक्ता पूँजीको २०३ गुणा बढी रकम सरकारलाई बुझाएको छ । उसले स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म ३ खर्ब २० अर्बभन्दा धेरै राजस्व (कर तथा शुल्कहरु) तिरिसकेको जनाएको छ । यो भनेको नेपाल सरकारको कुल बजेटमध्ये ५ भागको एक भाग हो ।

एनसेल यो देशको सबैभन्दा ठूलो करदातामध्येको एक रहँदै आएको छ । कम्पनीले करीब २५ हजार जनालाई प्रत्येक्ष वा परोक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरेको दाबी गरेको छ । यो कम्पनीले नेपालको शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत २ अर्बभन्दा धेरै खर्च गरिसकेको बताएको छ ।

पछिल्ला ५ वर्षमा नेपाली दूरसञ्चार कम्पनीको आम्दानी २५ प्रतिशत खुम्चिएको बताइन्छ । जबकी बाङ्गलादेश, श्रीलङ्काजस्ता छिमेकी मुलुकहरुमा यसबीचमा ४० प्रतिशतले आम्दानी बढेको पाइन्छ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले पछिल्ला ५ वर्षमा आफ्ना दूरसञ्चार कम्पनीहरुको आम्दानी भारु. १ लाख करोड (रू. १६ खर्ब) बढेको जनाएका छन्, जुन नेपालको एक वर्षको बजेट हाराहारी हो ।

यसरी छिमेकी मुलुकमा फस्टाइरहेको आम्दानीका बाबजुद नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीहरुले एक चौथाई आम्दानी गुमाएका छन् । आजियाटाले जनाए अनुसार सन् २०२३ मा एनसेलले ३७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो, जबकी, २०१७ मै यस्तो कारोबार रकम ५७ अर्ब १० करोड थियो ।

कम्पनीले एक वर्षमा कमाएको ३७ अर्बमध्ये २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विभिन्न शुल्क र करका नाममा राज्यलाई नै तिरेको छ । अर्थात् आम्दानीको करीव ५५ प्रतिशत सरकारको खातामा पुगेको छ । यसबाहेक कर्मचारीलाई तलब भत्ता, कार्यालय तथा टावर राखिएका घरजग्गाको भाडा, कार्यालय सञ्चालन खर्च लगायत कटाएर कम्पनीका मालिकको हातमा तुलनात्मक रुपले कम पैसा पर्छ ।

के एनसेलको लाइसेन्स अरु कसैलाई दिन खोजिएको हो ?

अघिल्लो सरकारले यसबारे केही स्पष्टता देखाएको थियो । त्यस बेला केही व्यसायी र केही राजनीतिक नेतृत्वका व्यक्तिबीच एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल निकै अघि बढिसकेको सम्बद्ध स्रोतहरु बताउँछन् । यसका लागि विदेशमा समेत छलफलहरु आयोजना भएका र एनसेलको साथमा स्मार्टसेलको पनि लाइसेन्सलाई एकसाथ अघि बढाउने विकल्प बारे समेत वार्ता भएको समाचार सूत्रहरुले बताएका छन् ।

तर सरकार बदलिएसँगै यो श्रृङ्खला पनि फेरिएको छ । पछिल्लो समय केही चिनियाँ कम्पनीहरुले नेपाली बजारलाई नियालिरहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । चीनमा सरकारी स्वामित्वकै ठूला कम्पनीहरु मोबाइल सेवा सक्रीय छन् । हालका वर्षहरुमा दूरसञ्चार उपकरणमा पनि चिनियाँ कम्पनीहरुको एकाधिकार जस्तै बन्न थालेको छ ।

यसका अलवा, स्वदेशी व्यावसायिक समूहहरु बीच पनि उक्त कम्पनी बन्द गराएर २५ वर्षे अवधिका लागि नयाँ लाइसेन्स लिने दाऊ चलिरहेको बताइन्छ । तर यी खेलहरु अहिलेसम्म ‘पर्दा पछाडी’ नै रुमल्लिएका छन् ।