डा. नेपालको मौद्रिक नीति बल्ल हुने भो कार्यान्वयन, ठूला बैंकलाई अतिरिक्त नियमन गर्ने तयारी
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीलाई जोखिमका आधारमा नियमन गर्ने प्रणालीकै एक हिस्साको रुपमा अब प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक (सिस्टमेटिक इम्पोर्टेन्ट बैंक– एसआईबी) तोकिने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूसम्बन्धी फ्रेमवर्क, २०२५’ सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
बैंकिङ क्षेत्रले निम्त्याउन सक्ने प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापनको लागि प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक –डोमिस्टिक सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक (डि–एसआइबी) पहिचान गर्ने उदेश्यले यो फ्रेमवर्क तयार गरिएको हो।
वित्तीय प्रणालीलाई ज्यादा प्रभावित पार्ने किसिमका ठूला बैंकलाई अतिरिक्त नियमन गर्नुपर्ने बुझाइमा संसारभर यस्तो अभ्यास सुरु भएको हो । यस्ता बैंकलाई थप पुँजी प्रबन्ध गर्नुपर्ने भनेर बासेल कमिटीले १४ वर्ष अघि नै सुझाएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पहिलो पल्ट आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा एसआईबी तोक्ने र अतिरिक्त नियमन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । तत्कालिन गभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपालले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमा एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ४ गुणासम्म बढाउनु पर्ने व्यवस्था अघि सारेका थिए भने अर्कातिर एसआईबी तोकेर ठूला बैंकमाथि अतिरिक्त नियमन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
मौद्रिक नीतिमा यस्तो घोषणा भएको १० वर्षपछि बल्लतल्ल प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकका रुपमा वर्गीकरण गर्ने मापदण्ड तयार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले सोमबार एउटा सूचना प्रकाशित गरी ‘डी–एसआईबी फ्रेमवर्क’ जारी गरिएको भन्दै सबै वाणिज्य बैंकलाई सोही अनुरुप गर्नू भनेर निर्देशन दिएको छ ।
फ्रेमवर्कले सन् २०२६ को अगष्ट अन्तिम अर्थात् आगामी साउन मध्येसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको वर्गीकरण गर्न तथ्यांक लिइने, सेप्टेम्बर अन्तिम (असोज मध्ये)सम्ममा बैंकहरूको सूचकको आधारमा अंक (स्कोर) दिइने र अक्टोबर अन्त्य (कार्तिक मध्ये)मा यस्ता बैंकको नाम सार्वजनिक गरेर आवश्यक पुँजीकोष राख्न निर्देशन दिइने उल्लेख छ ।
यसरी वर्गीकरण गरिएसँगै बैंकहरूले सन् २०२७ (२०८३ पुस)बाट ठूला र महत्वपूर्ण ठानिएका बैंकहरुले अहिलेभन्दा बढीको पुँजीकोष राख्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटबाट पाठ सिकेर लेखा प्रणालीमा सुधार गर्नेदेखि जोखिमआधारित नियमनको अभ्यास थालनी भएको थियो । वित्तीय प्रणालीमा पनि बढी जोखिम लिएका बैंकहरुलाई बढी नियमन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट यस्तो अभ्यास गरिन लागिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले पहिलोपटक देशभित्रका आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक (डी–एसआईबी) पहिचान गरी उनीहरूलाई अतिरिक्त नियमन गर्ने उद्देश्यले यो फ्रेमवर्क लागू गरिएको छ ।
फ्रेमवर्कले सर्वाधिक कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक, वित्तीय प्रणालीकै अरु संस्थासँग ज्यादा अन्तरआवद्धता भएका बैंक, दिगो पन र कारोबारको जटिलताहरुलाई हेरेर भिन्नभिन्न सूचकमार्फत् ‘डी–एसआईबी’को वर्गीकरण गर्ने छ ।
फ्रेमवर्कले वर्गीकरणका लागि यस्तो खालको अंकभार तय गरेको छ :
आकारमा बैंकिङ क्षेत्रले प्रवाह गरेको कर्जालाई हेरिने छ । अन्तरआबद्धतामा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति एवम् दायित्वका साथै बैंकहरूको चुक्ता पुँजीलाई समेत हेरिने छ। दीगोपनामा बैंकहरूले नेपाली मुद्रामा गर्ने भुक्तानी र व्यापारिक कारोबारलाई हेरिने भएको छ। त्यस्तै, जटिलतामा भने अन्य सम्पत्ति, सीमापारको कारोबार, सट्टेबजारमा भएको लगानीजस्ता पाटोलाई केलाइने छ।
भारत लयागत मुलुकमा भइरहेको अभ्यासबाट पाठ सिकेर नेपालमा पनि उस्तै किसिमले बैंकहरुको वर्गीकरण गर्ने कोसिस भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । भारतमा त्यहाँको केन्द्रिय बैंकले स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक र आईसीआईसीआई यस्तै सूची अर्थात् ‘डी–एसआईबी’ को रुपमा वर्गीकरण गरेको छ । नेपालमा भने कति वटा बैंकहरु यस्तो सूचीमा आउँछन् भन्ने अहिले निश्चित भएको छैन ।
यद्यपि, यस्तो मूल्यांकनबाट प्राप्त प्रणालीगत स्कोर अनुसार राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूलाई ०.२० प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पूँजी राख्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था फ्रेमवर्कले गरेको छ । यो अतिरिक्त पुँजीलाई ‘हाइअर लस एब्जर्बेन्सी’ अर्थात् अधिक घाटा सहने सामथ्र्य भनिएको छ ।
केन्द्रिय बैंकले विभिन्न १२ वटा मापदण्डका आधारमा यस्तो वर्गीकरण गर्ने जनाएको छ । दश वर्षअघि कांग्रेस समर्थित गभर्नरले ल्याएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि कांग्रेस समर्थित नै दोस्रो गभर्नर आउनु परेको हो । यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अघिकारीले धेरै वास्ता नदिएको यो फ्रेमवर्क प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले गभर्नरको कुर्सी सम्हाल्ने वित्तिकै अघि बढेको थियो ।
