संयुक्त इजलासले स्वीकार्यो अन्तरकालीन आदेश, मंसिर २८ सम्म कायम
काठमाडौँ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी राखिदिएको छ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। गएको भदौ २३ शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले गत असोज २६ सम्मका लागि अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तर जेन्जी आन्दोलनका कारण असोज २६ मा सुनवाई हुन नसकेपछि बुधबार संयुक्त इजलासले सुनवाई गरेको हो।
एकल इजलासले दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश अब संयुक्त इजलासले पनि स्वीकार गरेर मङ्सिर २८ सम्मका लागि कायम राखेको हो।
अदालतले यसअघि शरद ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षबाट पदमुक्त गर्न आधार बनाएको न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन झिकाउने र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने बारे मङ्सिर २८ मा सुनुवाई गर्ने आदेश दिएको छ।
यससँगै मङ्सिर २८ सम्म प्राधिकरण अध्यक्षको भूमिकामा ओझा कायम रहने भएका छन्। भलै, अर्थमन्त्रालयले गैरकानुनी रुपमा उनलाई प्राधिकरणमा हाजिर गर्न रोक लगाइराखेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको यस्तो गैरन्यायिक कदम विरुद्ध पनि ओझाले सर्वोच्चमा “अदालतको अवहेलना” मुद्दा दर्ता गराइसकेका छन्।
गत सोमबार भएको उक्त निवेदनको सुनुवाइ पश्चात् संयुक्त इजलासले ‘अवहेलना दर्ता गर्ने’ आदेश दिएको थियो भने ओझालाई प्राधिकरणमा हाजिर गर्न रोकेर अदालतको आदेश किन नमानेको भन्ने प्रश्नको आधार कारण सहित एक साता भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि सर्वोच्चले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल लगायतको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
साथै, ओझाले दायर गरेको उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको निवेदन र अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन दुवैलाई एकसाथ सुनुवाई गर्ने आदेश पनि सँगसँगै दिएको छ।
यस अनुसार २८ मङ्सिरमा कुनै सुनवाईका क्रममा यी दुवै मुद्दा एक साथ अघि बढ्नेछन्।
